आरक्षण: नीतीश के मास्टर स्ट्रोक को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम झटका!

पटना: जिस आरक्षण के मास्टर स्ट्रोक के बदौलत कभी सीएम नीतीश ने पीएम मोदी की राह का रोकने का सपना पाला था. नीतीश कुमार का वह मास्टर स्ट्रोक देश की सर्वोच्च अदालत में झटका खाता दिख रहा है. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हालांकि राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कोर्ट से इस बात की गुहार लगायी कि बढ़े हुए आरक्षण के तहत कई नौकरियों का विज्ञापन निकाला गया है, नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया चल रही है, पटना हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्ति की प्रक्रिया बाधित होगी. तुषार महेता ने कोर्ट के सामने यह तर्क भी रखा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के पहले सरकार ने जातीय गणना कर सामाजिक-आर्थिक डाटा संग्रहित किया है, सरकार के पास इस बात की प्रमाणिक जानकारी है कि समाज का कौन सा तबका पिछड़ा और आरक्षण का हकदार है, बावजूद इसके सुप्रीम ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने इतना जरुर कहा कि इस मामले में नोटिस जारी किया जा रहा है, सितम्बर माह में अगली सुनवाई होगी. लेकिन इस आदेश से बिहार सरकार की पूरी नियुक्ति फंसती नजर आ रही है और सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का फैसला करती है, तो उसे पुराना आरक्षण फार्मूला के साथ ही आगे बढ़ना होगा. और यह नीतीश कुमार के एक बड़ा झटका होगा.
9वीं अनुसूची में डालने की मांग तेज
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की सियासत गर्म है, राजद सहित तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा है कि “केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के भरोसे चल रही केंद्र सरकार ने हमारी महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला है। ना ही डबल इंजन सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे रही है। विशेष पैकेज के नाम पर सिर्फ़ कोरी जुमलेबाजी हो रही है”
कल शाम राजद विधायक दल की बैठक में भाग लिया।
केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिहार के भरोसे चल रही केंद्र सरकार ने हमारी महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में भी नहीं डाला है। ना ही डबल इंजन सरकार बिहार को विशेष राज्य का… pic.twitter.com/2ieDacdDsj
— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 26, 2024
9वीं अनुसूची में डालने से इंकार तो फिर भाजपा की सवारी क्यों?
इसके साथ ही नीतीश कुमार से यह सवाल भी दागा जा रहा है कि यदि केन्द्र सरकार गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, तो फिर वह उस सरकार के साथ खड़ा क्यों है? और यहीं से सीएम नीतीश के लिए मुसीबत की शुरुआत होती है. दरअसल जिस अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति के सहारे नीतीश कुमार पिछले दो दशक से सत्ता की बागडोर संभालते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसकी बुनियाद हिलती नजर आ रही है. लोकसभा चुनाव में आरक्षण का यह कार्ड चल गया था, तेजस्वी यादव के लाख दावों के बावजूद पिछड़ा-अतिपिछड़ा और महादलित समाज ने नीतीश कुमार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि जिन नौकरियों का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वह तो सीएम नीतीश के कलम से निकली थी. आरक्षण का दायरा बढ़ाना भी नीतीश सरकार का फैसला था. लेकिन तेजस्वी यादव तो नौकरियां देकर निकल गयें, खूब वाहवाही भी बटोरी, इस बात का दावा भी ठोंक रहे हैं कि चाचा ने 17 वर्षों में जो नहीं किया, भतीजे ने अपने 17 महीने की सरकार में कर दिखलाया.
पिछड़ों और महादलितों को मिला क्या?
अब जब कि सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार की मंशा विधान सभा को भंग कर नया जनादेश प्राप्त करने की थी, बढ़े हुए आरक्षण के तहत बहाली की प्रक्रिया तेज कर अपनी सियासी जमीन को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी झटके में मंसूबे पर पानी फेर दिया. लगे हाथ तेजस्वी के हाथ में एक हथियार भी थमा दिया कि चाचा सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इधर-उधर डोलते रहते हैं. यदि उनके दिल में पिछड़ों-अतिपिछड़ों और महादलितों के लिए दर्द होता तो वह उस भाजपा का हिस्सा क्यों रहते? जो नया आरक्षण फार्मूला को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालने को तैयार नहीं है, आखिर भाजपा की पालकी ढोने से बिहार के पिछड़ों और महादलितों को मिला क्या?
टूटने लगा युवाओं का सपना
यही वह सवाल है जो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार के सामने मुश्किल खडा कर सकता है, जिन युवाओं ने बढ़े हुए आरक्षण के तहत नौकरी पाने का सपना पाला था, एक बारगी वह सपना टूटता नजर आने लगा है, और नीतीश कुमार के इस संकट से बाहर आने का एक ही रास्ता है कि केन्द्र सरकार नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल कर दे. ताकि यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाये. लेकिन नीतीश कुमार के इस चाहत को पीएम मोदी चाह कर भी पूरी करने की स्थिति में नजर नहीं आते. आरक्षण विस्तार की यह मांग सिर्फ बिहार से नहीं आ रही है. कई दूसरे राज्यों से भी इसकी मांग सामने आ चुकी है. उन राज्यों में से एक झारखंड भी है, हेमंत सरकार ने भी पिछड़ों के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाते हुए 27 फीसदी करने का प्रस्ताव पास किया है. जिसके बाद राज्य में आरक्षण का दायरा 77 फीसदी हो गया है, और भी दूसरे राज्यों की तरह बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने की मांग करती रही है.
केन्द्र सरकार की दुविधा
इस हालत में यदि केन्द्र सरकार सिर्फ बिहार के प्रस्ताव को संविधान की नौंवी अनुसूची में डालती है, तो भाजपा के सामने दूसरे राज्यों में संकट खड़ा हो जायेगा, हालांकि बिहार सरकार के पास यह तर्क है कि उसने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पहले जातीय सर्वेक्षण कर अमीरी-गरीबी का पूरा आंकड़ा जुटाया, और उस आंकड़े के आधार पर ही आरक्षण का निर्धारण किया. यदि पीएम मोदी इस तर्क के आड़ में सीएम नीतीश का बेड़ा पार करते हैं, तब तो नीतीश कुमार की सियासत आगे बढ़ सकती है और यदि संकट की इस बेला में अपना हाथ खड़ा कर नीतीश कुमार का हश्र देखने की मंशा पालते हैं तो बिहार में एक और नये सियासी समीकरण से भी इंकार नहीं किया जा सकता, नीतीश कुमार के पास कभी भी विकल्पों की कमी नहीं रहती. देखना होगा कि आने वाले चंद दिनों में बिहार की सियासत में क्या गुल खिलता है.
