शेख हसीना आउट! संकट में अडाणी का गोड्डा पावर प्लांट!

रांची: हर दौर की राजनीति के पीछे एक अर्थतंत्र होता है, राजनीति शास्त्र की दुनिया में यह बहस काफी पुरानी है कि राजनीति अर्थतंत्र को हांकता है या फिर अर्थतंत्र अपने मनमाफिक राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करता है.  कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सत्ता की चाभी तो जनता के पास होती है, जनता ही जनार्दन होता है, होता भी है, लेकिन इस चाभी को नियंत्रित करने में अर्थ तंत्र की अपनी भूमिका भी होती है, और जिनके संसाधनों से इस चाभी को घुमाया जाता है, उनकी अपनी शर्ते भी होती है. लेकिन जैसे ही सत्ता में बदलाव की परिस्थितियां तैय़ार होती है. इस चाभी के किरदारों की छटपटाहट या बेचैनी दिखलायी देने लगती है. क्योंकि जिस बिजनेस मॉडल के सामने रख उस पर लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का मुल्लमा चढ़ाया जाता है, सत्ता में बदलाव के साथ ही उस मुल्लमा सवाल खड़ा होने लगता है. उस बिजनेस मॉडल की परते खुलने लगती है. कुछ ऐसा ही संकट अडाणी के पावर प्लांट को लेकर गोड्डा में सामने आता दिख रहा है. 

शेख हसीना आउट! संकट में अडाणी का गोड्डा पावर प्लांट!
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ( फाइल फोटो)

शेख हसीना के कार्यकाल में लिये गये फैसलों पर पुनर्विचार! 

दरअसल आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में छात्रों का जो गुस्सा फूटा, शेख हसीना की सरकार उस गुस्से की भेंट चढ़ गयी. 2009 बांग्लादेश की सियासत में उनकी बादशाहत पर विराम लग गया, दूसरे कार्यकाल में करीबन 13 वर्षों के बाद शेख हसीन को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखला दिया गया. इसके साथ ही सेना ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को कार्याकारी प्रधान बनाने की घोषणा की है, माना जा रहा है कि अब बांग्लादेश में चुनाव की प्रक्रिया शुरु होगी और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जायेगा. अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, यह तो बांग्लादेश की जनता तय करेगी. लेकिन यहां सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस शेख हसीन के कार्यकाल में किये गये फैसलों पर पुनर्विचार का रास्ता अपनायेंगे, क्या शेख हसीना के कार्यकाल में दूसरे देशों के साथ जितनी भी संधियां हुई, समझौते हुए, उन तमाम समझौतों को एक बार फिर से नये संदर्भ में समझने की कोशिश की जायेगी. और क्या इसकी जद में गोड्डा में अडाणी का कोयला संयत्र होगा?

गोड्डा पावर प्लांट को लेकर बांग्लादेश में भी उठता रहा है सवाल

दरअसल यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि गोड्डा संयत्र को लेकर झारखंड के साथ ही बांग्लादेश में भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं, बांग्लादेश में इसका विरोध मुख्य रुप से इसके बिजनेस मॉडल को लेकर है. दावा किया जाता है कि बांग्लादेश को जितनी बिजली की जरुरत है, बांग्लादेश में ही करीबन-करीबन उतना उत्पादन किया जा रहा है. बावजूद इसके बांग्लादेश को एक निश्चित सीमा तक बिजली खरीदने की बाध्यता है. यानि बांग्लादेश को इसकी जरुरत हो या नहीं हो, उसे इसका भुगतान करना पड़ेगा. बांग्लादेश में यह सवाल भी उठता रहा है कि यदि भविष्य की जरुरतों को देखते हुए पावर प्लांट की जरुरत भी थी तो इसका निर्माण तो बांग्लादेश में ही क्यों नहीं किया गया. यह कौन का बिजनेस मॉडल है कि कोयले की आपूर्ति आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से होगी, फैक्ट्री गोड्डा में लगेगा और बिजली खरीदने की बाध्यता बांग्लादेश की होगी. बांग्लादेश में कई जानकारों को इस बिजनेस मॉडल को लेकर कई संदेह रहा है, जिसकी आंच शेख हसीना तक जाती है. 

झारखंड में रोजगार, विस्थापन और तापमान वृद्दि का सवाल

इधर झारखंड में भी इस पावर प्रोजेक्ट को लेकर विरोध के स्वर सुनने को मिलते रहे हैं. दावा किया जाता है कि इस पावर प्लांट के कारण गोड्डा के तापमान में वृद्धि हो रही है. औसतन एक से दो डिग्री तापमान में वृद्धि हो चुकी है. जब लोकसभा चुनाव के दौरान निशिकांत दुबे ने इस पावर प्लांट को अपनी उपलब्धि के बतौर पेश किया था, तब भी  विपक्षी दलों के द्वारा यह सवाल खड़ा किया गया था. हालांकि इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, इसका कोई वैज्ञानिक डाटा सामने नहीं है. जिसके आधार पर सिद्ध किया जा सके कि पावर प्लाटं के बाद गोड्डा के तापमान में कितनी फीसदी की वृद्धि हुई. लेकिन इस दावे के साथ सियासी तापमान जरुर बढ़ता रहा है. पावर प्लांट के कारण जिनकी जमीन गयी, जिन आदिवासी परिवारों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा, उसके लेकर भी सवाल खड़ा किया जाता रहा है, कई बार तो विरोध प्रर्दशन की तस्वीरें भी आयी है. खासकर आदिवासी सेंगेल अभियान और झारखंड दिशोम पार्टी की ओर यह सवाल कई बार  खड़ा किया गया है.

सवालों के घेरे में बिजनेस मॉडल 

शेख हसीना आउट! संकट में अडाणी का गोड्डा पावर प्लांट!
रोजगार के सवाल पर डीसी से मुलाकात करते कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव

 

लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस बिजनेस मॉडल को लेकर है, जहां विस्थापन का दंश तो झारखंडियों के हिस्से आया, जमीन आदिवासियों की गयी, कोयला और दूसरे संसाधनों से भरपूर झारखंड की धरती पर कोयला आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया मंगाया जा रहा, बिजली बांग्लादेश को भेजी जा रही है और रोजगार गैर झारखंडियों के हिस्से जा रहा है. और इस सबसे बावजूद झारखंड की सियासत में बांग्लादेशी घूसपैठिया को मुद्दा भी बनाया जा रहा है. कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव लगातार इस पावर प्लांट में स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने की मांग करते रहे हैं. इस मामले में डीसी से मुलाकात कर भी हस्तक्षेप का आग्रह किया था. प्रदीप यादव की मांग हेमंत सरकरा के फैसले के अनुसार इस पावर प्लांट में 75 फीसदी स्थानीयों युवाओं रोजगार देने की है.  कुल मिलाकर गोड्डा पावर प्लांट को लेकर जितने सवाल बांग्लादेश में है, उतने की सवाल झारखंड में भी है. देखना होगा कि बांग्लादेश के सियासी उलटफेर का गोड्डा स्थित अडाणी पावर प्लांट पर क्या असर पड़ता है या सब कुछ उसी सामान्य गति से आगे बढ़ता रहता है. 

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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