दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा

रांची:  झारखंड की उप राजधानी दुमका में मुहर्रम के अवसर पर फिलिस्तीन का झंडा लहराने को हेमंत सोरेन सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण का प्रतीक बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा हमला किया है. अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर इसकी तस्वीर पोस्ट करते हुए बाबूलाल ने लिखा है कि “ हेमंत सोरेन सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण के परिणामस्वरूप अब झारखंड में देशविरोधी चरमपंथी विचारधारा के लोग खुलकर अपने नापाक इरादों का प्रदर्शन करने लगे हैं. प्रदेश की उप राजधानी दुमका में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाना देशद्रोह का कृत्य है, साथ ही क्षेत्र की आम जनता के बीच भयादोहन किए जाने का भी कुत्सित प्रयास. संथाल परगना की आदिवासी-मूलवासी पहचान को समाप्त करने और वोटबैंक सुरक्षित करने के उद्देश्य से जिस प्रकार राज्य सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया गया है,  आम जनता को उसके भीषण दुष्परिणाम भुगतने होंगे” 

भाजपा के अंदर से भी उठती रही है फिलिस्तीन के समर्थन की आवाज

हालांकि बाबूलाल के इस ट्वीट का झामुमो की ओर से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन फिलिस्तीन के सवाल भारत के अंदर से समर्थन की आवाज नयी नहीं है. खुद भाजपा के अंदर से भी इसके समर्थन में आवाज उठती रही है. भाजपा की ओर से देश के पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के कब्जे को अवैध माना था,1977 में दिल्ली के रामलीला मैदान में फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपनी पार्टी का राय रखते हुए वाजपेयी ने कहा था कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है.  यह दावा किया जा रहा है  यह सरकार फिलिस्तीन का साथ देने के बजाय इजराइल के पक्ष में खड़ी नजर आयेगी. लेकिन मैं यह गलतफहमी दूर और यह साफ करना चाहता हूं कि अरबों की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है.  आज नहीं तो कल इजराइल को यह जमीन खाली करनी पड़ेगी. फिलिस्तीन को समर्थन देने वाला भी भारत पहला देश था. उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी और तब भी वाजपेयी के इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी का साथ दिया गया था.

पीएम मोदी की ताजपोशी के बाद फिलिस्तीन के सवाल पर अलग राय 

हालांकि पीएम मोदी की ताजपोशी के बाद फिलिस्तीन के मुद्दे पर भाजपा की राय बदलती दिख रही है. इजरायल और फिलिस्तीनी के ताजा विवाद में और जंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग खेमें में बंटे दिखे थें, पीएम नरेंद्र मोदी ने अब तक की नीतियों को तिलाजंलि देते हुए इजरायल के साथ खड़ा होने की घोषणा की थी, वहीं कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के पुराने भाषण को याद दिलाया था. फिलिस्तीन को लेकर भारत के पुराने नीतियों में बदलाव की कोशिश के बावजूद केन्द्र सरकार अभी भी हमास को आंतकवादी संगठन नहीं मानती, उसके आंतकवादी संगठनों की सूची में डाला नहीं गया है. जबकि यूरोपीय संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे पश्चिमी देशों के द्वारा हमास को  आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है.

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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