नीतीश का कुर्मी पॉलिटिक्स, भाजपा के दुखती रग पर हाथ!

रांची: जब नीति आयोग की बैठक से विपक्षी शासित मुख्यमंत्रियों की ओर से बहिष्कार किया जा रहा था. हेमंत सोरेन से लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के स्टालिन, केरल के सीएम पिनराई विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से गायब थें, ममता बनर्जी माइक बंद करने का आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रही थी. उस बैठक से एक और चेहरा दूर था, वह चेहरा कोई और नहीं, अपनी उलटवासियों के कुख्यात-विख्यात नीतीश कुमार थें, जिनके कंधों पर केन्द्र की भाजपा सरकार टिकी है. लेकिन क्या नीतीश कुमार उस दिन पटना में किसी अति विशेष कार्यक्रम में व्यस्त थें? क्या वह कार्यक्रम नीति आयोग की बैठक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था?
नीति आयोग की बैठक से दूर रहकर चुनावी विसात
दरअसल उस वक्त नीतीश कुमार झारखंड प्रभारी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, मंत्री अशोक चौधरी और झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो के साथ झारखंड विधान सभा चुनाव के लिए अपनी सियासी बिसात बिछा रहे थें. बैठक में दावे तो भाजपा के साथ गठजोड़ में रहते हुए विधान सभा चुनाव लड़ने का किया जा रहा था, लेकिन जो मुद्दे उठाये जा रहे थें, वह भाजपा के लिए सियासी मुश्किल खड़ा कर सकता है. कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में, बेहद खामोशी के बाद भाजपा के कमजोर नस पर हाथ डाल रहे थें. कुर्मी जाति की ओर से उठता आदिवासी दर्जे की जिस मांग को भाजपा अब तक अनसुनी करती रही है. जनजातीय मामलों के मंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा जिस मांग को खारिज कर चुके हैं, और खूंटी उसकी कीमत चुकाई है. जदयू अपने आप कुर्मी जाति की उस मांग के साथ खड़ा कर रही थी. बैठक के बाद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरु महतो ने दावा किया कि नीतीश कुमार के साथ कुर्मी जाति को आदिवासी में शामिल करने की मांग पर विस्तृत चर्चा हुई. पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भी इस मांग का समर्थन किया. अब इस मुद्दे को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया जायेगा. एक तरफ 11 सीटों पर जदयू की दावेदारी और दूसरी तरफ कुर्मी जाति के इस पुराने मांग के साथ जदयू का खड़ा होने का निहितार्थ साफ है या तो भाजपा 11 सीटों पर जदयू की दावेदारी को स्वीकार करे या फिर इस नीतीश कुमार के इस कुर्मी कार्ड का सामना करे.
सुदेश महतो और जयराम के बाद कुर्मी पालिटिक्स का एक और दावेदार
आपको बता दें कि जब झारखंड से खीरु महतो को राज्य सभा भेजा गया था, उस वक्त भी सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गयी थी कि जदयू की रणनीति झारखंड में अपने उस सियासी जमीन को वापस पाने की है, जो वर्ष 2000 में था. जब उसके पास 5 विधायक होते थें, लेकिन बाद के दिनों में भाजपा के साथ गठबंधन के कारण झारखंड और झारखंड की सियासत नीतीश कुमार की प्राथमिकता से बाहर होता चला गया. नीतीश कुमार के इस रुख को देख कर तमाम नेता और कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में चले गयें. खीरु महतो की ताजपोशी के साथ उस अतीत को पाने की कोशिश की गयी और अब जदयू 11 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है. यह सभी सीटें कुर्मी बहुल विधान सभा की हैं. जदयू की रणनीति बेहद साफ है, वह 20 फीसदी आबादी कुर्मी जाति को अपना खड़ा करना चाहती है. हालांकि, झारखंड की सियासत में पहले से ही आजसू और जयराम महतो के रुप में कुर्मी पालिटिक्स के मजबूत दावेदार मौजूद हैं, लेकिन जहां तक संसाधनों की बात है, जदयू के पास एक सूबे की कमान है, निश्चित रुप से उसके पास चुनाव लड़ने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है. रही बात सियासी जमीन को कुर्मी जाति को आदिवासी दर्जे की मांग कर उसकी तैयारी शुरु कर दी गयी है, हालांकि नीतीश कुमार के इस खेल में आदिवासी मतदाताओं का क्या रुख होगा, यह भी देखने वाली बात होगी.
आदिवासी दर्जे की मांग पर आजसू-जयराम की नरमी की वजह
दरअसल आजसू को सियासी सफलता सिर्फ कुर्मी पॉलिटिक्स से नहीं मिलती, उसके साथ आदिवासी समाज का एक धड़ा भी साथ रहता है और यही कारण है कि सुदेश महतो और जयराम इस मांग को समर्थन करते हुए भी कभी आक्रमक भूमिका में नजर नहीं आते. इस मांग के साथ ज्यादा आक्रमकता का मतलब आदिवासी जमात को अपने से दूर करना है. लेकिन नीतीश कुमार के लिए झारखंड की सियासत में बहुत अधिक चाहत नहीं है, जदयू हसरत तो महज सात से आठ सीटें दर्ज कर सत्ता की चाभी को अपने हाथ में रखने की है, और यह चाहत तो कुर्मी बहुल सीटों से ही पूरा हो सकता है. जैसे ही भाजपा के साथ सीट शेयरिंग की बात नहीं बनती है, नीतीश कुमार कुर्मी बहुल सीटों पर आदिवासीयत की मांग तेज कर सकते हैं. उसके बाद भाजपा की चुनौती वोटों के इस विखराव को समटने की होगी. लोकसभा चुनाव में पहले ही आदिवासी समाज ने भाजपा के साथ अपनी दूरी का संकेत दे दिया है, यदि यह 20 फीसदी आबादी में भी बिखराव हुआ तो झारखंड की सत्ता में भाजपा का वापसी का सपना बिखर सकता है.
