मोदी कैबिनेट 3.0: आदिवासी-कुर्मी चेहरे गायब, अब संजय सेठ पर होगी विधान सभा चुनाव में कमल खिलाने की जिम्मेवारी!

रांची: मोदी कैबिनेट 3.0 अपने अस्तित्व में आ चुका है, इस बार भी मोदी कैबिनेट में झारखंड से दो चेहरों को जगह मिली है, मोदी-टू सरकार में मानव संसाधान मंत्रालय में राज्यमंत्री की जिम्मेवारी निभा रही अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गयी है, वहीं रांची सांसद संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है. पिछली सरकार में जनजातीय मामलों का मंत्रालय संभाल रहे अर्जुन मुंडा को खूंटी लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा, साथ ही सभी आदिवासी सुरक्षित सीटों से भाजपा का सफाया हो गया.

26 फीसदी आदिवासी और 17 फीसदी कुर्मी आबादी से भाजपा का किनारा 

ध्यान रहे कि झारखंड में आदिवासी समाज की जनसंख्या 26 फीसदी है, साथ ही करीबन 17 फीसदी आबादी कुर्मी जाति की भी है, बावजूद इसके किसी भी आदिवासी चेहरे को जगह नहीं मिली, वहीं चन्द्रप्रकाश चौधरी और विद्यूत वरण महतो के साथ ही सुदेश महतो जैसे अनुभवी चेहरे को भी मंत्रालय से दूर रखा गया. इस हालत में राज्य की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व शुन्य रहना कई सवाल खड़े करता है. कहा जा सकता है कि इस बार सभी पांच आदिवासी सुरक्षित सीटों से भाजपा के सफाये के बाद चेहरों का टोटा था. लेकिन इसी मोदी कैबिनेट में चुनाव हार चुके लोगों को भी जगह मिली है, इस हालत में यह प्रयोग तो झारखंड में भी किया जा सकता था. फिर यह भी जरुरी नहीं है कि लोकसभा सदस्यों से ही मंत्री बनाया जाय, राज्य सभा से मंत्री बनाया जा सकता था, लेकिन मुश्किल यह है कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने किसी आदिवासी चेहरे को राज्य सभा नहीं भेजा, उसका फोकस वैश्य जातियों पर रहा, वह चाहे प्रदीप वर्मा हो, या फिर दीपक प्रकाश या फिर आदित्य साहू सभी वैश्य जाति से आते हैं, एक मात्र आदिवासी चेहरा समीर उरांव का कार्यकाल समाप्त हो चुका, और लोहरदगा में उन्हे हार का सामना भी करना पड़ा.

राज्य सभा में भी वैश्य चेहरों को ही प्राथमिकता

भाजपा के कोटे से राज्य सभा भेजे गये सूची से साफ है कि उसकी प्राथमिकता में ना तो आदिवासी समाज है और ना ही मूलवासी समाज, और यही कारण है कि उसके पास आदिवासी समाज से मंत्री बनाने के लिए चेहरे का भी टोटा है, हालांकि बावजूद इसके भाजपा अर्जुन मुंडा को मंत्री बना सकती थी, और बाद में राज्य सभा के लिए नामांकित कर सकती थी, लेकिन भाजपा ने इस बार भी वैश्य जाति पर दांव खेलना ज्यादा उचित समझा. रही बात कुर्मी समाज की, जिसका वोट थोक भाव में भाजपा को जाता है, उसके हिस्से भी नील बटा सन्नाटा रहा, हालांकि उसके पास विद्यूत वरण महतो और चन्द्रप्रकाश चौधरी जैसे चेहरा भी था, साथ सुदेश महतो जैसा दमदार नेतृत्व भी, बावजूद इसके किसी कुर्मी चेहरे के बजाय एक बार फिर से वैश्य जाति को प्रमुखता देते हुए संजय सेठ पर दांव खेला गया.

आदिवासी आरक्षित विधान सभा और लोकसभा से सफाये के बाद भाजपा का मोह भंग? 

इस हालत में यह सवाल खड़ा होना लाजिमी है कि आखिर भाजपा की प्राथमिकता क्या है, क्या 2019 के विधान सभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित 28 में 26 सीटों से सफाया और लोकसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित सभी पांच सीटों से सफाये के बाद भाजपा यह स्वीकार कर चुकी है किआदिवासी समाज उसे किसी ही हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है? और अब उसके लिए आदिवासी समाज को साथ लाने प्रयोगों को बंद करना ही उचित है, इसके बदले वह वैश्य समाज को प्रतिनिधित्व देकर इसकी क्षतिपूर्ति कर सकती है? लेकिन सवाल तो कुर्मी जाति का भी है, जिसने दिल खोलकर भाजपा को वोट दिया, फिर उसके हिस्से क्या आया? दो-दो सांसद और 17 फीसदी आबादी के बावजूद आज उसका प्रतिनिधित्व शुन्य क्यों हैं? जबकि पंजाब से चलकर रांची आने वाले संजय सेठ में भाजपा को अपना भविष्य दिख रहा है. 

पांच माह के अंदर-अंदर विधान सभा चुनाव का शंखनाद

लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि महज पांच माह के अंदर-अंदर  विधान सभा चुनाव का शंखनाद होना है, क्या तब भी भाजपा संजय सेठ को आगे कर ही आदिवासी और कुर्मी जाति का वोट अपने पाले में करेगी? क्या भाजपा का यह मानती है जो काम बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो नहीं कर पाये, उस मिशन को संजय सेठ पूरा करेंगे? और संजय सेठ के चेहरे को आगे कर ही संताल से लेकर कोल्हान जैसे आदिवासी बहुल और गिरिडीह लेकर सिल्ली  तक फैले कुर्मी वोटरों के बीच कमल खिलाया जायेगा या फिर संजय सेठ महज एक झांकी हैं, जल्द ही बाबूलाल की  विदाई होने वाली है और एक बार फिर से रघुवर राज आने वाला है?

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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