“लोकसभा चुनाव में पाकिस्तानी और विधान सभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठिया बना झारखंडी मुसलमान”: ग्लैडसन डुंगडुंग

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा झारखंड के संताल और बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग के साथ ही झारखंड में एक नया विवाद शुरु खड़ा हो गया है. आदिवासी-मूलवासी समाज से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है. झारखंड राज्य का लम्बा संघर्ष और शहादतों के पन्ने खोले जा रहे हैं. शिबू सोरेन से लेकर बिनोद बिहारी महतो, देवेन्द्र मांझी, एके रॉय, निर्मल महतो, जयपाल सिंह मुंडा के संघर्षों को याद किया जा रहा है. यह बताने की कोशिश की जा रही है कि जिनके पूर्वजों का झारखंड राज्य के संघर्ष में कोई योगदान ही नहीं रहा, झारखंड के लिए अपना खून-पसीना नहीं बहाया, लाठियां नहीं खायी, जेल की वेदना नहीं झेली, अपने परिजनों को नहीं खोया. जिनकी नजर सिर्फ झारखंड के जल जंगल और जमीन पर लगी हुई है, कॉरपोरेट के साथ सांठ-गाठ कर जल जंगल और जमीन को हथियाने और आदिवासी-मूलवासी समाज हासिये पर ढकलने की रही है, उनके सीने में झारखंड का दर्द महसूस नहीं हो सकता. झारखंडी होने का जो स्वाभिमान और सांस्कृतिक पहचान है, उसकी धड़कन नहीं हो सकती. ये लोग कभी भी झारखंडी अस्मिता के साथ अपने आप को एकाकार नहीं कर सकते.
शहरों से गुम होती आदिवासी आबादी जिम्मेवार कौन?

इसके साथ ही बांग्लादेशी घुसपैठ को विधान सभा चुनाव में मुद्दा बनाने की रणनीति में लगी भाजपा को रांची, हजारीबाग, बोकरो, जमशेदपुर और दूसरे शहरों के डेमोग्राफी बदलाव को सामने रख कर घेरने की कोशिश की जा रही है. मांडर विधायाक शिल्पी नेहा तिर्की ने इसकी शुरुआत करते हुए पूछा है कि संताल में बांग्लादेशी घुसपैठिया का दावा करने वाली भाजपा का रांची, हजारीबाग और बोकरो जैसे शहरों के जनसांख्यिकी बदलाव पर चुप्पी किस सियासत का हिस्सा है? संताल में आदिवासियों हितैषी होने का दंभ भरने वाली भाजपा उतरी और दक्षिण छोटानागपुर के जनसांख्यिकीय बदलाव पर चुप्पी क्यों साध लेती है? आजादी के वक्त रांची की जनसांख्यिकीय संरचना क्या थी, सामाजिक स्वरुप क्या था और आज क्या है, यही हालत बोकारो, जमशेदपुर और दूसरे शहरों की भी है. आज इन शहरों में आदिवासी-मूलवासी समुदाय अपने आप को किसी कोने में दुबका पाता है, बस्तियों की संरचना बदल चुकी है. पूजा स्थल से लेकर सामाजिक पहचान पर खतरा उत्पन्न हो चुका है.
पांचवीं अनुसूची से शासित होने के बावजूद छोटानागपुर में हासिये पर आदिवासी समाज

इस दर्द को और भी बड़े कैनवास पर खड़ा करते हुए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और आदिवासी-मूलवासियों के सामाजिक -राजनीतिक पहचान पर सक्रिय रहे बंधु तिर्की का कहना है कि झारखंड के 24 में से 13 जिले पूर्ण रुप से और तीन जिले आंशिक रुप से पांचवी अनुसूची में आता है, पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को आदिवासी समुदायों के गांव, समाज, पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और संस्कृति के अनुरूप लागू किया जाना है. पांचवीं अनुसूची आदिवासियों की स्वशासन प्रणाली के संरक्षण और सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक विकास के लिए संवैधानिक ढांचा प्रदान करती है. पांचवी अनुसूची में राज्यपाल के पास विशेष संवैधानिक शक्ति है. राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह पांचवी अनुसूची वाले क्षेत्रों में आदिवासी समाज का हितवर्धन करें, लेकिन आज पांचवीं अनुसूची वाले इलाकों की पूरी सामाजिक संरचना ही बदल चुकी है और यह प्रक्रिया आज भी तेजी से जारी है.
अपने ही घर में बेगाना बना आदिवासी समाज
आदिवासी समाज अपने ही घर में बेगाना हो चुका है. जल जंगल और जमीन की लूट के साथ ही वह सियासी रुप में ही हासिये पर ढकेला जा रहा है. आज भी झारखंड में पेसा कानून का निर्माण नहीं हुआ. पेसा कानून कहता है कि आदिवासी समुदाय की समझ एवं परंपरा के अनुसार ‘गांव’ को परिभाषित किया जाना है. गांव की ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी मतदाता सदस्य होंगे, ही सामुदायिक संपत्तियों जैसे जल, जंगल, ज़मीन के मालिक होगें. गांव में किसी प्रकार का भी विकास का कार्य ग्राम सभा की अनुमति से ही किया जाएगा. ग्राम सभा का निर्णय और राय सर्वोच्च माने जाएंगे. लेकिन जब आदिवासी अपने ही गांव में अल्पसंख्यक बन जायेंगे, तक उनके अधिकारों का क्या होगा? संताल से ज्यादा दर्द आज रांची, जमशेदपुर और दूसरे शहरों में रहने वाले आदिवासी समाज है. जिनकी जमीन पर फैक्ट्रियों का निर्माण किया गया, विकसित भारत का सपना बूना गया, वह आदिवासी आज कहां है? जैसे जैसे कथित विकास का दायरा बढ़ता गया, उनकी पहचान सिमटती गयी.
संताल एपिसोड का दूसरा भाग, भाजपा को रुला देगा

इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए आदिवासी एक्टिविस्ट, लेखक और शोधकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखते हैं कि “मैं हमेशा कहता हूं कि संघी भाजपाईयों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग पूरा झूठ या आधा सच को एक ’’नैरेटिव’’ बनाकर पूरा सच की तरह पेश करने में माहिर हैं। चूंकि इन्होंने गुजराती व्यापारियों के द्वारा ‘‘भारतीय मीडिया’’ को अपना ‘‘आईटी सेल’’ और स्टार न्यूज एंकर/संपादकों को अपना अघोषित प्रवक्ता बनाकर रखा है। इसलिए इनका “आईटी सेल” यानी “भारतीय मीडिया” सच को नहीं ढूढ़ता है, बल्कि झूठ को ही सच की तरह पेश करते हुए भाजपा को वोट दिलवाने के लिए देश में भ्रम और नफरत फैलाता रहता है। इन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के मुसलमानों को पाकिस्तानी घोषित करके रखा था. लेकिन विधानसभा चुनाव आते ही ये लोग अब बंगलादेशी घुसपैठिए हो गए। ये लोग आदिवासी लड़कियों से शादी करने के बाद उनकी जमीन खरीद रहे हैं, सरकरी नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं और उक्त आदिवासी महिलाओं को चुनाव लड़वाकर आदिवासियों की राजनीतिक शक्ति छीन रहे हैं। लेकिन अब इस एपिसोड का दूसरा भाग भी निकलकर सामने आ रहा है, जो संघी भाजपाईयों को रूला देगा। पड़ोसी राज्यों से झारखंड आये गैर-आदिवासी व गैर-मुसलमान यानी संघियों की भाषा में शुद्धरूप से ‘‘सनातन हिन्दुओं’’ ने बड़े पैमाने पर आदिवासी लड़कियों से शादी किया, उनके नाम पर आदिवासी जमीन खरीदा एवं स्थानीय निकायों के ‘‘आरक्षित’’ पदों पर अपनी संगनी का उपयोग करते हुए कब्जा कर आदिवासियों की हकमारी की है। यदि पूरे झारखंड की सूची जारी की जायेगी तब पैरों तले जमीन खिसक जायेगी। इसलिए मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 5 एवं 6 को उपयोग करते हुए कानून बनाकर बाहरी जनसंख्या को आदिवासी इलाकों में बसने से रोका जाये तभी हम आदिवासियों की जमीन, नौकरी और एमपी, एमएलए एवं स्थानीय निकायों के पद सुरक्षित रहेंगे। जय आदिवासी!”
बिहारियों से शादी करने वाले आदिवासी युवतियों की सूची
आदिवासी-मूलवासी पहचान का दंश या भाजपा को हासिये पर ढकेलने की सियासत
साफ है कि संताल को झारखंड से काट कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग के साथ ही एक नया विवाद खड़ा हो रहा है. यह वही विवाद है, जिसकी नींव कभी बाबूलाल मरांडी ने डोमिसाइल के साथ रखी थी और आज झामुमो 1932 के खतियान के नारे के उसे नये कलेवर में आगे बढ़ा रहा है और टाइगर जयराम भी इसी मुद्दे पर अपना सियासी पिच तैयार कर रहे हैं. लेकिन बड़ा सवाल यह भी कि यह बांग्लादेशी घुसपैठिया और रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दूसरे शहरों में आदिवासियों की घटती जनसंख्या का विवाद इस वक्त क्यों सामने आ रहा है, सवाल तो भाजपा से भी है, बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या हेमंत सोरेन की ताजपोशी के साथ तो नहीं आयी है? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास तक उसकी सरकार रही, 24 वर्षों के झारखंड में सबसे अधिक समय तक भाजपा की ही सरकार रही है, फिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ, इसके साथ ही रांची, जमशेदुर और दूसरे शहरों में जनसांख्कीय बदलाव भी कोई आज की समस्या नहीं है. बंधु तिर्की को संताल का मुद्दा उछलने के बाद ही इन शहरों में बिहारियों की बाढ़ नजर क्यों आ रही है? हालांकि पांचवी अनुसूची वाले इलाकों में जिस जनसांख्कीय बदलाव की बात बंधु तिर्की और ग्लैडसन डुंगडुंग जैसे आदिवासी युवा कर रहे हैं, निश्चित रुप से वह एक बड़ा सवाल है और आदिवासी समाज की संरचना और पहचान से जुड़ा है, जिसका समाधान भी होना चाहिए.
