आदिवासी हितों के लिए पेसा कानून अविलंब लागू कर इतिहास रचे हेमंत सरकार : बिर सिंह बिरूली

चाईबासा: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड सरकार को दो माह में पेसा कानून की नियमावली लागू करने का आदेश का स्वागत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ, पश्चिमी सिंहभूम ने किया. फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए परिसंघ के सचिव सह अधिवक्ता बिर सिंह बिरूली ने कहा कि पेसा कानून को लागू करने का मामला 2021 से झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित था. उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एसके राय की अदालत ने सोमवार को पेसा एक्ट की नियमावली को लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य संगठनों द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.
उन्होंने कहा, पेसा कानून बने 28 वर्ष गुजर गए. आदिवासी राज्य झारखंड बने चौबीस वर्ष हो गए चार आदिवासी मुख्यमंत्री और एक गैर मुख्यमंत्री बने. इस दौरान कई बार कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया लेकिन अब तक कोई भी सरकार नियमावली लागू नहीं कर पाई. वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार से उम्मीदें है कि अविलंब पेसा कानून की नियमावली लागू कर इतिहास रचे और आदिवासी मूलवासियों सौगात दे. आदिवासी हितों के लिए राज्य बना पर पेसा कानून लागू नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है.
