खनन माफियाओं से साठगांठ कर नौकरशाहों ने लटकाया पेसा कानून: ग्लैडसन डुंगडुंग

रांची: जल जंगल और जमीन के नारे के साथ सत्ता में आने वाली हेमंत सरकार के भी अब करीबन पांच वर्ष पूरे हो गये. वर्ष 2019 में जब झामुमो सत्ता के लिए सड़क पर संघर्ष कर रही थी, तब पेसा कानून को लागू करना भी उसका एक अहम वादा था, लेकिन इन पांच वर्षों में पेसा कानून पर हेमंत सरकार की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी और आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत को सरकरा को जमकर फटकार लगानी पड़ी. कोर्ट ने इस मामले में सरकार की सारी दलीलों को खारिज करते हुए दो माह के अंदर- अंदर नियमावली का निर्माण और उसे लागू करने का आदेश दिया.

राजीव अरूण एक्का और निशा उरांव की भूमिका पर सवाल

खनन माफियाओं से साठगांठ कर नौकरशाहों ने लटकाया पेसा कानून: गैल्डसन डुंगडुंग
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का ( फाइल फोटो)

 

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हेमंत सरकार अपने ही वादे से पीछे हट क्यों रही है? या फिर इस उदासीनता की वजह क्या है? जबकि पेसा कानून को लेकर आदिवासी- मूलवासी समाज के बुद्धिजीवियों के बीच बेचैनी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार पेसा कानून का निर्माण करने की मांग की जा रही है, आखिर हेमंत सरकार आदिवासी समाज की इस मांग को अनसुना करने पर उतारु क्यों है?

 

इस मामले में आदिवासी समाज के आने वाले नौकरशाहों को कटघरे में खड़ा करते हुए आदिवासी एक्टिविस्ट, लेखक और शोधकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखते हैं कि 24 दिसंबर 1996 को देश में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया गया ‘‘पेसा कानून’’ झारखंड में अबतक लागू नहीं किया जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राज्य सरकार के दो बड़े आदिवासी अधिकारी ‘‘पेसा कानून’’ के कुछ प्रावधानों को ‘‘झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में शामिल किया गया है, उसी को लागू करने पर अड़े हुए हैं।  

 

यह एक सामान्य सा व्यक्ति भी समझ सकता है कि ‘‘झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001’’ सामान्य क्षेत्रों के लिए है एवं ‘‘पेसा कानून 1996’’ राज्य के अनुसचित क्षेत्रों के लिए है, जिसकी नियमावली बनाकर इसे लागू करना है। लेकिन यह बात नौकरशाह श्रीमान् राजीव अरूण एक्का और मैडम निशा उरांव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है और यही वजह है कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की झारखंड उच्च न्यायालय में बेईज्जत करवा दिया। अब जल्द से जल्द पेसा कानून का नियमावली बनाकर इसे लागू करना होगा। झारखंड सरकार इसे एक महीने के अंदर लागू करते हुए अपना इज्जत बचा सकती है। 

खनन के लूट में सबका रंग एक

खनन माफियाओं से साठगांठ कर नौकरशाहों ने लटकाया पेसा कानून: गैल्डसन डुंगडुंग
झारखंड में खनन गतिविधि ( फाइल फोटो)

 

ग्लैडसन डुंगडुंग का दावा है कि इसकी मुख्य वजह आदिवासी अधिकारियों का भी सत्ता के उसी रंग में रंग जाना है, जिस रंग में गैर आदिवासी समाज के आने वाले अधिकारी रंग जाते हैं, अधिकारी चाहे आदिवासी समाज का हो या गैर आदिवासी समाज का, लूट में सबकी हिस्सेदारी समान होती है. अधिकारियों का अपना एक विशेष वर्ग बन जाता है. इनके अंदर इस बात का भय है कि पेसा कानून के बाद इनकी दूकान पर ताला लग जायेगा, पूरी शक्ति ग्राम सभा के पास चली जायेगी, खनन हो या दूसरी गतिविधियां सत्ता का केन्द्र बिन्दु ग्राम सभा होगा, अभी जिस तरीके से खनन पट्टा के नाम पर अधिकारियों के बीच लूट मची है. उस लूट का हिस्सा वे खो देंगे और यही कारण है कि अधिकारियों के द्वारा सीएम हेमंत के सामने भी सही तथ्य नहीं रखा जा रहा है, जिसकी कीमत सरकार को कोर्ट में फटकार के सुन कर चुकानी पड़ रही है.

निशा उरांव की भूमिका पर पहले भी उठ चुका है सवाल

 

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पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ( फाइल फोटो)

 

यहां ध्यान रहे कि पेसा कानून के निर्माण में निशा उरांव की भूमिका लेकर आदिवासी से आने वाले बुद्धिजीवियों के द्वारा पहले भी सवाल खड़ा जाता रहा है. आदिवासी समाज में निशा उरांव को लेकर गुस्सा इस कदर था कि निशा उरांव पंचायती राज निदेशक के पद से हटाने की मांग भी की गयी थी. खुद आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक और आरबीआई के अधिकारी विक्टर माल्टो ने भी निशा उरांव की भूमिका पर सवाल खड़ा किया था. विक्टर माल्टो ने दावा किया था कि सरकार किसी की हो, लेकिन पेसा कानून को लेकर कभी कोई गंभीर प्रयासन नहीं हुआ, शेड्यूल एरिया के लिए असंवैधानिक पंचायती राज और नगर निकायों की स्थापना कर आदिवासियों और मूलवासियों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया.

आदिवासी- मूलवासी के हितों के साथ खिलवाड़

 

खनन माफियाओं से साठगांठ कर नौकरशाहों ने लटकाया पेसा कानून: गैल्डसन डुंगडुंग
ग्राफिक इमेज

 

आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पेसा कानून को बने 28 वर्ष गुजर गयें, झारखंड भी 24 वर्ष का हो गया, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज के लिए एक कानून नहीं बन सका. यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है. मामले की सुनवाई के दौरान सरकरा की यह दावा किया गया कि नियमावली निर्माण की प्रक्रिया जारी है.राज्य में पंचायती राज अधिनियम और दूसरे एक्ट के माध्यम से पेसा कानून के प्रावधानों को लागू किया गया है. लेकिन प्रार्थी की ओर से हुए वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है. सरकार का यह दावा कि राज्य में पेसा कानून लागू है, तथ्यों पर आधारित नहीं है. जब नियमावली का निर्माण ही नहीं हुआ है, तो फिर इसे लागू  होने का प्रश्न कहां खड़ा होता है. अजीत कुमार ने प्रार्थी की ओर से शेड्यूल एरिया में पंचायती राज कानून और म्यूनिसिपल एक्ट लागू करने का विरोध किया और इसे असंवैधानिक करार देने का आग्रह किया.

क्या है पेसा कानून

अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996, जनजातीय समुदाय को स्वशासन में अधिक स्वायत्तता  प्रदान करने के उद्देश्य लाया गया था, ताकि आदिवासी समुदाय अपनी पंरपरा और सामाजिक संरचना का संरक्षण कर सकें. यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार प्रदान करता है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के मामले में ग्राम सभा को मजबूती और जल जंगल और जमीन पर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है. कानून के अनुसार प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी, जो आदिवासी समाज की रीति-रिवाजों और प्रथाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा. सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को ग्राम स्तर पर लागू करने से पहले ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी.

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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