आदिवासी बहुल खूंटी, चाईबासा और लोहरदगा में बम्पर वोटिंग के मायने! काम आया मोदी मैजिक या हेमंत की गिरफ्तारी ने ढाया कहर

रांची : 13 मई को झारखंड के चार लोकसभा के 45 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गयी. इसमें से खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति के सुरक्षित है, जबकि पलामू की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. चुनाव आयोग के द्वारा अंतिम रिपोर्ट के अनुसार खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा में 2019 के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है. जबकि पलामू में 2019 के मुकाबले तीन फीसदी कम मतदान की खबर है. चुनाव आयोग के आंकडों के अनुसार खूंटी में सबसे ज्यादा 69.93 फीसदी, सिंहभूम में 69.32 फीसदी, लोहरदगा में 66.45 फीसदी और पलामू में 61.27 फीसदी मतदान हुआ है. यदि हम इन आंकड़ों को 2019 के मतदान को सामने रख समझने की कोशिश करें तो इस बार आदिवासी बहुल खूंटी, लोहरदगा और सिंहभूम में मतदान फीसदी में वृद्धि हुई, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू में तीन फीसदी कम मतदान हुआ.
आदिवासी बहुल इलाकों में बढ़ते मतदान के मायने:
यहां ध्यान रहे कि पूरे देश से मतदान फीसदी में गिरावट की खबर सामने आ रही है. पलामू भी उसके साथ ही जाता दिख रहा है. लेकिन हैरत की बात यह है आदिवासी बहुल खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा में मतदान फीसदी में वृद्धि देखने को मिल रही है और यही से सवाल खड़ा होता है कि क्या आदिवासी बहुल इलाकों में मतदान फीसदी में इस बढ़ोत्तरी के पीछे कोई सियासी संदेश है? क्या जिन मुद्दों को आधार बना कर आदिवासी बहुल इन इलाकों में कमल खिलाने की कोशिश की जा रही थी, वे मुद्दे आदिवासी समाज को अपने साथ जोड़ नहीं पा रहा था. हिन्दू- मुस्लिम के जिस नैरेटिव के सहारे सामाजिक धुर्वीकरण में चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश की जा रही थी, आदिवासी समाज उसके साथ चलने को तैयार नहीं हुआ. क्या इन मुद्दों से अलग आदिवासी समाज के अपने मुद्दे थें, उनका अपना आक्रोश और अपनी पीड़ा थी, जिसकी झलक मतदान फीसदी में बढ़ोत्तरी के रुप में देखने को मिली.
आदिवासी समाज के बीच वर्षों से काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा:
आदिवासी समाज के बीच पिछले कई वर्षों से राजनीतिक- सामाजिक जागरुकता का कार्यक्रम चलाने वाले अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केन्द्रीय समिति के सदस्य सुनील मिंज की नजर में मतदान फीसदी में यह बढ़ोत्तरी आदिवासी समाज के बीच सुलगते गुस्से का इजहार है. जिस प्रकार से संविधान बदलने के दावे किया जा रहे हैं और संविधान में बदलाव के लिए चार सौ पार का नारा लगाया जा रहा है. उसके कारण आदिवासी समाज के बीच एक बेचैनी है. जिसकी अभिव्यक्ति आदिवासी समाज अपने वोटों के मार्फत कर रहा है, सुनिल मिंज मतदान फीसदी में इस बढ़ोत्तरी को पूर्व सीएम हेमंत की गिरफ्तारी से भी जोड़ कर देखते हैं.
हेमंत की गिरफ्तारी के उपजा आक्रोश:
सुनील मिंज का दावा है कि भले ही भाजपा इसे भ्रष्टाचार का मामला बताती हो, लेकिन यह दलील आदिवासी समाज को हजम नहीं हो रहा. उसके जेहन में यह सवाल उमड़ रहा है कि आठ एकड़ आदिवासी जमीन कब्जा करने का आरोप भर से हेमंत सोरेन को कालकोठरी भेज दिया गया, लेकिन सैकड़ों करोड़ के गबन में सजा भुगत चुके मधु कोड़ा पर भाजपा की कृपा दृष्टि क्यों बरसी? यही वह बेचैनी है जो आदिवासी समाज को बुथों तक जाने को बाध्य कर रहा है, आदिवासी समाज के एक बड़े हिस्से का मानना है कि आज संविधान संकट में है, और यदि आज संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी गयी तो यह देश का अंतिम चुनाव होगा. आदिवासी समाज के बीच गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जिस आदिवासी जमीन के एक टुकडों को लेकर हेमंत सोरेन को कालकोठरी में कैद किया गया, लेकिन उसी रांची में आधी से ज्यादा आबादी आदिवासी जमीन पर बसी है. क्या कभी किसी को ईडी का नोटिस मिला? क्या उन बस्तियों को खाली करने का फरमान जारी हुआ? ईडी तब ही एक्टिव क्यों होती है, जब कोई आदिवासी आदिवासी जमीन की खरीद करता है, जब यही जमीन बिहारी और दूसरे राज्यों से आये प्रवासियों के द्वारा खरीदी जाती है, तब भाजपा उसे मुद्दा क्यों नहीं बनाती?
अनुसूचित जाति बहुल पलामू में यह आक्रोश क्यों नहीं?
लेकिन इसके साथ ही एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि संविधान बदलने का जो खतरा आदिवासी समाज को दिख रहा है, दलित- अनुसूचित जाति को वही खतरा अपने सिर पर मंडराता नहीं दिख रहा? आखिर पलामू में उस आक्रोश की झलक देखने को क्यों नहीं मिली? जबकि पलामू में दलित समुदाय की करीबन 27 फीसदी आबादी है, तो क्या यह माना जाय कि दूसरों मुद्दों से ज्यादा आदिवासी समुदाय में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आक्रोश है, वह इसे अपनी अस्मिता के साथ जोड़ कर देख रहा है, जबकि दलित समुदाय अपने आप को उस रुप में हेमंत के साथ जोड़ कर नहीं देख रहा? और इसके कारण पलामू में करीबन तीन फीसदी की गिरावट देखने को मिली या फिर वह गुस्सा वहां भी देखने को मिला, लेकिन दूसरे सामाजिक समूहों में मतदान के प्रति सुस्ती के कारण मतदान फीसदी में गिरावट आयी.
