झारखण्ड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर 13 जून तक रोक लगा दी

 

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ  कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘अपमानजनक’ बयान से जुड़े मामले में चाईबासा निचली कार्यवाही पर 13 जून तक रोक लगा दी है.
 
मामले से भिज्ञ उच्च न्यायालय के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ की ओर से आया है।
 
“उच्च न्यायालय ने न केवल कार्यवाही पर रोक लगा दी, बल्कि मामले के शिकायतकर्ता को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। इसे चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता गांधी के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। और मामले में उनकी भौतिक उपस्थिति से छूट नहीं दी गई, उच्च न्यायालय के वकील पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने राहुल गांधी की ओर से बहस की, “उच्च न्यायालय के वकील ने कहा।
 
राहुल के वकील पीयूष चित्रेश ने इस बात की पुष्टि की.
 
“हां, आज अदालत ने अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की ‘अपमानजनक’ टिप्पणी से जुड़े मामले में चाईबासा की निचली अदालत से जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी। इसके अलावा, अदालत ने मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी और निर्देश दिया इस मामले के सूचक को मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था।  जब बयान दिया गया था तब शाह, जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,” चित्रेश ने कहा। 
 
हाई कोर्ट के एक वकील ने कहा, ”यह मामला साल 2018 में तब उठा था जब गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि कोई हत्यारा सिर्फ बीजेपी में ही अध्यक्ष बन सकता है, कांग्रेस में ऐसा संभव नहीं है और बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने मानहानि का केस दायर किया था।  बाद में मामले को चाईबासा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अप्रैल 2022 में स्थानांतरित कर दिया गया।

चाईबासा एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था. जिस पर उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया. गांधी के वकील ने शारीरिक उपस्थिति से छूट मांगी लेकिन अदालत ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और भौतिक उपस्थिति का आदेश जारी किया।”

 कटियार के वकील विनोद साहू ने आज के अदालती घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि ‘अदालत ने हमसे जवाब दाखिल करने को कहा है और कार्यवाही पर 13 जून तक रोक लगा दी है.

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By Anu Singh

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