झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक और मामले पर भाजपा राज्य प्रमुख मरांडी के खिलाफ ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का आदेश दिया

रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान के लिए झामुमो कार्यकर्ता द्वारा रामगढ़ पुलिस स्टेशन में राज्य भाजपा अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ करने का आदेश दिया।
मामले से परिचित हाईकोर्ट के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह इसी तरह का दूसरा मामला है जिसमें मरांडी को राहत मिली है.
उन्होंने कहा, “इससे पहले उच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले में सिमडेगा थाने में दर्ज प्राथमिकी में भी यही निर्देश दिया था।”
मरांडी के वकील प्रशांत पल्लव ने इस बात की पुष्टि की. उन्होंने कहा, “अदालत ने शिकायतकर्ता को एक नोटिस भी जारी किया और पुलिस को मरांडी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है।”
पल्लव ने कहा, “कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामले को एक-एक करके कॉज लिस्ट में सूचीबद्ध किया जा रहा है और आदेश आ रहा है।”
मामले की जानकारी रखने वाले उच्च न्यायालय के एक वकील ने बताया कि जेएमएम कार्यकर्ताओं ने राज्य के 6 पुलिस स्टेशनों में बाबूलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इन पुलिस स्टेशनों में रामगढ़, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, मधुपुर और साहिबगंज शामिल थे। रामगढ़ में 22 अगस्त, 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। . भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि), 505 (सार्वजनिक शरारत के लिए उकसाने वाले बयान) और 504 (2) (जानबूझकर अपमान) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
वकील ने कहा कि यह भाषण बीजेपी की संकल्प यात्रा के दौरान दिया गया था. मरांडी ने राज्य में पिता-पुत्र की जोड़ी और झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं बढ़ावा दिया।’ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने 17 अगस्त को सीएम के निर्वाचन क्षेत्र बरहेट से यात्रा शुरू की। यात्रा विभिन्न चरणों में 10 अक्टूबर तक जारी रही,” वकील ने कहा।
