नेशनल लोक अदालत में 15 अरब 67 करोड़ के विवादों का निपटारा, 1.66 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण

धनबाद: झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बीसीसीएल सामुदायिक भवन, कोयला नगर, धनबाद में एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
नेशनल लोक अदालत के दौरान विभिन्न तरह के विवादों का ऑन-स्पॉट निस्तारण किया गया। कुल 15 अरब 67 करोड़ 25 लाख 20 हजार 215 रुपये के विवादों का निपटारा हुआ। वहीं, एक अरब 66 करोड़ 34 लाख 63 हजार रुपये की परिसंपत्तियों और नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान एक लाख 63 हजार 441 विवादों का ऑन-स्पॉट निष्पादन किया गया। दोपहर दो बजे तक कुल 2 लाख 72 हजार 696 विवादों का निस्तारण किया जा चुका था।
कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के डेप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार ने स्वागत भाषण दिया, जबकि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निकेश कुमार सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जिला प्रशासन समेत अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सभी कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करना आज की आवश्यकता है और जिला प्रशासन द्वारा इस दिशा में सकारात्मक पहल की जा रही है। इसे और व्यापक स्तर पर करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि युवा देश के भविष्य हैं और उन्हें नशे की चपेट में आने से रोकना होगा। नशे से केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सभी का सामाजिक दायित्व है। साथ ही अनावश्यक विवादों से बचने की अपील की।
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने कहा कि इस मंच के माध्यम से लाभुकों को इंश्योरेंस का मुआवजा, दिव्यांग बच्चों को एआई विजन ग्लास, हियरिंग एड, व्हीलचेयर, भूमि अधिग्रहण का लंबित मुआवजा, एसएचजी समूहों को चार करोड़ रुपये से अधिक का क्रेडिट, सोलर पंप, वेदव्यास आवास योजना के तहत पक्का घर तथा 286 लाभुकों को साइकिल और टूल्स सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि जिले में उपलब्ध डीएमएफटी की राशि से दो हजार से अधिक सहिया दीदियों को किट दिया जा रहा है। इससे उन्हें फील्ड में स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। इसके अलावा विद्यालयों में यूटेनसिल किट सहित लाभुकों को कुल 8.24 करोड़ रुपये का लाभ इस कैंप के माध्यम से दिया जा रहा है।
उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अधिक से अधिक वंचित लोगों को इंस्टीट्यूशनल तरीके से लाभ दिलाने का मार्गदर्शन दिया है। जिला प्रशासन भी इस दिशा में काम करने का प्रयास करेगा।
मौके पर झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।
