मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता सूची पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज

58 शोध-पत्रों पर होगा विचार-विमर्श, 800 से अधिक संस्थानों से किया गया था संपर्क
रांची: नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (NUSRL), रांची परिसर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के सहयोग से दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन “Voter Registration and Voter Registers 2026” का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची प्रबंधन, तकनीक, समावेशन और निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर विशेषज्ञों ने मंथन किया।
उद्घाटन सत्र में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो. सारंग मेधेकर, NUSRL के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल तथा सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर सहित शिक्षाविद्, शोधकर्ता और विषय विशेषज्ञ मौजूद रहे।
दीप प्रज्ज्वलन के बाद अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने स्वागत संबोधन दिया। कार्यक्रम में सम्मेलन की पुस्तकों “Voter Registration and Voter Registers, Foundations, Global Practice and Legal Framework Vol-1” तथा “Voter Registration and Voter Registers, Theory, Awareness, Inclusion and Technology Vol-2” के साथ स्मारिका का विमोचन भी किया गया।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से आगे बढ़कर मतदाता पंजीकरण के विषय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विमर्श करना है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के लिए 800 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से संपर्क किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 230 सार (Abstracts) प्राप्त हुए। स्वतंत्र अकादमिक विशेषज्ञ समिति ने इनमें से 80 सार को शॉर्टलिस्ट किया और अंततः 58 शोध-पत्रों का प्रकाशन एवं विचार-विमर्श के लिए चयन किया गया।
उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में सक्रिय, स्वचालित और हाइब्रिड मतदाता पंजीकरण प्रणालियां प्रचलित हैं। जनसंख्या डेटाबेस, सिविल रजिस्ट्री, बायोमेट्रिक्स और सतत अद्यतनीकरण जैसी व्यवस्थाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है। भारत में मजबूत संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे के साथ क्षेत्रीय सत्यापन तथा राजनीतिक दलों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। इसका उद्देश्य शुद्ध, समावेशी और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है।
के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीक और डेटाबेस आधारित सत्यापन का क्रमिक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इससे विसंगतियों की पहचान कर मतदाता अभिलेखों की शुद्धता में सुधार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया क्षेत्रीय सत्यापन, राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारकों की सहभागिता, न्यायिक समीक्षा तथा भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में संचालित होती है।
NUSRL के कुलपति प्रो. (डॉ.) अशोक आर. पाटिल ने कहा कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक सहभागिता का प्रवेश द्वार है। विश्वसनीय चुनाव की शुरुआत शुद्ध, समावेशी और नियमित रूप से अद्यतन मतदाता सूची से होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित होना चाहिए, वहीं फर्जी, डुप्लीकेट अथवा अपात्र पंजीकरण को रोकना भी जरूरी है।
उन्होंने मतदाता सूची प्रबंधन में शुद्धता, समावेशन, सुगमता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रो. पाटिल ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, लेकिन यह मानवीय विवेक और निर्णय का विकल्प नहीं बनना चाहिए।
सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची के प्राचार्य डॉ. फादर रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने कहा कि शुद्ध एवं समावेशी मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालय मतदाता जागरूकता, परिसर आधारित पंजीकरण अभियान और नागरिक शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने युवा मतदाताओं, प्रवासियों और वंचित समुदायों की निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही डेटा की शुद्धता, निजता, सुगम्यता, तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और निर्वाचन प्रणाली में जनविश्वास बनाए रखने की चुनौतियों को भी रेखांकित किया।
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो. सारंग मेधेकर ने कहा कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, झारखंड के साथ विश्वविद्यालय की साझेदारी अकादमिक शोध और निर्वाचन प्रबंधन के व्यावहारिक अनुभवों को एक मंच पर ला रही है। उन्होंने कहा कि भारत की विशाल निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन के लिए व्यापक लॉजिस्टिक व्यवस्था और दक्ष पेशेवरों की आवश्यकता है। उभरती तकनीकों और एआई के उपयोग से नई संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया के केंद्र में नागरिक और मतदाता होते हैं। इसलिए शुद्ध, समावेशी और पारदर्शी मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि प्रवासन, शहरीकरण, बदलती जनसंख्या और नए युवा मतदाताओं के कारण मतदाता सूची को लगातार अद्यतन रखना आवश्यक है। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम इसमें शामिल न हो।
