झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण का रास्ता साफ, कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की तैयारी

रांची-विधान सभा चुनाव के पहले झारखंड सरकार एक और मास्टर कार्ड खेलने की तैयारी में है. जिस जातीय जनगणना का वादा पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने किया था, चंपाई सरकार उस सपने को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुकी है. चंपाई सरकार ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की निगरानी में जातिगत सर्वेक्षण करवाने का फैसला किया है, इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की तैयारी की जा चुकी है, आज कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है. जिसके बाद राज्य में जातिगत जनगणना की शुरुआत की जायेगी.

क्या है कैबिनेट को भेजा गया प्रस्ताव

कैबिनेट को इस आशय का भेजे गये प्रस्ताव में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग सदियों से वंचित, शोषित और हाशिये पर रहा है. राज्य सरकार आनुपातिक समानता लाने के उद्देश्य के तहत जातिगण सर्वेक्षण करायेगी, इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में बदलाव करते हुए इसकी जिम्मेवारी कार्मिक विभाग को दी जायेगी.

क्या होगा इसका असर

यहां बता दें कि हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2022 को वर्तमान आरक्षण का सीमा को बढ़ाते हुए पिछड़ी जाति-27 फीसदी, अनुसूचित जनजाति-28 फीसदी, अनुसूचित जाति-12 करने का निर्णय लिया था, फिलहाल पिछड़ी जातियों को महज 14 फीसदी आरक्षण प्राप्त है, हेमंत सरकार के इस फैसले के बाद झारखंड में आरक्षण का दायरा 77 फीसदी तक पहुंच गया था, लेकिन हेमंत सरकार की यह कोशिश तब विफल हो गयी, जब राजभवन ने इस बिल को यह कहते हुए वापस कर दिया कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण विस्तार के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं प्राप्त की गयी, साथ ही यह 50 फीसदी के उस सीमा को  पार करता है, जिसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया है. आपको बता दें कि कई दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के उपर है, अभी हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग आरक्षण विस्तार पर अपनी मुहर लगा चुकी है, इस हालत में यदि जातिगत सर्वेक्षण होता है, तो राज्य सरकार के पास  पिछड़ी जातियों का प्रमाणिक आंकड़ा होगा,  जिसके बाद राज्य सरकार के पास अपने फैसले के पीछे एक मजबूत दलील होगी, वह कोर्ट में  इस आरक्षण विस्तार न्याय संगत होने का दावा पेश कर सकती है. 

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By Devendra Kumar

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