झारखंड सैनिक कल्याण निदेशालय की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक, राज्यपाल ने बोर्ड को कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश
रांची: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में गुरूवार को राजभवन में झारखंड सैनिक कल्याण निदेशालय की 16वीं राज्य प्रबंध समिति की बैठक आहूत की गई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सैनिक कल्याण बोर्ड प्रस्ताव तक सिर्फ सीमित नहीं रहे, बल्कि अपने कार्यों में तेजी लायें। उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं भी कैंट है, वहां आपस में विभिन्न विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तथा वहां की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को अपनी जिम्मेदारीैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैैै तहत कार्य करना चाहिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
राज्यपाल ने सैनिक मार्केट में भूतपूर्व सैनिकों को वर्षों पहले आवंटित दुकान को खाली कराने के विषय पर कहा कि जब सभी चीजें सही व अनुकूल चल रही हो, तो अनावश्यक खाली कराने की कार्रवाई क्यों, अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी से वार्ता कर कोई अन्य उपाय निकालना चाहिए, दुकान के किराये में वृद्धि पर उनसे बात कर सकते हैं। इस मौके पर हजारीबाग में एनसीसी यूआरसी कैंटीन के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रीय एवं अंतररष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्देश दिया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चे जिनका चयन कमीशंड अधिकारी के रूप में हुआ है, उन्हें आरंभ में 25000 रु० पारितोषिक राशि के रूप में देने की बात कही।
इसके अलावा वैसे भूतपूर्व सैनिकों, जिन्हें रोजगार की सख्त आवश्यकता है, उन्हें राज्य में मौजूद विभिन्न कम्पनियों में समायोजित करने की बात कही गई एवं भूतपूर्व सैनिकों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने पर चर्चा की गई। इस अवसर पर विभिन्न लोक उपक्रम इकाई में गार्ड के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को डीजीआर के तहत सिक्योरिटी एजेंसी से सेवाएँ ली जाय, इस हेतु आग्रह किया गया। राज्यपाल के समक्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सैनिक कल्याण बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया।
बैठक में राज्यपाल के समक्ष वर्षों से बंद पड़े वेलफेयर सिनेमा हॉल को मॉल में बदलने व इसके पार्किंग क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की चर्चा की गई। साथ ही, पूर्व सैनिकों के होल्डिंग टैक्स माफ करने हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया तथा भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मिले, इस हेतु आग्रह किया गया। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल० खियांगते, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ० नितिन मदन कुलकर्णी, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, वित्त विभाग के प्रधान सचिव मस्तराम मीणा सहित निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, झारखण्ड, जी०ओ०सी०-23 इन्फैंट्री डिवीजन, सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार सहित कई वरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।
