Jharkhand: विधान सभा चुनाव के पहले पिछड़ा आरक्षण पर नया संग्राम!

रांची: लोकसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित सभी पांच सीटों से भाजपा का सफाया करने में मिली सफलता के बाद सीएम चंपाई की रणनीति विधान सभा चुनाव में पिछड़ों की गोलबंदी तैयार करने की है और इसका हथियार बना है, पूर्व सीएम हेमंत का वह ट्रंप कार्ड, जिसके तहत पिछड़ी जातियों का आरक्षण सीमा 14 फीसदी को बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला हुआ था. हेमंत सरकार इस फैसले के बाद झारखंड में आरक्षण का दायरा 77 फीसदी हो गया था. जिसके कारण सरकार ने महामहिम राज्यपाल से इस विधेयक कोसंविधान की नौंवी अनुसूची में शामिल करने के आग्रह किया था, लेकिन महामहिम राज्यपाल ने इस आपत्ति के साथ इस विधेयक को वापस लौटा दिया था कि पिछड़ी जातियों का आरक्षण विस्तार करने लिए सरकार के पास पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं थी.

पिछड़ा वर्ग आयोग का ओबीसी आरक्षण पर मुहर

ध्यान रहे कि उस वक्त तक राज्य पिछड़ा वर्ग के पास कोई अध्यक्ष नहीं था, जिसके बाद 24 जनवरी 2024 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, और इसके अध्यक्ष योगेन्द्र प्रसाद को बनाया गया, और अब राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कार्मिक विभाग को आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा प्रदान कर दी. आयोग ने अपनी अनुशंसा में इस बात का जिक्र किया है कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है और सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पैमाने पर भी हालत काफी दयनीय है. जैसे ही पिछड़ा वर्ग आयोग की यह अनुशंसा प्राप्त हुई, चंपाई सरकार एक्टिव हो गई, बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र में इस मुद्दे पर राजभवन की सारी आपत्तियों को दूर करते हुए एक नया विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है. ताकि इस बार कोई पेंच फंसने की गुजाइंश नहीं रहें.

भाजपा के ओबीसी पॉलिटिक्स पर लगाम लगाने की तैयारी

सियासी जानकारों का मानना है कि दरअसल जिस तरीके से भाजपा झारखंड में आदिवासी बहुल सीटों से अपने सफाये के बाद ओबीसी पॉलिटिक्स की ओर बढ़ती नजर आ रही है, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को मंत्री बनाकर इसका संकेत दिया है, झामुमो की रणनीति भाजपा को ओबीसी पॉलिटिक्स में उलझाने की है, यदि वह इस फैसले का  विरोध करती है, या राजभवन इस बार भी इस विधेयक को वापस लौटाता  है, तो विधान सभा चुनाव में झामुमो के पास भाजपा को पिछड़ी  विरोधी साबित करने का एक नया हथियार होगा.

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By Devendra Kumar

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