Jharkhand: नीतीश के तीर से भाजपा ढेर! विधान सभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का ट्रंप कार्ड

रांची: नीतीश कुमार आज भले ही एनडीए का हिस्सा हों, पीएम मोदी को अपने कंधों का सहारा देकर तीसरी ताजपोशी तक पहुंचा चुके हों, लेकिन देश की सियासत में नीतीश का तीर आज भी भाजपा को अंदरखाने बेचैन किये हुए है. बिहार के बाद जातिगत जनगणना की मांग अब पूरे देश से उठने लगी है. वह कर्नाटक हो या तमिलनाडू या फिर दूसरे प्रदेश एक-एक कर सभी राज्यों में या तो जातिगत जनगणना की मांग तेज हो रही है या फिर इसकी तैयारी की जा रही है.
विधान सभा चुनाव के पहले झामुमो का ट्रंप कार्ड
ठीक यही स्थिति झारखंड की है. विधान सभा चुनाव के पहले सीएम चंपाई ने भी जातिगत जनगणना पर मुहर लगा कर पूर्व सीएम हेमंत के सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश की है. अब कार्मिक विभाग आगे की तैयारियां और तिथि की घोषणा करेगा और बहुत संभव है कि विधान सभा चुनाव के पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाय, जिसके बाद किस जाति की कितनी आबादी है, इसका एक प्रमाणित आंकड़ा सामने होगा और उन आंकड़ों की रोशनी में ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” का बरसों पुराना सपना साकार होगा. यह तस्वीर भी साफ होगी कि जिन पिछ़ड़ी जातियों के 27 फीसदी आरक्षण पर बाबूलाल मरांडी नेतृत्व में कैंची चलाते हुए 14 फीसदी करने का निर्णय लिया गया था, उस पिछड़ी जातियों की वास्तविक आबादी कितनी है? और जिन पिछड़ी जातियों का आरक्षण 14 फीसदी से 27 करने का निर्णय हेमंत सरकार ने लिया था, वह कितना न्यायोचित था?
जातिगत जनगणना पिछड़ी जातियों के बीच बड़ा सियासी मुद्दा?
निश्चित रुप से झारखंड की तमाम पिछड़ी जातियों को इस जातिगत जनगणना का इंतजार होगा, क्योंकि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की जनगणना तो पहले भी होती रही थी, लेकिन मुख्य पेंच पिछड़ी जातियों का था, कोई इसे 50 फीसदी बता रहा था, तो कोई 55 फीसदी से उपर होने का दावा कर रहा था, बावजूद इसके इन पिछड़ी जातियों को महज 14 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा था. और तो और सियासी भागीदारी भी बेहद नगण्य थी. जिस कुर्मी जाति का दावा है कि उसकी आबादी कम से कम 20 फीसदी है, आज उस जाति से महज दो सांसद है. क्योंकि सियासी दल उनकी 20 फीसदी के दावेदारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे. और यदि वह इस सच्चाई को स्वीकार भी करते थें तो भागीदारी देने को तैयार नहीं थें. हालांकि बीच-बीच में पिछड़ी जातियों के द्वारा यह दर्द भी बयां किया जाता रहा है कि जिन जातियों की आबादी बामुश्किल दो फीसदी भी नहीं है, उनके हिस्से पर्याप्त भागीदारी है, जबकि बहुसंख्यक आबादी होने के बावजूद पिछड़ी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है. जातिगण जनगणना के बाद इस तस्वीर में बदलाव की शुरुआत होगी.
झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों के साथ आजसू भी जातीय जनगणना का समर्थक
यदि हम सियासी दलों की बात करें तो झामुमो, कांग्रेस, राजद, वामपंथी दलों के साथ ही आजसू भी इसका समर्थक है. जहां तक भाजपा का सवाल है. एक तरफ वह अपने आप को जातीय जनगणना का विरोधी नहीं होने का दावा करती है, दूसरी ओर पीएम मोदी इसे महापाप की उपाधि भी देते हैं. जातीय जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हैं. नीतीश कुमार के बाद राहुल गांधी दूसरे नेता हैं, जिसने जातीय जनगणना की मांग को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, और इस बात का दावा किया कि यदि केन्द्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पहली प्राथमिकता के आधार पर यह करवाया जायेगा. साफ है कि कांग्रेस का अतीत जो भी आज वह जातीय जनगणना के साथ खड़ी है, लेकिन भाजपा का रवैया दोहरा है, हालांकि बीच-बीच में भाजपा से जुड़े ओबीसी नेताओं के द्वारा इसका समर्थन का दावा किया जाता है, लेकिन मुख्य सवाल यह है कि यदि भाजपा इसका समर्थन करती है, तो पूरे देश में जातीय जनगणना करवाने का औपचारिक आश्वासन क्यों नहीं दे दिया जाता, ताकि अलग -अलग राज्यों को अपना संसाधन इसमें बर्बाद नहीं करना पड़े, सिर्फ एक डेडलाइन ही तय करनी है. साफ है कि भाजपा की कोशिश इससे बचने की है. लेकिन दुविधा यह है कि इसका विरोध कर ओबीसी जातियों की नाराजगी भी मोल लेना नहीं चाहती.
क्या होगा भाजपा का स्टैंड
रही बात भाजपा की, बूझे मन से सही, उसके पास इसे स्वीकार करने के सिवा कोई दुसरा विकल्प नहीं है, विरोध करने का जोखिम ले नहीं सकती, और यदि वह इसकी कोशिश करती भी है, तो विधान सभा चुनाव के पहले ही एनडीए का कुनबा विखरने की शुरुआत हो जायेगी. जातीय जनगणना आजसू की पुरानी मांग है, इस मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ा होकर वह पिछड़ी जातियों के बीच अपनी साख को गंवाने का फैसला नहीं कर सकती.
