झारखंड के बालू घाटों पर झामुमो से जुड़े माफियाओं का कब्जा: बाबूलाल मरांडी

रांची: एक तरफ हेमंत सरकार गरीबों को मुफ्त में बालू देने का एलान कर चुकी है, अबुआ आवास योजना हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण बालू सरकार की ओर से दिया जायेगा, हेमंत सरकार के इस कदम को गरीबों के लिए एक बड़ा सौगात माना जा रहा है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने दावा किया है कि झारखंड के सभी बालू घाटों पर झामुमो से जुड़े माफियाओं का कब्जा है. जबसे हेमंत सोरेन की गिद्ध दृष्टि  बालू पर पड़ी है, राज्य में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है. हेमंत सरकार ने बालू को अपनी काली कमाई का मुख्य स्त्रोत बना लिया है. महागठबंधन से जुड़े नेता अवैध रुप से बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में बालू पहुंचा कर मालामाल हो रहे हैं. जबकि स्थानीय जनता को अपना घर बनाने के लिए भी बालू नसीब नहीं हो रहा.

झारखंड के बालू घाटों पर झामुमो से जुड़े माफियाओं का कब्जा: बाबूलाल मरांडी
आवास निर्माण की तस्वीर ( फाइल फोटो)

 

बालू के इस अघोषित लूट को बंद करेगी भाजपा

अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने लिखा है कि “राज्य के संसाधनों पर, नदियों के बालू पर सबसे पहला हक़ साढ़े तीन करोड़ झारखंड वासियों का है। झाममो- कांग्रेस की लुटेरी सरकार को बेदखल कर भाजपा बालू के नाम पर हो रही अघोषित लूट को हमेशा के लिए बंद कर देगी”


हालांकि बाबूलाल के इस ट्वीट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. एक ट्वीटर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि “आप कहना क्या चाह रहे हैं, हेमंत सोरेन राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का उल्लंघन कर रहे हैं? जबकि झारखण्ड में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय बने 2017 राज्य रेत खनन नीति द्वारा विनियमित है।तब तो सवाल तत्कालीन भाजपा सरकार से किया जाना चाहिए था” दूसरे यूजर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुआ लिखा है कि “विधानसभा के बाहर जिस तरह से बालू तौला जा रहा है, सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है काश, इन लोग इसी तरह से महंगाई तौलते और बोलते, दिखाते तो झारखंड के गरीब जनता को कुछ फायदा होता, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें झारखंड की जनता का वोट लेना है, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे” जबकि एक दूसरे यूजर ने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम हेमंत से इस्तीफे की मांग की है.

बालू पर सियासी ड्रामा 

आपको याद दिला दें कि इसी मानसून सत्र में गरीबों को आवास निर्माण के लिए मुफ्त में बालू देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद विपक्ष की ओर से यह सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब NGT की ओर से अभी बालू खनन पर प्रतिबंध लगा है, उस हालत में हेमंत सरकार गरीबों को बालू देने का अपना वादा कैसै पूरा करेगी, यह भी हेमंत सरकार के दूसरे वादों की तरह एक और झूठ है, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि राज्य सरकार के पास जो स्टौक है, फिलहाल उसी से जरुतमंदों को बालू दिया जायेगा, कुल मिलाकर बालू को लेकर सियासत हाई है, विधान सभा के बाहर तो विपक्षी दलों के द्वारा 1000 रुपये बालू बेचने का दावा भी किया गया था.

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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