यह झारखंड है, यहां सब कुछ संभव है, एक माह में ही बदल गए सीएम से लेकर राज्यपाल
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रांची: शनिवार देर रात जब राष्ट्रपति भवन से विभिन्न राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की गई तो इस सूची में झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री व बरेली से आठ बार लोकसभा के सांसद रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष कुमार गंगवार का नाम भी शामिल था जिन्हें प्रदेश का 11वां राज्यपाल बनाया गया।
यह घटनाक्रम झारखंड के साथ साथ देश के किसी भी राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय लिखता चला गया। शायद यह पहला मौका है जब किसी भी राज्य में एक ही महीने में मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और डीजीपी तक बदल जाएं। झारखंड में ऐसा इस जुलाई महीने में हो चुका है।
ऐसे बदला झारखंड का शीर्ष नेतृत्व
4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो 5 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बी आर षाडंगी ने शपथ ली हालांकि उनका कार्यकाल केवल 15 दिनों का ही रहा। 26 जुलाई को अचानक डीजीपी अजय कुमार सिंह के तबादले और अनुराग गुप्ता को नए डीजीपी का प्रभार देने की अधिसूचना गृह विभाग जारी कर देता है और ठीक इसके अगले दिन यानी 27 जुलाई को झारखंड के नए राज्यपाल के नाम का एलान होता है।
अस्थिर राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र
यह सभी बदलाव इसलिए बेहद चौंकाने वाले हैं क्योंकि आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ताधारी इंडिया गठबंधन के साथ-साथ विपक्षी एनडीए, दोनों के लिए यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। एनडीए यानी भाजपा और उसके सहयोगी दल इस चुनाव में बीते लोकसभा चुनाव के परिणाम को दोहराना चाहेंगे, जब उन्हें राज्य के 81 में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। ऐसे में यदि वह इस परिणाम को दोहरा पाता है तो पांच साल के बाद एक बार फिर से सत्ता में एनडीए की वापसी हो जाएगी।
वहीं सत्ताधारी इंडिया गठबंधन की चुनौती एक बार फिर से बीते लोकसभा चुनाव के विधानसभा स्तर के ट्रेंड को भुला 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराते हुए सत्ता में वापसी की है शायद इसलिए जेल से जमानत पर छूटने के महज पांच दिनों के बाद ही हेमंत सोरेन ने तमाम राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए सीएम की कुर्सी एक बार फिर से संभाल ली ताकि चुनाव के दौरान सीएम के चेहरे को लेकर लोगों में कोई आशंका नहीं हो। हालांकि कई राजनीतिक जानकारों का कहना था कि हेमंत सोरेन को सीएम बनने के बजाए पूरे राज्य का दौरा कर इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपने जेल भेजे जाने के प्रकरण पर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी।
विधानसभा चुनाव होने में ज्याद समय नहीं होने के कारण अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से गोटियां सेट करने में जुट गए हैं। भाजपा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के बाद अब संतोष गंगवार के सहारे इस रेस में आगे होने को दिखाना चाह रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन फिलहाल इस रेस में इसलिए पीछे नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस चुनावी तैयारी की जगह डीजीपी को बदलने व अन्य मुद्दों पर ही अपने अंसतोष के स्वर को उठाने में लगी है।
