बांग्लादेशी घुसपैठियों पर रोक या झारखंड को विभाजित करने की साजिश!

रांची: गोड्डा सांसद निशिकांत के द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग के बाद झारखंड में सियासत हाई है. निशिकांत दुबे की इस मांग को झारखंड और आदिवासी समाज को विभाजित करने की साजिश बताते हुए झामुमो ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स पर लिखा कि “बांग्लादेश की सरहद झारखंड से नहीं लगती – वहाँ से सबसे ज़्यादा घुसपैठ असम के रास्ते होती है- सीमा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है, पर भाजपा इसके लिए भी झारखंड सरकार को दोषी ठहरा रही है, मंशा साफ़ है झारखंड का विभाजन.

झारखंड विभाजन विधान सभा चुनाव का बड़ा सियासी मुद्दा!

झामुमो की इस प्रतिक्रिया के बाद साफ है कि विधान सभा चुनाव में वह इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने जा रही है, झारखंड विभाजन को आदिवासी मूलवासी समाज के साथ ही झारखंडी अस्मिता का सवाल के रुप में प्रस्तूत करने की रणनीति है.जहां झामुमो की रणनीति झारखंडियों में यह संदेश देने की कि भाजपा की मंशा झारखंड को केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की है, वहीं भाजपा की रणनीति यह बताने की है कि वह  संताल में  बदलते डेमोग्राफी बदलाव से चिंतित है, जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरवाट आयी है, वह आदिवासी समाज के लिए चिंता का विषय है. इसी रणनीति के तहत बाबूलाल अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखते हैं कि “झारखंड में आदिवासियों की घटती आबादी का बुरा असर उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी और सरकारी नौकरियों में घटते अवसर के रूप में पड़ने वाला है। यदि अवैध घुसपैठ की स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो आदिवासी समाज के सांसदों, विधायकों की संख्या भी कम हो जाएगी। साहिबगंज, पाकुड़ के क्षेत्र में मुस्लिम युवक आदिवासी महिला जनप्रतिनिधियों से विवाह कर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हमने, मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द एसआईटी गठित कर आदिवासियों को संरक्षित करने की मांग की है”

 हालांकि बाबूलाल यहां झारखंड को विभाजित करने या केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग का जिक्र नहीं करते.
अपने दूसरे ट्वीट में बाबूलाल लिखते हैं कि “1951 के जनगणना के अनुसार, झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 26% हो गई है। वहीं मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर लगभग 14.5% तक जा पहुंची है। इसी दरम्यान हिंदुओं की आबादी भी लगभग 7% घटकर, 88% से 81% पर पहुंच गई है। झारखंड में आदिवासी, हिंदू की आबादी का घटना और उसी अनुपात में मुसलमानों की आबादी बढ़ना राज्य के लिए खतरे की घंटी है।डेमोग्राफी में बदलाव का बड़ा दुष्प्रभाव संथाल परगना क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यहां की 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटरों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि आई है, जिसकी विस्तृत जांच हेतु झारखंड भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा है”

बाबूलाल के चुनावी रणनीति का बंटाधार करने की तैयारी में निशिकांत

यानि एक तरफ संसद में निशिकांत दुबे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को मिलाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करते हैं, दूसरी ओर बाबूलाल चुनाव आयोग से मिलकर डेमोग्राफी में बदलाव पर अपनी चिंता प्रकट करते हैं, लेकिन यहां यह भी गौर करने की बात है कि बाबूलाल कहीं से भी झारखंड विभाजन की मांग के साथ अपने आप जोड़ना नहीं चाहते. उनकी रणनीति महज डेमोग्राफी में बदलाव को सियासी मुद्दा बनाने की है. साफ है कि इस मुद्दे पर  निशिकांत दुबे और बाबूलाल की सियासत और प्राथमिकताएं अलग है. झारखंड विभाजन की मांग के साथ खड़ा होना बाबूलाल के लिए सियासी तौर पर नुकसान दायक साबित हो सकता है. और बाबूलाल इसे भली भांति समझ भी रहे हैं. कहा जा सकता है कि निशिकांत दुबे ने केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की बाबूलाल के चुनावी रणनीति पर ही मट्ठा डाल दिया है.  

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More