भारत बंद: जेएमएम ने समर्थन का किया एलान, राजद ने भी बंद को दिया सपोर्ट

रांची: आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने एससी/एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 21 अगस्त यानी कल भारत बंद का ऐलान किया है। इस बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद ने समर्थन देने का एलान किया है। जेएमएम के महासचिव विनोद कुमार पाण्डेय ने प्रेस रिलीज जारी कर बंद को समर्थन देने की बात कही है तो वहीं राजद के महासचिव कैलाश यादव ने भी प्रेस रिलीज के जरिए बंद को समर्थन देने के पार्टी के फैसले की जानकारी दी।
जेएमएम के प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि विगत दिनों एससी/एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से एससी/एसटी के उत्थान एवं मजबूती में बाधक है। ऐसे में सामाजिक संगठनों की ओर से इस निर्णय के खिलाफ बुधवार 21 अगस्त को सुबह 06 बजे से रात 08 बजे तक बुलाए गए सम्पूर्ण भारत बंद को सक्रिय समर्थन देने का निर्णय लिया गया है और इसमें पार्टी के सभी केन्द्रीय समिति के पदाधिकारी तथा सदस्य, जिलाध्यक्ष, जिला सचिव एवं जिला संयोजक बंद में शामिल होकर सक्रिय रूप से अपना समर्थन देंगे।

राजद ने भी भारत बंद का किया समर्थन
भारत बंद को झारखंड प्रदेश राजद ने भी खुला समर्थन दिया है। पार्टी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने प्रेस बयान जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजद प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर ST/SC/OBC की ओर से आयोजित भारत बंद को झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल समर्थन देता है और प्रदेश एवं जिला राजद के तमाम नेता कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ सड़क पर उतरकर इस बंद और विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तत्काल बाद ही इसका विरोध करने का खुलेआम एलान किया था !
बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से ST/SC को कोटा में कोटा आरक्षण तय करने एवं क्रीमीलेयर लागू करने की बात कही गई थी। उसके बाद से ही इस फैसले पर देशभर में कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों एवं बहुसंख्यक लोगों ने विरोध जताया था और इसे जनविरोधी बताते हुए सामाजिक विकास में बाधक एवं कमजोर करने वाला कहा था। साथ ही केंद्र सरकार से कोर्ट के फैसले के खिलाफ अविलंब विधेयक लाकर इसे निरस्त करने की मांग की थी लेकिन सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। राजद की ओर से स्पष्ट मांग है कि देशभर में जातिगत जनगणना और संख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण सीमा बढ़ाने का कार्य होना चाहिए !
