घुसपैठ का मुद्दा केवल मात्र राजनीतिक एजेंडा, भाजपा को क्या BSF, केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं: इरफान अंसारी

झारखंड में अगले चार पांच महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में बीते दिनों राज्य में जब अचानक सत्ता परिवर्तन हुआ और हेमंत सोरेन ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो नए मंत्रिमंडल में पहली बार कांग्रेस के दो विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें जामताड़ा से दूसरी बार विधायक बने डॉ. इरफान अंसारी भी शामिल हैं जो अब झारखंड के नए ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे से लेकर बीते दिनों मुहर्रम के दौरान हुए उपद्रव व उसके बाद एफआईआए समेत आने वाले चुनाव और मंत्री पद के कामकाज एवं ग्रामीण विकास विभाग की गिरती साख समेत कई अन्य मुद्दों पर समृद्ध भारत से हुई उनकी बातचीत के संपादित अंश:   

सवाल: इस बार के विधानसभा चुनाव में संताल परगना में इंडिया गठबंधन पिछले चुनाव का इतिहास दोहरा पाएगी क्या?

जवाब: 2019 के विधानसभा चुनाव में मिली कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाता है, उनके चेहरे पर ही गठबंधन को जीत मिली थी, इस बार भी उनके चेहरे पर पूरा भरोसा है और सिर्फ संताल ही नहीं पूरे झारखंड में गठबंधन इस बार भी चुनाव जीतेगा, यह पूरा भरोसा है। संताल में करिश्माई प्रदर्शन का भरोसा इसलिए है क्योंकि मुसलमान, पिछड़ा, आदिवासी और दलित वोटों का गठजोड़ उनके पक्ष में है, पूरी मजबूती के साथ वह इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा है। 

सवाल: मुसलमानों व अन्य जातियों के इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने का आधार क्या है ?

जवाब: झारखंड सरकार में मंत्री पद का दायित्व देकर हमारे नेता राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पिछड़ों को बहुत बड़ा सम्मान प्रदान किया है। इससे पूरे समाज में खुशी की लहर है, क्योंकि इस वर्ग में मौजूद लोगों का जीवनस्तर काफी पिछड़ा हुआ है और यहां के ज्यादातर लोग छोटे- छोटे कामों में संलग्न हैं। इसलिए पूरा समाज चाह रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ देकर झारखंड में पिछड़ा विरोधी मानसिकता वाले लोगों को सत्ता में आने से रोकना है क्योंकि भाजपा ने अपने शासनकाल के दौरान पूरे पिछड़े समाज के साथ काफी भेदभाव किया है। 

सवाल: मुहर्रम के दौरान प्रदेश में हुई घटनाओं को लेकर क्या कहेंगे ?

जवाब: यह भाजपा वालों की सोची- समझी चाल है, उनकी साजिश है। एक षडयंत्र के तहत पहले भाजपा वालों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, पत्थरबाजी भी की और उसके बाद जबरन थानों में एफआईआर भी दर्ज कराए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत और अनैतिक है। पूरे राज्य में भय का माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर वह इसका पर्दाफाश करेंगे।  

सवाल: भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर ?

जवाब: कहीं कोई घुसपैठ नहीं है, यह भाजपा वालों का एजेंडा है क्योंकि चुनाव आ रहा है। झारखंड की सीमा बांग्लादेश से मिलती है इसलिए वह इसकी बात कर रहे हैं, यदि पाकिस्तान से सीमा मिलती तो वह पाकिस्तानी घुसपैठ की बात कहते। क्या भाजपा वालों को देश की सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, क्या उन्हें बीएसएफ पर भरोसा नहीं है या फिर उन्हें अपने ही केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय पर भरोसा नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पर भी भाजपा वालों को भरोसा नहीं है और यदि नहीं है तो बताइए जनता को कि कैसे लोग घुसपैठ कर रहे हैं और आप क्या करे रहे हैं।    

सवाल: सहायक पुलिसकर्मियों पर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उनके प्रति सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है ?

जवाब: झारखंड सरकार पूरी तरह से संवेदनशील सरकार है, एक- एक युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ सरकार खड़ी है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि अपनी मांगों को लेकर वह वार्ता करें, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, उनकी मांगों के साथ सरकार है, लेकिन वह वार्ता न कर किसी के आवास का घेराव करेंगे, यह तरीका गलत है। किसी को भी कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने नहीं दिया जाएगा। ऐसी परंपरा की शुरूआत भाजपा के शासन में हुई है। पुलिस का काम किसी पर पत्थर बरसाना नहीं है, विधानसभा के बाहर नग्न प्रदर्शन करना नहीं है, पुलिस को लेकर एक सम्मान है लोगों में, उसे बचाकर रखना चाहिए।    

सवाल: मंत्री के रूप में मिला समय झारखंड के लिए काम करने को पर्याप्त है?

जवाब: झारखंड जैसे पिछड़े, संसाधनहीन राज्य के विकास के लिए मंत्री के रूप में मिला समय बेहद कम है क्योंकि ग्रामीण विकास के कामकाज का दायरा काफी बड़ा है क्योंकि झारखंड की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और वह गांव की बुनियादी जरूरतों पर ही निर्भर है,ऐसे में ग्रामीण सड़क व पुलों की स्थिति को ठीक करने जैसी महती जिम्मेदारी कंधे पर है ऐसे में इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए 6 महीने से भी कम का मिला समय चुनौतीपूर्ण है लेकिन बावजूद मेरा प्रयास कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा काम करने का है।  

घुसपैठ का मुद्दा केवल मात्र राजनीतिक एजेंडा, भाजपा को क्या BSF, केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा नहीं: इरफान अंसारी
डॉ. इरफान अंसारी से बातचीत

 

सवाल: बीते तीन महीनों में ग्रामीण विकास विभाग भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो जांच हो रही है,उससे कामकाज पर असर पड़ा है ?

जवाब: ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मियों का मनोबल कम हुआ है क्योंकि विभाग के कामकाज के अंदर खौफ का माहौल है। हमारी फाइलें गायब है, फाइलें कहां जा रही हैं, किसी को पता नहीं है। कब किसका बुलावा आ जाएगा, यह कहा नहीं जा सकता है और इसी आशंका में सभी कर्मी व अधिकारी काम कर रहे हैं। विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना गलत है, व्यक्ति विशेष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण विभाग को सवालों के घेरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए, इससे गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है। विभाग को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, यह आग्रह मैनें सभी से किया है। कर्मियों व अधिकारियों से कहा है कि डरिए मत, हम न गलत किए हैं और न ही गलत करने देंगे। विपक्ष के विधायकों से भी आग्रह है कि विभाग को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। 

सवाल: ईडी की जांच के क्रम में ग्रामीण विकास विभाग की धूमिल हुई छवि को बचाने का कोई कानूनी विकल्प लेने की भी तैयारी है? 

जवाब: गलत पर कार्रवाई करने से किसी को रोका नहीं जा रहा है लेकिन झारखंड में कार्रवाई के नाम पर द्वेष किया जा रहा है। भाजपा यहां पर लोगों को नीचा दिखाने, नेताओं को गिराने का काम कर रही है, झारखंड के लोग इन घटनाओं पर हस रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में अपने कामकाज से वह ऐसा कुछ करेंगे जिसे लोग याद रखेंगे। राहुल गांधी जी, हेमंत सोरेन जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जबाबदेही को पूरा करेंगे, अंतिम गेंद पर छक्का मारेंगे क्योंकि हमपर अंतिम ओवरों में भरोसा किया गया है इसलिए पूरी कोशिश इस सरकार को फिर से झारखंड में वापस लाने की होगी। 

सवाल: संथाल के विकास को लेकर क्या रोड मैप है क्योंकि आप संताल परगना से ही आते हैं ?

जवाब: सड़कों का जाल बिछाना, पुल- पुलिया विहीन गांवों को इससे आच्छादित करना ही पहली प्राथमिकता है और इस संबंध में विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं साथ ही सभी मुखिया, प्रमुख व जिला परिषद सदस्यों से भी इस संबंध में प्रस्ताव मांगा गया है कि कहीं यदि उन्हें इसकी जरूरत है तो वह विभाग को इससे अवगत कराएं, पूरी तत्परता से विभाग उन योजनाओं को मंजूरी देने और उसे पूरा करने में अपना योगदान देगा क्योंकि भाजपा के शासनकाल में आदिवासी बहुल इलाके पुल- पुलियों से वंचित हैं, उन इलाकों का विकास करने की अधिकारियों को खुली छूट दी गई है। अबुआ आवास योजना के तहत पूरे झारखंड में साढ़े चार लाख नए आवासों को मंजूरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ताकि हर जरूरतमंद को पक्का आवास मिल सके। 

सवाल: झारखंड कांट्रैक्ट एसोसिएशन ने पंचायती राज विभाग में कई गड़बड़ियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराया है और कार्रवाई की मांग की है? 

जवाब: एसोसिएशन की मांगें या उनके द्वारा दी गई जानकारियों के अनुरूप कार्रवाई की मांग को लेकर जल्दी ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और सारी बातों को उनके सामने रखेंगे क्योंकि उन समस्याओं का समाधान सीएम के स्तर पर ही होना है। विभाग में गड़बड़ियों की शिकायत संज्ञान में है लेकिन अब समय उचित कार्रवाई का है, उन गड़बड़ियों की चर्चा अब जरूरी नहीं है।

लेखक के बारे में

By Shailendra Sinha

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More