बांग्लादेशी घुसपैठ पर केन्द्र सरकार का रुख सकारात्मक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

रांची: बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक मामले की सुनवाई करते हुए आज झारखंड हाईकोर्ट ने केन्द्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए एक बेहद गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के रुख से लगता है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेना नहीं चाहती. दरअसल पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में केन्द्र सरकार से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था, लेकिन आज आईबी, यूआईएडीआई और बीएसएफ की ओर से अलग अलग शपथ पत्र दायक करने के लिए चार सप्ताह का समय की मांग की गयी, जिसके बाद कोर्ट ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए मौखिक रुप से यह टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज की आबादी दिनों दिन कम होती जा रही है, लेकिन केन्द्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में रोकने लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखला रही है. आईबी और बीएसएफ की ओर से भी इस संवेदनशील मुद्दे पर समय की मांग की जा रही है. ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है.
दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है तो फिर केन्द्र सरकार को अपना जवाब पेश करने में क्या परेशानी है. इसके बाद कोर्ट ने चार सप्ताह की मांग को खारिज करते हुए दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी. आपको बता दे कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईबी डायरेक्टर, बीएसएफ डायरेक्टर, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब की मांग की थी, लेकिन आज जैसे ही इस मामले में चार सप्ताह की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गयी, कोर्ट ने अपनी नाराजगी प्रकट की.
