रिम्स में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौटी लेकिन जूनियर डॉक्टरों की मुश्किलें कब होगी खत्म ?

रांची: सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद देश के अन्य हिस्सों की तरह रिम्स में भी 10 दिनों के बाद स्वास्थ्य सेवाएं आज पटरी पर लौटती हुई नजर आई। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप व मर्डर के मामले ने जरूर अस्पातलों में डॉक्टरों की विशेषकर महिला डॉक्टरों की सुरक्षा व उनके लंबी ड्यूटी संबंधी परेशानियों को राष्ट्रीय चर्चा में ला दिया और इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टॉस्क फोर्स का गठन कर इसे दूर करने की पहल की है लेकिन रिम्स के जूनियर डॉक्टर की परेशानी क्या इस पहल से खत्म हो जाएगी, कम से कम रिम्स में कार्यरत जूनियर डॉक्टर तो नहीं मानते।
असुरक्षित परिसर से चिंतित हैं जूनियर डॉक्टर्स
रिम्स में पढ़ाई व काम कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा के साथ साथ पूरे कैंपस की सुरक्षा को लेकर भी बेहद चिंतित हैं क्योंकि रिम्स का परिसर पूरी तरह से और चारो तरफ से खुला हुआ है, परिसर में बाहरियों के प्रवेश करने पर रिम्स प्रबंधन या स्थानीय पुलिस की कोई रोक नहीं है जिसके कारण किसी अनजाने भय से डॉक्टर्स हमेशा सशंकित रहते हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि यहां कोई सुरक्षा नहीं है। रिम्स में प्रवेश के लिए मुख्यतः दो दरवाजे हैं, इसके अलावा भी परिसर में प्रवेश करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, यहां तक कि हॉस्टल वाले एरिया में भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।
जूनियर डॉक्टर्स की मांग परिसर के हर हिस्से में सीसीटीवी लगाने की है तो वहीं वह स्थानीय पुलिस की भी लगातार पेट्रोलिंग चाहते हैं ताकि शिफ्ट ड्यूटी बदलने के दौरान वह आसानी से अपने हॉस्टल जा सकें। यहां तक कि हॉस्टल जाने के रास्तों में पर्याप्त रौशनी की व्यवस्था नहीं होने की भी समस्या महिला जूनियर डॉक्टरों ने गिनाई।
.jpg)
इसके अलावा रिम्स में कार्यरत सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने की भी मांग उन्होंने रखी ताकि किसी भी परिस्थिति में कोलकाता ट्रेनी नर्स जैसी घटनाएं न हो और इसके लिए उन्हें किसी प्रोटेस्ट का सहारा न लेना पड़े। रिम्स के कई वार्डों में केवल एक महिला सुरक्षा गार्ड के होने से भी जूनियर डॉक्टर्स चिंतित हैं और इसे केवल डमी के रूप में होने की परेशानी को साझा करते हुए कहते हैं कि आखिर इन समस्याओं का समाधान या ऐसी समस्याओं की चर्चा क्या नेशनल टॉस्क फोर्स के फोरम पर हो सकती है।
पीने की पानी, रेस्ट रूम व वॉशरूम की समस्या
रिम्स में डॉक्टरों के लिए खासकर जूनियर डॉक्टर्स के पास सुविधा के नाम पर न तो वॉशरूप की सुविधा है और न ही साफ व स्वच्छ पीने की पानी की कोई व्यवस्था। ऐसी समस्या से नए ट्रॉमा सेंटर में कार्यरत जूनियर डॉक्टर ज्यादा जूझते हैं जबकि ट्रॉमा सेंटर एक आपातकालीन केंद्र है और वहां डॉक्टरों के लिए कोई ड्यूटी रूम नहीं है, जूनियर डॉक्टर्स के लिए कोई आराम कक्ष यानी रेस्ट रूप नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है और न ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा है। तो ऐसे में यहां कार्यरत डॉक्टर्स काम को लेकर कैसे उत्साहित रहें।
जूनियर डॉक्टर्स कहते हैं कि इन समस्याओं को कई बार रिम्स प्रबंधन के समक्ष रखा गया है लेकिन आश्वासन के सिवाय अब तक उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिर इस पर कुछ गंभीर कार्रवाई कब होगी क्योंकि हर बार ये सभी मामले सामने आते हैं लेकिन इस पर कुछ नहीं किया जाता। इसलिए जूनियर डॉक्टर्स की मांग सेंट्रल सिक्योरिटी एक्ट को रिम्स में लागू करने की है।
रात की ड्यूटी का खतरा सबसे अधिक
रिम्स में काम करने के दौरान खासकर रात की ड्यूटी में वे जूनियर डॉक्टर्स उन परिस्थितियों को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आए जिन्हें इलाज के दौरान मरीजों की मौत होने की सूचना उनके परिजनों को देनी पड़ती है क्योंकि इस दौरान संबंधित मरीजों के परिजनों के आक्रोशित या हिंसक होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है लेकिन वहां सुरक्षा के नाम पर केवल एक-दो सुरक्षा गार्ड होते हैं। सबसे अधिक परेशानी महिला डॉक्टर्स को होती है क्योंकि महिला गार्ड के नाम पर रिम्स में केवल खानापूर्ति हो रही है और कई बार उन महिला गार्ड्स को भी मरीजों के परिजनों से बचाना उनकी जबाबदेही हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा की समस्या का समाधान कैसे हो क्योंकि यह बेहद बुनियादी चीज है।
.jpg)
क्या कहना है जेडीए व डॉक्टर्स का
जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन (जेडीए) के डॉक्टर्स का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद काम पर वापस लौटना सुखद है क्योंकि इससे रिम्स में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर लौट आई है, वैसे भी ज्यादा दिनों तक इसे बाधित रखना ठीक नहीं लगता है, लेकिन रिम्स प्रबंधन व झारखंड सरकार को लोगों के लिए सुविधाओं पर ध्यान देने के साथ-साथ डॉक्टर्स की सुविधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए और समस्याओं को दूर करने की पहल करनी चाहिए।
वहीं जेडीए पदाधिकारियों का भी कहना है कि बदलते समय में जब स्वास्थ्य सुविधाएं रिम्स समेत सभी सरकारी अस्पतालों में बेहतर हुई हैं और लगातार हो रही है तो ऐसे में अस्पतालों में आने वाले मरीजों व उनके परिजनों को समझना चाहिए कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला सिर्फ डॉक्टरों का या अस्पताल प्रबंधन का नहीं है बल्कि यह देश के हर नागरिक और उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसे लेकर सभी को जागरूक होना पड़ेगा और उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी तभी हम सोचेंगे कि लोकतंत्र या आजादी शब्द की यह सही व्याख्या है।
