गैर आदिवासी बहुल सीटों पर महागठबंधन की अग्नि परीक्षा, कल्पना सोरेन के चेहरे के सहारे पार होगा संकट?
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रांची: लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सभी पांच सीटों पर परचम फहरा कर महागठबंधन ने यह साबित तो जरुर कर दिया कि आने वाले विधान सभा चुनाव में इन सीटों पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली है, लेकिन इसके साथ ही गैर आदिवासी सीटों से महागठबंधन के सफाये ने भी यह संकेत भी दिया कि विधान सभा चुनाव के दौरान गठबंधन की चुनौतियां भी बढ़ने वाली है. यदि आदिवासी आरक्षित सभी 28 सीटों पर झामुमो-कांग्रेस अपनी विजय पताका फहरा भी लेती है, तो भी वह सत्ता से दूर खड़ रह सकती है, सत्ता में वापसी का आवश्यक शर्त कि गैर आदिवासी सीटों पर या तो बेहतर प्रदर्शन हो या फिर कम से कम 2019 के चुनाव परिणाम को बनाये रखा जाये और यही से कांग्रेस की भूमिका शुरु होती है.
31 सीटों पर चुनाव लड़ कांग्रेस ने हासिल की थी 16 सीट
ध्यान रहे कि पिछली बार कुल 31 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 7 सीटों से चुनाव लड़कर भी राजद एक सीट पर सिमट गयी थी. लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस राजद का प्रदर्शन रहा था, गैर आदिवासी बहुल सभी सीटों से उसका सफाया हुआ, उसके बाद कांग्रेस के सामने विधान सभा चुनाव में 2019 के प्रर्दशन को दुहराना एक चुनौती दिख रही है. हालांकि कांग्रेस आज सत्ता में हिस्सेदार है, लेकिन संगठन के स्तर पर कई चुनौतियां है और इन्ही चुनौतियों के कारण उसे लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा. आज उसके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है, जिसका मास अपील हो, जो अपने चेहरे के बूते चुनाव को निकलाने की क्षमता रखता हो, सामान्य मतदाताओं के साथ ही शहरी मतदाताओं के बीच भी अपना प्रभाव रखता हो, जिसके चेहरे के सहारे पिछड़ी और दलित जातियों की गोलबंदी कायम की जा सके. इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि आखिर महागठबंधन के पास इसका काट क्या होगा?
झामुमो का अर्बन फेस कल्पना सोरेन
और यही से सवाल के साथ कल्पना सोरेन की एंट्री होती है, दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने मोर्चा संभाला है. आदिवासी-मूलवासी मतदाताओं के साथ ही शहरी मतदाता और आधी आबादी को भी अपने साथ जोड़ती दिख रही है, उसके बाद महगठबंधन को कल्पना सोरेन में अपना भविष्य नजर आने लगा है. वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी बताते हैं कि जो झामुमो कल तक आदिवासी-मूलवासी के दायरे तक ही बंधी थी, काफी कोशिश के बावजूद वह शहरी मतदाताओं के बीच अपना प्रभाव नहीं छोड़ रही थी, पहली बार उसे कल्पना सोरेन के रुप में एक अर्बन चेहरा मिला है, जो एक साथ आदिवासी-मूलवासी राजनीति के साथ ही शहरी मतदाताओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है. हालांकि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को इसका कोई खास लाभ मिलता नहीं दिखा, लेकिन इसी लोकसभा चुनाव से शहरी मतदाताओं के बीच कल्पना सोरेने की एंट्री भी हुई. यानि शहरी मतदाताओं के बीच कल्पना एक परिचित चेहरा बन कर सामने आयी, यदि विधान सभा चुनाव में कल्पना सोरेन ग्रामीण आदिवासी-मूलवासी मतदाताओं के साथ ही अर्बन मतदाताओं के बीच अपना फोकस बढ़ाती है, तो महागठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस-राजद की ओर से उम्मीदवारों का चयन कितना दुरुस्त होता है. यदि सामाजिक समीकरणों के अनुरुप प्रत्याशियों को उतारा जाता है तो कल्पना सोरेन के चेहरे के सहारे काफी हद तक इस चुनौती को पाटा जा सकता है.
