ब्रांड ऑफ न्यू हिंदुत्व से चैंपियन ऑफ मिस फायर! हेमंत के सामने हिमंता का हर तीर नाकाम

रांची: कांग्रेस का वर्षों पुराना ‘हाथ’ छोड़कर जब से हिमंता विस्व सरमा ने भाजपा के साथ अपनी नई शुरुआत की है. पूरे देश में हिमंता की छवि ‘ब्रांड ऑफ न्यू हिंदुत्व’ के रुप में परोसी गई. एक ऐसा नेता जिसके लिए मूलभूत सुविधाओं में विस्तार और नागरिकों की जिंदगी में खुशहाली के ज्यादा महत्वपूर्ण ‘पहचान’ का सवाल है. इसके साथ ही हिमंता की एक और पहचान “ऑपेरशन लोट्स” का सफल रणनीतिकार के रुप में रही है. किसी भी प्रदेश में विपक्षी दलों में तोड़फोड़ की कोई भी खबर सामने आये, तो उसका एक सिरा असम से जरुर जुड़ता नजर आता है. खुद झारखंड में भी इसकी कोशिश हो चुकी है. हालांकि, वह कोशिश परवान नहीं चढ़ सका, झारखंड से कोलकता पहुंचते-पहुंचते ऑपरेशन लोट्स का वह संस्करण फेल गया. खैर, इन्ही खुबियों के कारण लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सभी सीटों से सफाया के बाद भाजपा ने हिमंता विस्व सरमा को झारखंड के मोर्चे पर तैनात करने का फैसला किया.
बैक फायर हुआ बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा
माना गया कि झारखंड की राजनीति में फिलहाल जो आदिवासी-मूलवासी की सियासी धारा बहती दिखलाई दे रही है, हिमंता के पास उस धारा को उलटी दिशा में बहाने में का सामर्थ्य है. हिमंता के तैनाती के बाद हिन्दुत्व की गंगा बहेगी और इसके साथ ही भाजपा का सत्ता में वापसी का सपना भी पूरा हो जायेगा. हिमंता ने भी अपनी तैनाती के साथ ही हिन्दुत्व के पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग की शुरुआत भी की, विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ को केन्द्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, हिमंता के इस रुप को देखकर बाबूलाल मरांडी से लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी भी ‘बांग्लादेशी घुसपैठ’ पर चौके-छक्के की बरसात करने लगे, सारे भाजपा नेताओं में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची थी. सोशल मीडिया पोस्ट पर तो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ नजर आ रहा था. मानो झारखंड में बांग्लादेशी घुसैपठ से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो.
हिमंता के तेवर से उलझन में केन्द्र सरकार
लेकिन जैसे ही झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरु हुई और राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को इस मामले में शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने का निर्देश हुआ. मुश्किल की शुरुआत हो गयी, राज्य सरकार ने अपने शपथ पत्र में इस बात का दावा किया कि उसके पास बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं है. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह के समय की मांग की गयी. आईबी, यूआईएडीआई, चुनाव आयोग और बीएसएफ की ओर से भी समय की मांग गयी. समय की इस मांग पर अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज की आबादी दिनों दिन कम होती जा रही है, लेकिन केन्द्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखला रहा. आईबी तो 24 घंटा काम करने वाला संगठन है. बावजूद इसके समय की मांग की जा रही है क्यों की जा रही है.
भाजपा नेताओं के सोशल मीडिया एकाउंट से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गायब

दरअसल जानकारों का दावा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों को जरुरत से ज्यादा उछालकर हिमंता विस्व सरमा ने खुद केन्द्र सरकार के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है. राज्य सरकार तो बांग्लादेशी घुसपैठ से इंकार कर अपना पाला झाड़ चुकी है, यदि केन्द्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात को स्वीकार करती है, तो फिर यह सवाल खड़ा होगा कि घुसपैठ की शुरुआत कब से हुई, क्या हेमंत सोरेन की ताजपोशी के बाद ही बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई है या यह सिलसिला पहले से भी जारी था. यदि यह सिलसिला पिछले दो तीन दशक से जारी है, तो उस वक्त सरकार किसकी थी? झारखंड में सबसे अधिक शासन करने वाली पार्टी तो खुद भाजपा है तो उसके भाजपा के शासन काल में ही बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई? और सबसे बड़ा सवाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके कंधों पर हैं. फिर यह चूक कहां से हो रही है? और इसमें हेमंत सरकार की भूमिका कहां है? फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने दो सप्ताह के अंदर अंदर केन्द्र सरकार को अपना शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है, लेकिन झारखंड नेताओं के सोशल मीडिया एकाउंट से अब बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गायब हो चुका है.
“ऑपरेशन चंपाई” में अपनों ने ही लगाया चूना
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खबर है कि हिमंता विस्व सरमा को इस मुद्दे को ज्यादा तूल देने से बचने की सलाह भी दे दी गयी है. यानी बांग्लादेशी घुसपैठिया का तीर नाकाम हो चुका है. झारखंड के मोर्चे पर हिमंता विस्व सरमा की यह पहली बड़ी नाकामयाबी थी बांग्लादेशी घुसपैठ के बाद हिमंता विस्व सरमा ने कोल्हान में मोर्चा खोलने की तैयारी शुरु की, निशाने पर थें चंपाई सोरेन, कोशिश ‘ऑपरेशन चंपाई’ के सहारे कोल्हान में कमल खिलाने की थी. लेकिन, अब यह कोशिश भी नाकाम होती दिख रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ पर हिंमता के साथ मिलकर बैटिंग करने वाले बाबूलाल और अर्जुन मुंडा “ऑपरेशन चंपाई” के साथ चलने को तैयार नहीं है. सियासी गलियारों में इसकी चर्चा काफी तेज है कि “ऑपरेशन चंपाई’ को पलीता लगाने में भाजपा दिग्गजों की बड़ी भूमिका रही है, ऑपरेशन को सफल होने के पहले ही इसका ब्लू प्रिंट झामुमो रणनीतिकारों तक पहुंच चुका था, जिसके बाद कोल्हान के विधायकों की नाकेबंदी कर दी गयी थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि चंपाई सोरेन की दिल्ली यात्रा में एक भी विधायकों का साथ नहीं मिला. यह हिमंता विस्व सरमा की दूसरी बड़ी हार थी.
युवा आक्रोश रैली के बाद ‘थैंक यू हेमंत’ की फुसफुसाहट
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जहां तक पार्टी संगठन का सवाल है, झारखंड भाजपा मेंआज भी गुटबाजी चरम पर है, खास कर संताल में यह कुछ ज्यादा भी फलफूल रहा है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण युवा आक्रोश रैली में उमड़ा “जनसैलाब” है, जिस भीड़ को बाबूलाल मरांडी जनसैलाब बता रहे हैं. पार्टी के अंदर ही उस भीड़ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. दावा तो एक लाख युवाओं को जुटाने का था, लेकिन 20 हजार पर भी आफत आ गयी. भाजपा कार्यकर्ताओं का ही दावा है कि इससे ज्यादा भीड़ तो दीपक प्रकाश के नेतृत्व में जुटा था. यह तो भला हो हेमंत सोरेन की सरकार का, जिसने वॉटर कैनन और आंसू गैस छोड़कर एक सम्मानजनक कवरेज प्रदान कर दिया. नहीं तो टांय-टांय फिस्स होना तय था. साफ है कि झारखंड की सियासत में हिमंता विस्व सरमा का एक भी तीर निशाने पर लगता नहीं दिख रहा. हालांकि हवा बांधने की कोशिश तो खूब हो रही है, लेकिन, हर बार किसी ना किसी कारण से निशाना चूक जा रहा है. देखना होगा कि आने वाले दिनों में हिमंता, क्या किसी नई रणनीति के साथ सामने आते हैं, या फिर हेमंत के हाथों एक बार फिर से ‘रणनीतिक’ शिकस्त खाते हैं, इस बीच कई सियासी जानकारों का दावा है कि खुद हेमंत सोरेन की चाहत भी विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे के सामने हिमंता विस्व सरमा को खड़ा करना करने की है, ताकि यह पूरी लड़ाई हेमंत बनाम हिमंता के रुप में सामने आये, और अभी से ही बाबूलाल मरांडी से लेकर अर्जुन मुंडा के सामने सियासी अस्तित्व का सवाल मंडराने लगे.
