विधान सभा चुनाव 2024: कांके में हार का चौका या किसी नये सियासी प्रयोग की तैयारी में है कांग्रेस

रांची: मानसिक चिकित्सा के लिए पूरे देश में सुविख्यात कांके मानसिक चिकित्सालय और अंग्रेजों के द्वारा स्थापित केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान को अपने आप में समेटे कांके विधान सभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है. वर्ष 2000 के बाद चेहरे भले ही बदलते रहे हों, लेकिन चुनाव दर चुनाव एक भी फूल कमल खिलता रहा. फिलहाल राजद के लालटेन से अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले समरीलाल के पास कमल की बागडोर हैं, हालांकि आने वाले विधान सभा चुनाव में एक बार फिर से समरीलाल के कंधें पर ही कमल खिलाने की जिम्मेवारी होगी, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता. ठीक उसी प्रकार तीन-तीन बार अखाड़े में उतार कर शिकस्त का सामना कर चुकी, कांग्रेस क्या इस बार भी सुरेश कुमार बैठा पर ही दांव लगायेगी, यह भी देखने वाली बात होगी.
कभी समरीलाल ने भी पाला था भाजपा को ध्वस्त करने का सपना
दरअसल वर्ष 2000 से लगातार कांके से कमल को उखाड़ने का जोर लगाया जाता रहा है, खुद समरीलाल पर भी भाजपा के इस किले को ध्वस्त करने की जिम्मेवारी सौंपी गयी थी. वर्ष 2005, 2009 में झामुमो तो 2000 राजद का लालटेन थाम समरीलाल ने भी भाजपा के इस किले को ध्वस्त करने का सपना पाला था. लेकिन वर्ष 2014 आते आते समरीलाल के यह बात समझ में आ गयी कि कांके के इस किले को ध्वस्त करना मुमकिन नहीं है, इसके बेहतर खुद ही कमल की सवारी करनी में है और समरीलाल भाजपा के साथ आ खड़े हुए. वर्ष 2019 में भाजपा ने डॉ. जीतू चरण राम का टिकट काटते हुए समरीलाल को मैदान में उतारने का फैसला किया और समरीलाल ने कांग्रेस के सुरेश बैठा को 22,540 वोट से शिकस्त दिया. इसके पहले भी सुरेश बैठा वर्ष 2014 में डॉ. जीतू चरण राम के हाथों 59,804 मतों से और वर्ष 2009 में रामचन्द्र बैठा के हाथों 4,571 मतों से हार का सामना करना पड़ा था.
वर्ष 2000 से अब तक चार चेहरा बदल चुकी है भाजपा, क्या है इसकी वजह
ध्यान रहे कि 2000 से 2019 तक हुए पांच विधान सभा चुनाव सम्पन्न हुए और इस बीच भाजपा अब तक चार बार चेहरा बदल चुकी है. 2000 में रामचन्द्र नायक, 2005 और 2009 रामचन्द्र बैठा, 2014 डॉ जीतू राम और 2019 में समरीलाल को अपना चेहरा बनाया है. जबकि रांची विधान सभा की सीट पर 1996 से सीपी सिंह लगातार चेहरा बने हुए हैं. अब इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसको लेकर सियासी गलियारों में कई सवाल है. कई जानकारों का दावा है कि इसके पीछे भाजपा की एक दूरगामी रणनीति है, वह किसी भी अनूसूचित जाति के चेहरे को इस कदर जड़ जमाने का मौका नहीं देना चाहती कि आगे चलकर नेतृत्व कर्ता के रुप में अपनी भूमिका की तलाश करने लगे. खास कर कांके विधान सभा जैसा राजधानी रांची की सीट पर यदि कोई अनुसूचित जाति का चेहरा लगातार चुनाव जीतता है, तो वह झारखंड की सियासत में एक कद्दावर चेहरा साबित हो सकता है. हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, एक अलग विषय है, लेकिन तथ्य यही है कि वर्ष 2000 से कांके में कमल का जलबा तो जरुर रहा, लेकिन, किसी भी चेहरे को सीपी सिंह के समान स्थायीत्व प्रदान नहीं करने दिया गया. देखने वाली बात यह होगी कि इस बार भी भाजपा अपना यह प्रयोग जारी रखती है या रामचन्द्र बैठा के समान समरीलाल को कम से कम इस बार मौका देती है.
हार दर हार चेहरा बदले को तैयार नहीं कांग्रेस
लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की चुनौती दूसरी है, वह 2009 से लगातार हार का सामना कर रहे सुरेश कुमार बैठा से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है. आज भी उसके पास कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आता, जो कम से कम अपने चेहरे के बूते भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में हो. झामुमो भी समीरलाल पर दांव लगा कर अपनी ताकत देख चुकी है, इस हालत में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इस बार कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलने जा रही है, या फिर झामुमो किसी नये प्रयोग की तैयारी में है? क्या गठबंधन के अंदर भाजपा के इस किले को ध्वस्त करने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार हो रहा है? खास कर तब, जब कल्पना सोरेन की एंट्री के बाद शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए झामुमो को एक मजबूत चेहरा मिल चुका है. क्या वह शहरी मतदाताओं के बीच प्रचार-प्रसार करने के लिए कल्पना सोरेन के चेहरे पर विशेष फोकस करेगा?
क्या शहरी आदिवासी मतदाताओं का भी भाजपा से हो रहा है मोह भंग?
जहां तक सामाजिक समीकरण का सवाल है, तो कांके विधान सभा में अनुसूचित जाति-6.96, अनुसूचित जनजाति-29.39 और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीबन 17.9 फीसदी है, यदि हम इसे शहरी और ग्रामीण मतदाता में बांटने की कोशिश करें तो ग्रामीण मतदाताओं की संख्या-49.42 और शहरी मतदाताओं की संख्या-50.77 फीसदी के आसपास है. जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर भाजपा को झटका लगा है, क्या कांके विधान सभा का 29 फीसदी आदिवासी मतदाता भी विधान सभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी में है? यदि लोकसभा चुनाव का नजारा विधान सभा चुनाव में भी देखने को मिला और संताल-कोल्हान के बाद यदि शहरी आदिवासी मतदाताओं ने भी किनारा किया, तो इस बार कमल खिलना आसान नहीं रहने वाला है.
विशेष परिस्थितियों में लड़ा गया था 2014 और 2019 का चुनाव
याद रहे कि 2019 और 2014 का चुनाव एक विशेष परिस्थितियों में लड़ा गया था. उस वक्त पूरे देश में पीएम मोदी का जादू चलता दिखा था, फुलवामा अटैक के कारण राष्ट्रवाद के लहर में भाजपा के वोट प्रतिशत में अप्रत्याशित इजाफा हुआ था, लेकिन 2009 में के विधान सभा चुनाव में कांके से भाजपा को महज 4,571 वोट से जीत मिली थी. इस हालत में यदि आदिवासी मतदाताओं का रुख झामुमो की ओर बढ़ता है, जिसकी बानगी लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है, तो कमल के इस गढ़ में भाजपा की हार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता. लेकिन फिर से वही सवाल महागठबंधन का चेहरा कौन होगा?
