विधान सभा चुनाव से पहले झामुमो को आयी दलितों की याद! बैधनाथ राम की ताजपोशी या 14 फीसदी वोट बैंक पर नजर

रांची: लातेहार अनुसूचित आरक्षित सीट से तीन-तीन बार के विधायक रहे बैधनाथ राम को चंपाई सरकार  में मंत्री बनाये जाने की चर्चा तेज है. खबर है कि झामुमो विधायक बैधनाथ राम को इसकी औपचारिक सूचना भी दे दी गयी है. हालांकि, अब यह मंत्रिमंडल विस्तार इस महीने संभव होता नहीं दिख  रहा है. उसकी एक वजह तो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं होना है, जेल प्रशासन के माध्यम से इस्तीफा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचा है, जिसे अभी स्वीकार किया जाना है,  दूसरी वजह 30 जून को हूल दिवस का होना है. सीएम चंपाई 29 जून को ही भोगनाडीह चले जायेंगे.  यानि  अब मंत्रिमंडल का विस्तार जुलाई के पहले सप्ताह में संपन्न होने की संभावना बनती दिख रही है.

14 फीसदी दलितों का प्रतिनिधित्व गायब क्यों?

आपको बता दें कि इसके पहले जिस दिन चंपाई सरकार का पहला मंत्रिमंडलव विस्तार हुआ था, दावा किया जाता है कि उस सूची  में भी बैधनाथ राम का नाम शामिल था. लेकिन कांग्रेसी विधायकों में मंत्री बनने की होड़ इतनी तेज हुई कि आखिरकार झामुमो को अपना कदम पीछे खिंचना पड़ा और सूची में नाम रहते हुए भी बैधनाथ को बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा. अब जब पांच महीने के अंदर-अंदर विधान सभा चुनाव की रणभेरी बजनी है, एक बार फिर से बैधनाथ राम का नाम संभावित मंत्रियों की सूची रहने के दावे किया जा रहे हैं.

यहां याद रहे कि झारखंड में दलितों की आबादी करीबन 14 फीसदी है. लेकिन चाहे हेमंत मंत्रिमंडल हो या फिर चंपाई मंत्रिमंडल, 14 फीसदी दलितों की भागीदारी गायब रही.  कहा जा सकता है कि राजद कोटे से मंत्री बने सत्यानंद भोक्ता सरकार में दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थें, लेकिन यहां याद रखना चाहिए की झारखंड में भोक्ता जाति को अनूसूचित जन जाति में शामिल कर लिया गया है, इस कारण सत्यानंद भोक्ता दलितों के प्रतिनिधित्व का दावा नहीं कर सकतें. वह आदिवासी समाज का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थें.

चंपाई सरकार में दलितों का चेहरा कौन?

चंपाई मंत्रिमंडल में शामिल दस मंत्रियों में  कांग्रेस की ओर से आलमगीर आलम को अल्पसंख्यक चेहरा बनाया गया, तो हफीजुल हसन को आगे कर झामुमो ने भी अपना अल्पसंख्यक कार्ड खेला. रामेश्वर उरांव को आगे कर कांग्रेस ने आदिवासी समाज को प्रतिनिधित्व प्रधान करने की कोशिश की तो झामुमो ने बसंत सोरेन, दीपिक बिरुआ को आगे कर  आदिवासी समाज का चेहरा बनाया, बादल पत्रलेख का आगे कर कांग्रेस ने अगड़ी जातियों को संदेश दिया तो झामुमो ने भी मिथिलेश ठाकुर को आगे कर अगड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में कोई देरी नहीं की. कांग्रेस ने बन्ना गुप्ता को आगे कर वैश्य समाज को साधा तो झामुमो ने बेबी देवी को आगे कर कुर्मी समाज में लामबंदी तेज करने की कोशिश की,  लेकिन कांग्रेस हो या झामुमो, दोनों ने ही दलित समाज को अपनी प्राथमिकता सूची से बाहर रखा. इस समाज को साधने की होड़ ना तो कांग्रेस में दिखी और ना ही झामुमो के अंदर से दलितों को प्रतिनिधित्व देने की कोई बेचैनी नजर आयी.  जबकि दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अमर बाउरी की ताजपोशी कर भाजपा प्रतिनिधित्व और सम्मान दोनों देती नजर आ रही है.

हेमंत सरकार में भी गायब था दलितों का प्रतिनिधित्व

और यह स्थिति सिर्फ चंपाई मंत्रिमंडल की नहीं है, इसके पहले भी हेमंत मंत्रिमंडल में भी दलितों का प्रतिनिधित्व शून्य था. और अब जब महज चंद महीनों में विधान सभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, बैधनाथ राम को आगे कर दलितों को साधने की एक कवायद शुरु होती नजर आ रही है. हालांकि इस बार भी यह कवायद अपने अंजाम तक पहुंचेगा या एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर से किसी खेल की शुरुआत कर, बैधनाथ राम की एंट्री पर ताला लगाया जायेगा, देखने वाली बात होगी. 

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More