“गरीबों को सब्सिडी, अमीरों को रिबेट मीडिल क्लास देखो डिबेट” केन्द्रीय बजट पर कांग्रेस का तंज

रांची: मोदी सरकार 3.0 बजट पर प्रोफेशनल्स कांग्रेस के पूर्व अघ्यक्ष आदित्य विक्रम जयसवाल तंज कसते हुए कहा है कि गरीबों को सब्सिडी, अमीरों को रिबेट मीडिल क्लास देखो डिबेट. मीडिल क्लास के साथ ही इस बजट में आदिवासी समुदाय के लिए भी कुछ नहीं है. थ्री मिलियन इकोनॉमी के दावे करने वाले पीएम मोदी के बजट में ट्राइबल इकॉनोमी की चर्चा गायब है. यह खुद ही आदिवासी समुदाय के सामने एक सवाल है कि वह इस देश में कहां खड़ा है और इस कथित थ्री मिलियन इकोनॉमी में उनकी भूमिका क्या है?? उनका जल, जंगल और जमीन के मुद्दे कहां है. भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस बजट में खेती खलिहानी की कोई चर्चा नहीं हैं, मनरेगा और मनरेगा मजदूरों का जिक्र नहीं है.
थ्री मिलियन इकोनॉमी में ट्राइबल इकॉनोमी की चर्चा गायब
झारखंड में बाबा बैधनाथ, रजरप्पा और छिन्नमस्तिका मंदिर हैं, पारसनाथ की पहाड़ियों पर जैनियों का मंदिर है, आदिवासी समाज के दूसरे पूजा स्थल है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है, सिद्दो कान्हू और जबरा पहाड़िया का शहीद स्थल है. इसको लेकर पर्यटन का ढांचा खड़ा किया जा सकता था, लेकिन झारखंड में पर्यटन विकास की कोई चर्चा नहीं है. यह तो कुर्सी बचाओ बजट है, उधारी का खजाना है, कुछ कांग्रेस के मेनिफेस्टो से लिया गया है तो चंद लाइन अपने पूंजीपतियों मित्रों से लिया गया है. आने वाले समय में एक मजबूत देश कैसे बने, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है.
बिहार को 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात
आपको बता दें कि इस बजट में जहां बिहार को 58,900 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की सौगात मिली है, वहीं झारखंड के हिस्से कुछ खास नहीं आया. जिसके कारण यह बजट विरोधियों के निशाने पर है. झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि आने वाले विधान सभा चुनाव में झारखंड की जनता इसका बदला लेगी, बजट में उन राज्यों पर कृपा दृष्टि बरसी है, जिनकी बैसाखी पर केन्द्र की यह सरकार चल रही है. राजनीतिक दवाब में बिहार और आन्ध्र प्रदेश को झोली भर-भर कर सरकार बनाने का इनाम मिला, वहीं झारखंड उदासीनता की शिकार हो गयी. वहीं झामुमो ने भी बजट को निराश करने वाला बताते हुए केन्द्र सरकार पर झारखंड के पैसे पर कुंडली मार कर बैठने का आरोप लगाया. झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता डॉ. तनुज खत्री ने दावा किया है कि केन्द्र सरकार पिछले 10 वर्षों से झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आज भी केन्द्र सरकार पर झारखंड का हजारों करोड़ रुपये का बकाया है, कोयला की रॉयल्टी हो जीएसटी का पैसा केन्द्र सरकार कुंडली मार कर बैठी है.
