Budget 2024-25: युवाओं और किसानों का रखा ध्यान, शिक्षा व रोजगार-कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मंगलवार (23 जुलाई) को पहला बजट पेश किया। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पूर्व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। लोकसभा में लगातार सातवीं बार बजट पेश करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद में छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया था। मंगलवार को निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला माना जा रहा है. लोकसभा में सातवां बजट बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और पीएम मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है।
तेजी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था : निर्मला सीतारमण
उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी शानदार बनी हुई है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी. भारत की मुद्रास्फीति लगातार नीचे बनी हुई है और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलेगा.
क्या है बजट में ?
बजट में छात्रों को घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का कर्ज देने का प्रावधान किया गया है. सब्जी उत्पादन एवं सप्लाई चेन के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा. बजट में कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर दिया गया है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. अगले दो साल में देशभर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा.
बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है. उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा.
4.1 करोड़ युवाओं का पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये के आवंटन से रोजगार मिलेगा। बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित दिया गया है। देश के 6 करोड़ किसानों की जमीन रजिस्ट्री पर सरकार का जोर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा.
सोना-चांदी होंगे सस्ते, ग्राहकों की बल्ले-बल्ले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। पेश किए गए बजट में सरकार ने सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अभी यह 15 फीसदी है जिसे घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया है। इसका ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किया। बता दें कि इसी साल जनवरी में सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी थी। कस्टम ड्यूटी घटने से सोना-चांदी खरीदना सस्ता हो जाएगा.
बजट खत्म होने के तुरंत बाद सोने की कीमत में 1988 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ सोना 70730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। बजट खत्म होने के बाद चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई। यह गिरकर 2429 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। बजट खत्म होने के बाद चांदी की कीमत 86774 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी।
