बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बना फंस गयी भाजपा: ग्लैडसन डुंगडुंग

रांची: बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल भाजपा के सियासी तरकश में अचूक हथियार है. लोकसभा का चुनाव हो या विधान सभा का अखाड़ा, हर दंगल में वह इस तीर के सहारे झामुमो को कटघरे में खड़ा करने की कवायद करती रहती है. हालांकि यह सियासी तीर उसी संताल में बेदम नजर आता है, जिस संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ के दावे किये जाते हैं. बांग्लादेशी घुसपैठ के शोर के बीच भी संताल की धरती पर भाजपा को कोई खास सफलता हाथ नहीं लगती, विधान सभा चुनाव में संताल की 16 में 12 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है, तो लोकसभा चुनाव में राजमहल के साथ ही दुमका भी गंवा बैठती है. लेकिन आदिवासी-मूलवासी बहुलता वाले संताल और कोल्हान से बाहर शहरी मतदाताओं में बांग्लादेशी घुसपैठ पर भाजपा की गोलबंदी उसकी हिन्दुत्ववादी छवि को निखार देता है. यानि बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर जो कोहराम मचाया जाता है, संताल के बजाय उसका लाभ शहरी और एक हद तक गैर-झारखंडी मतदाताओं के बीच मिलता है. यही कारण है कि चुनाव दर चुनाव यह एक सियायी मुद्दा के रुप में सामने आता रहता है, हालांकि इस आरोप में कितनी सच्चाई और कितना फसाना है, इसका कोई प्रमाणित आंकड़ा किसी के पास नहीं है. जिसके सहारे इसकी पुष्टि की जा सके, कई बार इस बात को प्रमाणित करने के लिए संताल परगना में घटती आदिवासी आबादी को आधार बनाने की कोशिश की जाती है. लेकिन यही सच तो झारखंड के दूसरे हिस्सों का भी है. आदिवासी समाज से आने वाले सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के द्वारा इस पर भी चिंता प्रकट की जाती रही है. हालांकि, यह सियासी विमर्श का हिस्सा नहीं बन पाता और इस ‘डेमोग्राफिक बदलाव’ को एक राष्ट्रवादी नजरिये से देखने-समझने पर जोर भी दिया जाता है.

बांग्लादेशी घुसपैठ पर केन्द्र सरकार को दाखिल करना है शपथ पत्र

बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बना फंस गयी भाजपा: ग्लैडसन डुंगडुंग
झारखंड हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

 

लेकिन भाजपा यह सियासी तीर इस बार कुछ फंसता नजर आने लगा है, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में केन्द्र सरकार के रवैये को लेकर सवाल खड़े किये हैं, अपनी चिंता और खीज प्रकट की है. उसके संकेत तो यही है. दरअसल संताल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता दानियल दानिश की ओर से याचिका दायर की गयी है. इसकी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार दोनों से ही इस मुद्दे पर शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. 

झारखंड सरकार का बांग्लादेशी घुसपैठ से इंकार

बांग्लादेशी घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बना फंस गयी भाजपा: ग्लैडसन डुंगडुंग
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झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड सरकार की ओर से शपथ दायर करते हुए इस बात का दावा किया गया कि उसके पास बांग्लादेशी घुसपैठ की कोई जानकारी नहीं है. लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा अपना शपथ पत्र दायर करने के लिए चार सप्ताह की समय की मांग की गई. आईबी, यूआईएडीआई, चुनाव आयोग और बीएसएफ ने अपना अपना शपथ पत्र दायर करने के लिए चार-चार सप्ताह की मांग की. इन  एजेंसियों के इस  रवैये पर चिंता प्रकट करते हुए कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के रुख से लगता है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेना नहीं चाहती, झारखंड में आदिवासी समाज की आबादी दिनों दिन कम होती जा रही है, लेकिन केन्द्र सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में रोकने लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखला रही. 
आईबी तो 24 घंटा काम करने वाला संगठन है. लेकिन उसके द्वारा भी इस संवेदनशील मुद्दे पर समय की मांग की जा रही है. जब इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा अपना जवाब दाखिल किया जा चुका है तो फिर केन्द्र सरकार को जवाब पेश करने में क्या परेशानी है? इसके बाद कोर्ट ने चार सप्ताह की मांग को खारिज करते हुए दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया, अब इस मामले में अगली सुनवाई पांच सितम्बर को होगी.

बांग्लादेशी घुसपैठ को मुद्दा बनाकर कैसी फंसी भाजपा

 

झारखंड हाईकोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद ही बौद्धिक जगत में यह सवाल खड़ा होने लगा कि आखिर केन्द्र सरकार को  इस मुद्दे पर अपना जवाब पेश करने में परेशानी क्या है? उसकी उलझन क्या है? यदि वह वाकई इस मामले में इतनी ही गंभीर है तो अपना जवाब पेश क्यों नहीं करती? केन्द्र सरकार की इस उलझन की ओर इशारा करते हुए आदिवासी समाज से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी ग्लैडशन डुंगडुंग ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा है कि ‘‘बंगलादेशी घुसपैठी’’ को झारखंड का चुनावी मुद्दा बनाकर अब भाजपा फंस चुकी है। इस मामले को झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा संज्ञान में लेने के बाद अब भाजपा के लिए ‘एक तरह कुआं तो दूसरी तरफ खाई” बन गया है, हर हालत में इनकी गिरना है। झारखंड हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि केन्द्र घुसपैठियों को रोकने हेतु कोई रूचि नहीं दिखा रहा है। अब झारखंड सरकार ने कोर्ट को बताया है कि बंगलादेशी घुसपैठिए नहीं घुसे हैं। जरा सोचिये के यदि केन्द्र सरकार कोर्ट में कहता है कि यहां कोई घुसपैठिये नहीं घुसे हैं, तब भाजपा झूठ फैलाने के लिए दोषी होगा और यदि केन्द्र कहता है कि घुसपैठिये आये हैं, तक उनसे पूछा जायेगा कि आप ने उसे रोकने के लिए अबतक क्या कदम उठाया है? हिन्दुत्वा ब्रांड हिमंता विश्वा सरना ने मोदी जी और शाह जी को बहुत अच्छे से फंसाया है। अब मजा आयेगा, क्योंकि कांठ की हांडी को चुल्हा में बार-बार नहीं चढ़ाया जाता है। झूठ का पर्दाफास चुनाव से पहले हो गया तब मजा आ जायेगा। केन्द्र को सिर्फ दो सप्ताह का समय दिया गया है। इंतजार कीजिए, अगली तारीख का, जिसमें  संघियों का बेपर्दा होना तय है। जय हो!

 

 

 

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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