सामूहिक नेतृत्व के भ्रम जाल में बाबूलाल का पत्ता साफ! हेमंत के सामने भाजपा का चेहरा कौन!

रांची: पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन? यह सवाल तो आपने बार-बार सुना होगा और इसके जवाब में विपक्षी दलों का वह पुराना राग भी सुना होगा कि एक बार सत्ता आ जाय तो सब कुछ तय हो जायेगा, और इसके साथ यह दावा कि हमारे पास चेहरों की कोई कमी नहीं है, एक से एक अनुभवी चेहरे हमारे पास हैं, हमारा लक्ष्य कुर्सी नहीं होकर वर्तमान निक्कमी और विभेदकारी सरकार को उखाड़ फेंकना है,विपक्ष नेताओं के इस जवाब पर आपने सत्ता पक्ष के ताना और व्यंग भी सुना होगा लेकिन पीएम मोदी के सामने विपक्ष के चेहरा कौन? का सवाल खड़ा करने वाली भाजपा के सामने झारखंड की सियासत में हेमंत के सामने भाजपा का चेहरा कौन, का संकट गहराने लगा है.
2014 में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़कर रघुवर दास की ताजपोशी
2014 के विधान सभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ कर भाजपा ने पहली बार राज्य की बागडोर किसी गैर आदिवासी चेहरा रघुवर दास के हाथों सौंपने का फैसला किया था,लेकिन 2019 का विधान सभा जब रघुवर दास के चेहरे पर लड़ा गया, तो मोदी लहर के तमाम दावों के बावजूद भाजपा को सत्ता से बाहर होना पड़ा,दूसरे विधायकों की हार तो हुई ही,खुद सीएम रघुवर दास भी अपनी कुर्सी बचाने में सफल नहीं हुए और इसके बाद भाजपा के अंदर के एक बार फिर से आदिवासी चेहरे की खोज शुरु हुई.
2019 की हार के बाद बाबूलाल मरांडी की याद
और तब भाजपा के जेहन में एक ही नाम सामने आया,वह नाम था झारखंड की सियासत में डोमिसाइल मैन के रुप में अपनी पहचान बनाने वाले झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी का,हालांकि बाबूलाल के नाम के साथ डोमिसाइल मैन का यह टैग भाजपा को कभी भी हजम नहीं हुआ. वर्ष 2000 में बाबूलाल का सत्ता से विदाई की वजह भी यही डोमिसाइल विवाद था. यह वह दौर था जब पूरी भाजपा दो फाड़ में बंटी नजर आई थी, एक तरफ इस फैसले के कारण बाबूलाल मरांडी को आदिवासी-मूलवासी समाज में लोकप्रियता मिली, भाजपा के अंदर के आदिवासी-मूलवासी विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ,तो दूसरी तरफ भाजपा के अंदर एक ताकतवर जमात के रुप में सक्रिय गैर झारखंडी चेहरों को यह फैसला नागवार गुजरा था, बाबूलाल के इस फैसले के बाद उन्हे अपनी पूरी सियासत ही डूबती नजर आयी और बाबूलाल मरांडी को इसकी कीमत अपनी कुर्सी के रुप में चुकानी पड़ी थी, हालांकि बाबूलाल के बाद भी भाजपा ने सीएम की कुर्सी पर अर्जुन मुंडा की ताजपोशी की थी,लेकिन अर्जुन मुंडा चतुर-सुजान राजनेता के समान अपने आप को डोमिसाइल के इस आग से दूरी बनाये रखा, तो कभी डोमिसाइल के पक्ष में बोला और ना ही इसका विरोध किया, लेकिन डोमिसाइल एक फैसले के कारण बाबूलाल मरांडी का आदिवासी-मूलवासी समाज के बीच जो छवि बनी, तीन-तीन बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के बावजूद अर्जुन मुंडा उसके आस-पास भी खड़ा नजर नहीं हो सके.
झारखंड की सियासत में बाबूलाल एक कद्दावर सियासी चेहरा
बाबूलाल झारखंड की सियासत में चंद उन आदिवासी नेताओं में है,जो आरक्षित सीट के साथ ही गैर आरक्षित सीट से विधान सभा से लेकर संसद तक पहुंचते रहे. आरक्षित सीट कभी भी उनकी प्राथमिकता नहीं रही. जबकि अर्जुन मुंडा के सामने आरक्षित सीट से भी विधान सभा से लेकर लोकसभा तक पहुंचने पर संकट मंडराता रहा.डोमिसाइल विवाद के बाद बाबूलाल की जिस छवि में भाजपा को अपना कोर वोटर गैर आदिवासी-मूलवासी जमात का समर्थन विखरता नजर आया था, वर्ष 2019 में रघुवर दास के नेतृत्व में चुनाव हारने के बाद बाबूलाल की उसी छवि में अपनी वापसी की उम्मीद जगी.
जब बाबूलाल की खोज में कोलकता पहुंचा था अमित शाह का दूत
दावा किया जाता है कि इसी हार के बाद बाबूलाल पर भाजपा में वापसी का दवाब बढ़ने लगा, एक से एक पैरोकारों को बाबूलाल पर छोड़ा गया,राज्य सभा की सीट का ऑफर दिया गया. लेकिन बाबूलाल तो भाजपा में वापसी के बजाय कुतुबमीनार से कूदने का एलान करते रहे. लेकिन अमित शाह हार मानने को तैयार नहीं थे, पूरी भाजपा इस हार का ठीकरा रघुवर दास पर फोड़ने तो उतारु थी.दावा किया जाता है कि उस वक्त बाबूलाल कोलकता में किसी गुप्त स्थान पर थें, लेकिन अमित शाह का संदेश वाहक वहां भी पहुंच गया और कुतुबमीनार से कूदने का इरादा छोड़ कर आखिरकार बाबूलाल ने भाजपा में शामिल होने की रजामंदी दे दी. लेकिन वर्ष 2000 में डोमिसाइल के फैसले के कारण बाबूलाल की जो छवि आदिवासी -मूलवासी समाज के बीच निर्मित हुई थी, वर्ष 2019 आते-आते दरक चुकी थी. बावजूद इसके यह माना जा रहा था कि यदि भाजपा की वापसी होती है, तो राज्य के अगले सीएम बाबूलाल मरांडी ही होंगे,दावा किया जाता है कि खुद बाबूलाल को भी यही आश्वासन दिया गया था.
आदिवासी बहुल सीटों से सफाये के बाद बाबूलाल पर कैंची
लेकिन लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह दर्जनों रैलियों के बावजूद आदिवासी बहुल सभी पांच सीटों से भाजपा का सफाया हो गया, जिस खूंटी में पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्म स्थल का दौरा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया था, पहली बार किसी पीएम का उलूहातू आगवन हुआ था. और उसी उलूहातू के जनजातीय समाज के लिए कई लोकलुभावन कार्यक्रमों की घोषणा की थी,बिरसा की उसी भूमि से जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को मुंह की खानी पड़ी और यह स्थिति तब रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के हर दौरे में बाबूलाल मरांडी छाये की तरफ साथ रहें. इसके सहारे बाबूलाल को अगले सीएम के रुप में प्रस्तूत करने की कोशिश की गयी, लेकिन आदिवासी समाज के बीच बाबूलाल के चेहरे को स्थापित करने की हर कोशिश नाकाम हुई.
सामूहिक नेतृत्व के खेल में फिर से गैर आदिवासी चेहरा?
क्या सामूहिक नेतृत्व के इस फैसले के बाद भाजपा के अंदर अभी से ही गुटबाजी का खेल शुरु होने नहीं जा रहा?. क्या आदिवासी समाज के बीच यह संदेश नहीं जाने वाला है कि यदि इस बार भी भाजपा के हिस्से जीत की वरमाला आयी, तो एक बार फिर से किसी गैर आदिवासी चेहरे की ताजपोशी का रास्ता साफ होगा? और क्या इस फैसले के बाद आदिवासी समाज को जो थोड़ा सा हिस्सा भी आज भाजपा के साथ खड़ा है, एक बार फिर से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को बाध्य नहीं होगा? क्योंकि आज की स्थिति में कोई भी यह कहने की स्थिति में नहीं है कि यदि भाजपा को सत्ता मिली तो सीएम की कुर्सी बाबूलाल के पास जायेगी, या अर्जुन मुंडा की ताजपोशी होगी या फिर रघुवर राज की वापसी का रास्ता साफ होगा.
