विकल्प की खोज में कुर्मी मतदाता! विधानसभा चुनाव के पहले ‘आदिवासी दर्जे’ पर महासंग्राम

रांची: मानसून सत्र के आखिरी दिन आजसू के लम्बोदर महतो ने कुर्मी जाति को आदिवासी घोषित करने की मांग कर हेमंत सरकार को सामने एक नयी मुसीबत खड़ी कर दी. अब तक इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ी होती रही भाजपा, इस बार आजसू को विश्वास में लेकर एक बड़ा पासा फेंका और दांव सटीक निशाने पर लगा. सीएम हेमंत ने भले ही इसे साफ शब्दों में अस्वीकार नहीं किया हो, लेकिन उनके जवाब का लब्बोलुआब यही था. सीएम हेमंत ने कहा कि आदिवासी समुदाय पहले ही परेशानियों में घिरा है. सरना धर्म कोड की मांग अधर में लटकी हुई है, इस हालत में आदिवासी बनने की होड़ क्यों? यही क्यों का वह सवाल है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय के बीच नाराजगी पनप रही है.

कुर्मी मतदाताओं के पास विकल्प?
दरअसल ‘आदिवासी दर्जा’ कुर्मी जाति की वही पुरानी मांग है, जिसकी कीमत भाजपा को लोकसभा चुनाव में चुकानी पड़ी थी. बताया जाता है कि खूंटी से अर्जुन मुंडा की हार की मुख्य वजह भी यही थी. जिस तरीके से जनजातीय मामलों के मंत्री रहते हुए इस मांग को खारिज किया था, कुर्मी जाति वह गुस्सा लोकसभा चुनाव में देखने को मिला. इस गुस्से की झलक दूसरे स्थानों पर भी देखने को मिली. जिसका लाभ झामुमो और कांग्रेस को मिला. लेकिन अब जब सीएम हेमंत की ओर से इस मांग को खारिज कर दिया है. विधान सभा चुनाव में कुर्मी मतदाताओं के पास विकल्प क्या होगा? खास कर उस स्थिति में, जब कोई भी सियासी दल इस मांग के समर्थन में शिद्दत के साथ खड़ी नजर नहीं आती. भाजपा पहले ही अपना हाथ खड़ा कर चुकी है, और अब झाममो भी इस मांग को ठुकरा रही है. कुर्मी पॉलिटिक्स का एक दूसरा और उदयमान चेहरा टाइगर जयराम भले ही कई बार इस मांग का समर्थन करते नजर आते हैं. लेकिन जयराम के इस समर्थन में उस आक्रमता का अभाव नजर आता है. जो आक्रमता दूसरे मुद्दों पर देखने को मिलती है. जयराम महतो की सियासी रणनीति अपने चहेरे को कुर्मी पॉलिटिक्स के घेरे में सीमित होने से बचाने की है, जहां तक आजसू की बात है, यदि वह वाकई इसके समर्थन में होती, तो उसकी पहली कोशिश भाजपा को रजामंद करने की होती. जब खुद उसका ही सियासी सहयोगी विरोध में खड़ा है, तब झामुमो की इस घेराबंदी को महज चुनावी संग्राम ही माना जायेगा.
रघुवर शासन काल में वापस लिया गया आदिवासी दर्जे का प्रस्ताव
आपको बता दें कि कुर्मी जाति के लिए आदिवासी दर्जे की मांग का प्रस्ताव अर्जुन मुंडा की सरकार में ही केन्द्र को भेजा गया था, लेकिन जैसे ही रघुवर दास की सरकार बनी केन्द्र से इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, जबकि उस वक्त आजसू भी सत्ता में हिस्सेदार थी. लेकिन तब आजसू इस मुद्दे पर मौन रही, अब विधान सभा चुनाव के पहले इस मांग को नये सिरे से उठाने की कोशिश कर रही है. साफ है कि झारखंड में एक भी सियासी दल शिद्दत के साथ कुड़मी जाति के इस मांग के साथ खड़ा नहीं है. कोई भी सियासी दल कुडम़ी जाति के साथ खड़ा होकर आदिवासियों की नाराजगी का सामना करना नहीं चाहता. और यही कुर्मी मतदाताओं की विवशता है.
शिवाजी महाराज से कुड़मियों को जोड़ने की कोशिश

आपको बता दें कि कुड़मी जाति का दावा है कि उनकी जाति का बिहार और देश के कुर्मी जाति से कोई समानता नहीं है. दोनों जातियों के साथ खड़ा करना उचित नहीं है. हालांकि झारखंड में कुड़मी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा बिनोद बिहारी महतो ने अपने प्रारम्भिक दिनों में शिवाजी समाज का गठन किया था, शिवाजी समाज से साफ है कि बिनोद बिहारी महतो की कोशिश भी कुड़मी जाति को शिवाजी के साथ जोडने की थी. जबकि शिवाजी कुर्मी जाते से आते थें. यदि कुड़मी और कुर्मी अलग अलग है तो फिर बिनोद बिहारी महतो ने अपने आप को शिवाजी से क्यों जोड़ा, दरअसल यह सवाल कई बार कुडम़ी जाति के द्वारा आदिवासी दर्जे की मांग को खारिज करने के क्रम में उठाया जाता है.
क्या ‘आदिवासी दर्जे’ की पात्रता को पूरा करता है कुडम़ी समुदाय

आदिवासी मामलों के जानकार और शोधकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग का मानना है कि आदिवासी जाति नहीं होकर एक नस्ल है.आदिवासी समाज शिकारी एवं संग्रहकर्ताओं के वंशज है. आदिवासीयत की पहचान के लिए अंग्रेजों ने भी हंटरर्स एंड गैदरर्स का पैमाना तय किया था. इस हालत में बड़ा सवाल यह है कि क्या कुर्मी जाति इस पैमाने पर खरा उतरती है. क्या उसके पूर्वज भी हंटरर्स एंड गैदरर्स थें, क्या कुड़मी जाति भी दूसरे आदिवासी समाज के तरह जंगल में शिकार कर अपना गुजारा करती है. निश्चित रुप से यह एक महत्वपूर्ण सवाल है. जिसका जवाब जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, झारखंड की ओर से ही आ सकता है और उसकी अनुशंसा के आलोक में ही इसका निर्धारण किया जा सकता है. लेकिन फिलहाल यह मुद्दा सियासी पिच पर उछल रहा है और इसका असर विधान सभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है. लेकिन समस्या यह है कि आज कोई भी सियासी दल कुड़मी जाति के इस मांग के पक्ष में खुल कर बोलने को तैयार नहीं है, सियासी दलों की मजबूरी यह है कि यदि कुड़मी जाति की इस मांग का समर्थन किया गया तो फिर आदिवासी वोट विदकने का खतरा है, हालांकि इस बीच जदयू ने जरुर इस मांग के समर्थन में आवाज उठाने की बात की है. सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरु महतो ने दावा किया है कि जल्द ही सीएम नीतीश इस मांग को राष्ट्रपति और पीएम मोदी के सामने उठायेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि इस मांग के सहारे जदयू की कोशिश झारखंड में अपने लिए सियासी जमीन तलाशने की है. इस हालत में देखना दिलचस्प होगा कि विधान सभा चुनाव में इस बार कुड़मी मतदाताओं का रुक्षान किस ओर होता है.
