सीसीएल में स्टाफ नर्स उपलब्ध कराने वाली एजेंसी के चयन में लगा धांधली का आरोप

रांची: देश के नवरत्न संस्थानों में से एक सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्टाफ नर्स उपलब्ध करवाने के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के चयन हेतु निविदा में धांधली कर खास एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए GEM पोर्टल के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए एजेंसी को लाभ पहुंचाना एवं कुछ अन्य योग्य एजेंसियों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर निविदा से अलग करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में पूर्व में कार्यरत एजेंसी मेसर्स राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा लि. के परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार ने सीसीएल के वरीय अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से अवगत कराते हुए मामले की जांच के साथ साथ उचित कार्रवाई करने की मांग की है।   

बताया जा रहा है कि सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में संविदा पर 150 स्टॉफ नर्सों को उपलब्ध कराने को लेकर दो महीने पर मई में निकाली गई निविदा को लेकर पूरे देश से 200 से अधिक कंपनियों ने टेंडर भरा था। इन टेंडरों की हुई जांच के बाद प्रबंधन ने कथित शर्तों का हवाला देते हुए तीन कंपनियों जीएलर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. रांची, सामंता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज पटना और कमांडो इंडस्ट्रिल सिक्योरिटी फोर्स का चयन किया। इन तीन कंपनियों में से सामंता सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, पटना का MSME बाहर का होने के कारण स्वतः अयोग्य हो गई तो वहीं तीसरी कंपनी ने अपरोक्ष रूप से जीएलर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. को अपरोक्ष रूप से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अधिक दर भर दिया जिसके कारण प्रबंधन ने जीएलर्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. को यह काम सौंप दिया।

इस संबंध में सीसीएल गांधीनगर के सीएमओ डॉ रत्नेश जैन ने धांधली की शिकायतों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से हुई है और जेम पोर्टल ऑनलाइन तरीके से ही एजेंसियों का उनकी योग्यता के आधार पर चयन करती है ऐसे में किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। गड़बड़ी की कोई भी शिकायत महज आरोप भर ही होगा क्योंकि सीसीएल प्रबंधन की कोई भूमिका एजेंसियों के चयन में नहीं होता है।  

बता दें कि पिछले वर्ष जून से यह सेवा राइडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रा लि. के द्वारा दी जा रही थी, जिसके अनुबंध की अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होने के उपरांत 31 जुलाई तक का अवधि विस्तार दिया गया था। यहां मजेदार तथ्य यह है कि जो एजेन्सी पूर्व से यह सेवा प्रदान कर रही थी, उसे एक सोची समझी साजिश के तहत तकनीकी रूप से अयोग्य करार दिया गया जिससे उसका वित्तीय भाग ही नहीं खोला जा सके। इसे साजिश ही कहा जायेगा क्योंकि निविदा में इस कार्य हेतु जिस अनुभव की शर्त रखी गई थी उसके सम्बन्ध में जब गांधीनगर सीसीएल प्रबंधन से एजेन्सी द्वारा प्रमाण पत्र की मांग की गई तो उनके द्वारा जिस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र दिया गया, उसके अनुसार एजेन्सी अयोग्य हो जाती इसलिए उनके द्वारा यह अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया और एजेन्सी को अयोग्य करार दिया गया। गांधीनगर सीसीेएल प्रबंधन द्वारा लिखा गया कि एजेन्सी के द्वारा देरी से भुगतान किया गया तथा अपर्याप्त मानव बल दिया गया।

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर एजेन्सी के परियोजना निदेशक प्रमोद कुमार ने समृद्ध भारत को बताया कि पिछले साल कुल 150 स्टाफ नर्सेज उपलब्ध करवाने हेतु कार्यादेश मिला था, गांधीनगर प्रबंधन की गलत नीतियों की वजह से उनमें से कुल 122 स्टाफ नर्सेज ने योगदान दिया। लगभग एक माह तक इंतजार करने के उपरांत एजेन्सी के द्वारा 28 जुलाई को नए स्टाफ नर्सेज की सूची प्रबंधन को सौंपी गई परन्तु उसका कोई जवाब नहीं मिला, पुनः 31 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया, कोई जवाब नहीं मिलने पर पुनः 11अगस्त को मेल किया गया परन्तु प्रबंधन मौन रहा, अंत में 30 अगस्त को एजेन्सी के द्वारा 150 स्टाफ नर्सेज के एवज में जमा किये गए रु 1764923/- की बैंक गारंटी में से 28 का पैसे वापस करने की मांग यह कहते हुए की कि शायद प्रबंधन को इससे ज्यादा स्टाफ नर्सेज की आवश्यकता नहीं है। 

एक अन्य आरोप प्रबंधन द्वारा लगाया गया उसके अनुसार भुगतान में देरी की गई जबकि एजेन्सी के पास बैंक स्टेटमेंट उपलब्ध है और CCL से भुगतान प्राप्त होने के एक महीने से भी अधिक समय से पहले कर्मियों का भुगतान किया गया है, जिसका पूरा प्रमाण एजेन्सी के पास उपलब्ध है एवं प्रबंधन को भी सौंप दिया गया है। यहाँ तक कि प्रारम्भ के दो महीने एजेन्सी ने अपनी ओर से भुगतान किया है एवं भुगतान में विलम्ब की मुख्य वजह देरी से उपस्थिति विवरणी उपलब्ध होना है जिसे गाँधीनगर प्रबंधन द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता था।

प्रमोद कुमार ने यह भी बताया कि GEM Portal का दुरूपयोग करते हुए जिस प्रकार से तीन एजेंसियों को सफल घोषित कर निर्णय किया गया है, वह धांधली की पूरी कहानी खुद बयां कर रही है क्योंकि जिन तीन एजेंसियों का चयन अंतिम भाग के लिए किया गया था, उनमें से एक राज्य से बाहर की है तथा दूसरी का दर ज्यादा है (जो GEM में प्रायः होता नहीं है)। ऐसे में कोई शक नहीं कि अगर साजिश के तहत कार्यरत एजेन्सी को दरकिनार किया गया है तो फिर न जाने और कितनी एजेन्सी को ऐसे ही बाहर किया गया होगा ताकि अपने चहेते को लाभ पहुँचाया जा सके।

उन्होंने कहा समय आने पर कई अन्य महत्वपूर्ण बातों को सही मंच पर रखने की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि CCL देश की नवरत्न संस्थान है और देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते संस्थान के मान सम्मान की जवाबदेही हमारी भी होती है। हमें इस संस्थान से जुड़ने का मौका मिला यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी CCL एवं Coal India प्रबंधन के साथ साथ सतर्कता विभाग को दिए जाने की भी बात कही।

उन्होंने कहा कि समय रहते यदि इस संबंध में उचित निर्णय नहीं लिया जाता है कि इस मामले को वह कोर्ट तक भी ले जाएंगे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जांच कराने के साथ साथ सभी कागजातों की पुनः जांच करवाने व पुनर्निविदा करने की भी मांग की है ताकि गड़बड़ी करने वालों को सजा मिले तो वहीं जिस एजेन्सी के हित में यह धांधली की गई उसे भी काली सूची में डाला जाए। 

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By Shailendra Sinha

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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