मानसून सत्र: डोमिसाइल मैन के आगे 1932 वाले ‘आदिवासी शेर’ की दहाड़! हेमंत के तरकश में चुनावी तीर

रांची: मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है. शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद अब 29 जुलाई को विधान सभा में अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा और 30 जुलाई को चर्चा के बाद मुहर लगायी जायेगी. इसके साथ ही सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधायकों को भी लाने की तैयारी है. चुनावी साल को देखते हुए बजट में वादों की फुलझड़ियों से भी इंकार नहीं किया जा सकता. जहां सरकार की ओर से आदिवासियों-मूलवासियों के साथ ही झारखंड के आम अवाम का बजट होने का दावा पेश किया जायेगा, वहीं विपक्ष की कोशिश सरकार की उपलब्धियों को नकारते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की होगी. उन मुद्दों को सामने लाने की होगी, जो 2019 में झामुमो के घोषणा पत्र का हिस्सा था, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, संविदाकर्मियों को स्थायी करने का वादा था, रोजगार के क्षेत्र में काम करने की घोषणा थी, 1932 का खतियान से लेकर स्थानीय नियोजन नीति के निर्माण का आश्वासन था.

बाबूलाल के तरकश का तीर सीएम हेमंत के हाथ

लेकिन सबसे रोचक स्थिति यह है कि जिस डोमिसाइल के मुद्दों को हेमंत सोरेन 1932 के खतियान के नये कलेवर में आदिवासी-मूलवासियों की लड़ाई बता रहे हैं और भाजपा के उपर उसकी राह में अड़ंगा लगाने का ठीकरा फोड़ रहे हैं, डोमिसाइल का वह तीर और कहीं से नहीं, बाबूलाल के तरकश से ही निकला था और 17 मार्च 2003 को इसी मुद्दे पर सरकार की विदाई हुई थी. अब इसे इसे सियासत का एक अजूबा खेल ही कहिये, आज बाबूलाल उस डोमिसाइल से बाहर निकल बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पर हेमंत सरकार को घेरने की कवायद कर रहे हैं. वहीं हेमंत सोरेन बाबूलाल के उसी सियासी तीर से भाजपा को भेदने की कोशिश कर रहे हैं.

डोमिसाइल मैन के हाथ में बांग्लादेशी घुसपैठ का हथियार

यानि झारखंड की सियासत का अजूबा खेल यह है कि डोमिसाइल मैन के हाथ में बांग्लादेशी घुसपैठ का हथियार है तो उनके विरोधी रहे हेमंत के पास 1932 का ब्रह्मास्त्र. झामुमो की रणनीति 1392 का खतियान, स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, पिछड़ों का आरक्षण के सवाल पर भाजपा को घेरने की होगी, यह दावा होगा कि सरकार अपने वादों के अनुसार इन सभी मोर्चे पर काम किया, विधान सभा से विधेयक पारित कर राजभवन को भी भेजा, लेकिन राजभवन को आगे कर भाजपा ने इन सारे विधेयकों पर ताला लगा दिया.  .लेकिन इसके साथ ही सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, मुख्यमंत्री बहन-बेटी स्वावलंबन योजना के तहत 50 साल से उपर की उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये, 33 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, गैस सिलेंडर में प्रति सिलेंडर 200-300 रुपये की सब्सिडी का हथियार भी होगा, इसके साथ ही इस विधान सभा सत्र में भी कई लोकलुभान योजनाओं की शुरुआत की जा सकती है.  

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By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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