अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट की सुनवाई तक जमानत नहीं

दिल्ली : अरविंद केजरीवाल की जमानत पर एक चौंकाने वाली खबर यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आज सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आज तिहाड़ जेल से रिहा होने की उम्मीद थी। केजरीवाल को जमानत दे दी गई, क्योंकि उनके वकील ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आज शाम केजरीवाल की रिहाई से पहले, आप द्वारा राजधानी में पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की उम्मीद थी।
जल मंत्री आतिशी और केजरीवाल की पत्नी सुनीता राजघाट जाएंगी, जहां आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगी। केजरीवाल को गुरुवार को कथित आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी गई थी। आदेश पारित होने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने उच्च न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय मांगा। न्यायाधीश ने आदेश में देरी करने से इनकार कर दिया। दिल्ली के सीएम शुक्रवार को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। जमानत बांड शुक्रवार को ड्यूटी जज के समक्ष पेश किया जाएगा।
इससे पहले दिन में, दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली में अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में की जा रही है, एक लाइव लॉ रिपोर्ट में कहा गया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी जांच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेने की अनुमति देने की याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने 2021-22 दिल्ली शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी का दावा है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त धन का इस्तेमाल गोवा में आप के अभियान के लिए किया गया था। केजरीवाल और आप ने लगातार कहा है कि केंद्र अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को झूठे मामलों में परेशान करने के लिए कर रहा है।
