दिल्ली के एलजी ने अवैध ढंग से कटवाए 1,100 पेड़ : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। दिल्ली में एक तरफ जहां जल संकट का मुद्दा अभी गरम ही है, वहीं एक नया मामला सामने आ गया है। इसके मुताबिक दिल्ली के रिज एरिया में 1100 पेड़ ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से काट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एलजी ने गैर कानूनी ढंग से इन पेड़ों को कटवाया। मामले का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ।

‘आप’ के मुताबिक दिल्ली में रिज एरिया में पेड़ काटनेे के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि पेड़ काटने की बात अधिकारियों व डीडीए काे पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीडीए के चेयरमैन एलजी साहब रिज एरिया का दौरा करते हैं, इसके बाद वहां 1100 पेड़ काट दिए जाते हैं। इसके बारे में पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डीडीए किसी को कुछ नहीं बताता।

सौरभ ने कहा है कि जब एक एनजीओ इसके बारे में पूछता है, तो डीडीए में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद डीडीए मार्च में सुप्रीम कोर्ट जाती है और लगभग 1100 पेड़ काटने की परमिशन मांगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पेड़ काटने का परमिशन देने से इंकार कर देता है।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि डीडीए की परमिशन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च को खारिज कर दिया। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि इसके बाद दो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बताया कि जिन पेड़ों के काटने की परमिशन डीडीए ने मांगी थी, वे पेड़ फरवरी में ही काटे जा चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को लताड़ लगाई।

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डीडीए के वाइस चेयरमैन से पूछा कि पेड़ काटने की डायरेक्शन किसकी थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट को इधर-उधर घुमाने लगे। न्यायाधीश ने जब कागज पढ़े, तो कहा कि एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के 1100 पेड़ कटवा दिये।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि जो एलजी नैतिकता के पहाड़ पर चढ़े रहते हैं, उन्होंने हम दिल्लीवालों के 1100 पेड़ कटवा डाले। सौरभ बताया कि डीडीए के वाइस चेयरमैन कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि पेड़ काटने की डायरेक्शन किसकी थी। लेकिन कागज़ों में लिखा हुआ है कि एलजी साहब का मौखिक आदेश था।

सौरभ भारद्वाज ने कहा ही कि एलजी साहब पर तो मुक़दमा होना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। वरना ऐसे तो वे पूरी दिल्ली को बर्बाद कर देंगे।

–आईएएनएस

पीकेटी/सीबीटी

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