झारखंड का पहला नक्सल मुक्त चुनाव

झारखंड में बीते 40 वर्षों में पहली बार नक्सल मुक्त चुनाव हुआ। इसके लिए चुनाव आयोग से लेकर स्थानीय प्रशासन धन्यवाद का पात्र है। पलामू, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा इत्यादि जिलों के नक्सली प्रभावित गांवों में उम्मीद से ज्यादा वोटिंग होना यह दर्शाता है वहां के लोगों का अभी भी भारतीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास है। यह अलग बात है कि नक्सल आंदोलन की खौफ की वजह से वे चुनाव से खुद को दूर रखते थे। 

पूर्व में चुनाव आते ही नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ जाती थी। वोट डालने वालों को तरह- तरह की धमकियां देना उनके कार्य में शुमार होता था। वोट डालने वालों को हाथ काट लेने की चेतावनी देना, छह इंच छोटा करने की बातें कहना एक आम बात थी। यहां तक कि नक्सली उन इलाकों में कार्य करने वाले पत्रकारों को भी चेतावनी देने से परहेज नहीं करते थे। देखा जाता था कि चुनाव के वक्त में प्रत्यशियों के प्रचार वाहन या खुद प्रत्याशी भी नक्सल प्रभावित गांवों में जाने से कतराते थे।  

 

इन चेतावनियों की वजह से नक्सली इलाके के ग्रामीण वोट डालने के लिए मतदान केन्द्र तक नहीं पहुंच पाते थे। नक्सल प्रभावित प्रखंडों का हाल यह था कि शाम ढलते ही वहां के पुलिस थानों के दरवाजे आमलोगों के लिए बंद हो जाते थे। अगर किसी कांड को लेकर कोई पीड़ित व्यक्ति थाना पहुंचता था तो उसे दूसरे दिन सुबह प्राथमिकी दर्ज करने की बातें कहकर भगा दिया जाता था। गांव में किसी प्रत्याशी या दल का समर्थन करने वाले की खैर नहीं होती थी। 

 

ग्रामीणों के बीच स्थानीय प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न होने के कारण वे इस बार वोट डालने के लिए निर्भीक होकर मतदान केन्द्रों तक आये और वोट डाला। इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत के रूप में स्वीकारा जाना चाहिए। 

एक समय था झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में स्थित बूढ़ा पहाड़ एक घनघोर नक्सली इलाका माना जाता था। राज्य में ज्यादातर नक्सली गतिविधियां इसी बूढ़ पहाड़ से संचालित की जाती थी। नक्सलियों के बड़े-बड़े नेताओं ने इस पहाड़ को पूरी तरह कब्जे में कर रखा था। दिन में तो वे पहाड़ पर छिप जाते थे लेकिन रात होते ही उनकी गतिविधियां तेज हो जाती थी। 

बूढ़ा पहाड़ के पहली बार नक्सल मुक्त होने के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की योजनाओं को लेकर इस इलाके में पहुंचे तो लोगों में सरकार के प्रति आशा का संचार हुआ। वहां पहुंच कर हेमंत सोरेन ने लोगों को जतायाकि  राज्य में कोई सरकार नाम की भी संस्था है जो लोगों के लिए काम करती है। तब यहां के लोगों को सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी भी नहीं होती थी।

लोकसभा चुनाव से ठीक पूर्व लातेहार और पलामू के एसपी और डीसीके द्वारा बूढ़ा पहाड़ के निकटवर्ती गांवों में पहुंच कर ग्रामीणों को मतदान करने लिए प्रेरित करना भी प्रशासन की एक बड़ी सफलता रही। इन इलाकों के लोगों का प्रशासन ने पहली बार मतदाता पहचान पत्र भी बनवाया और मतदाता सूची में नाम जोड़ा। इसका लाभ यह हुआ कि भयमुक्त होकर यहां ग्रामीण वोट डालने के लिए पहली बार अपने घर से बाहर आये। इनमें कई ऐसे युवा मतदाता भी शामिल थे जिन्होंने पहली बार चुनाव का मुंह देखा और यह भी जाना कि भारतीय लोकतंत्र किसे कहते हैं। 

चाईबासा और खूंटी लोकसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित गांवों के लोगों ने भी अपने घर से बाहर आकर चुनाव में शिरकत की जो लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। हालांकि सारंडा के इलाके में रास्ते पर पेड़ काटकर नक्सलियों ने मतदान को बाधित करने का प्रयास किया जिसे प्रशासन में विफल कर दिया। याद करने योग्य बात यह है कि पहली बार सारंंडा पहुंचकर डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जयराम रमेश ने तिरंगा फहराया था।

 

तब आशंका व्यक्त कि जा रही थी कि श्री रमेश पर नक्सली हमला कर सकते हैं। श्री रमेश बाइक पर बैठकर वहां पहुंचे और ग्रामीणों का मनोबल बढ़ाया था। खूंटी के अति नक्सल प्रभावित रनिया प्रखंड के लोगों ने भी मतदान में अपना उत्साह व्यक्त किया। रनिया वह इलाका था जहां चुनाव के वक्त अप्रिय घटना हो जाना आम बात थी। वहां मतदान कराने गये डरे सहमें मतदानकर्मी दिनभर वोटरों का इंतजार करने के बाद शाम को खाली हाथ जिला मुख्यालय आ जाया करते थे लेकिन कोई मतदाता वोट डालने के लिए मतदान स्थल पर नहीं आता था। 

 

अभी राज्य में अन्य चरणों में चुनाव होना बाकी है। हजारीबाग, चतरा, कोडरमा,धनबाद और दुमका लोकसभा सीट के कई इलाके नक्सली प्रभावित रहे हैं जहां पूर्व में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती रही है । देखना यह है कि इन इलाकों में प्रशासन मतदान केन्द्रों तक कितने मतदाताओं को आकर्षित कर वोट डालने के लिए ला पाता है। 

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By नवेन्दु उन्मेष

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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