TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ECI को 3 महीने में करना होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से कहा है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) के दो धड़ों में पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे झगड़े पर वह अपना निर्णय दे। यह फ़ैसला विपक्षी धड़े का जवाब दाखिल होने के तीन महीने के भीतर करना होगा।
ममता बनर्जी की अर्ज़ी पर अदालत में सुनवाई
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और AITC नेता ममता बनर्जी की अर्ज़ी सुनते हुए दिया। उन्होंने आगामी उपचुनावों के मद्देनज़र पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज करने के ECI के फ़ैसले को चुनौती दी थी। आयोग ने विवाद का अंतिम निपटारा होने तक अस्थायी क़दम के रूप में यह चिह्न रोक दिया था। सुनवाई में ECI ने एक तालिका पेश की, जिसमें बताया गया था कि इससे पहले ऐसे ही चुनाव चिह्न विवादों को निपटाने में आयोग को कितना वक़्त लगा। आयोग का कहना था कि वह पहली बार ऐसा मामला नहीं देख रहा, और उसने इशारा किया कि मौजूदा विवाद भी उसी अवधि में सुलझाया जा सकता है।
विरोधी धड़े को जवाब देने के लिए चार हफ़्ते की मोहलत
अदालत ने बताया कि ममता बनर्जी की ओर से जवाब पहले ही जमा हो चुका है, जबकि दूसरे धड़े का जवाब अब तक नहीं आया है। इसलिए उसे अपना पक्ष रखने को चार सप्ताह दिए गए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग को तीन महीने के भीतर इस झगड़े पर निर्णय लेना होगा।
दोनों धड़ों को मिले अलग नाम और अलग चुनाव चिह्न
चुनाव आयोग ने टीएमसी के दोनों गुटों को अलग-अलग नाम और चिह्न दे दिए हैं। इससे पहले आयोग ने अंतरिम फ़ैसले में कहा था कि झगड़े का अंतिम निपटारा होने तक कोई भी पक्ष ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और उसका आरक्षित चिह्न इस्तेमाल नहीं करेगा। इस आदेश से पहले आयोग ने बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों खेमों की बात सुनी थी, और माना था कि चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के प्रावधानों के तहत इस मामले पर विस्तार से फ़ैसला ज़रूरी है। उधर, पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर ज़िले की नंदीग्राम और मुर्शिदाबाद ज़िले की रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा, और वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को की जाएगी।
