जनगणना 2026: नाज़ुक प्रश्न पूछने को कर्मचारियों की होगी विशेष ट्रेनिंग, जाति-धर्म से विवाह तक क्या-क्या पूछा जाएगा?

जनगणना 2026: दूसरे चरण की जनगणना से पहले कर्मियों को नाज़ुक सवाल पूछने की खास ट्रेनिंग मिल रही है। जाति, धर्म, लिंग, प्रजनन क्षमता, दिव्यांगता और प्रवासन जैसे विषयों पर उन्हें आदरपूर्वक बात करनी होगी। जवाब पर न बहस होगी, न सवाल उठेंगे। 34 लाख से ज़्यादा कर्मियों की ट्रेनिंग कितनी अच्छी रही, आंकड़ों की सटीकता इसी पर टिकी है।
जनगणना 2026: दूसरे चरण की जनगणना से पहले कर्मियों को नाज़ुक सवाल पूछने की खास ट्रेनिंग मिल रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में जनगणना का दूसरा चरण दिसंबर से ही शुरू होना है, इसलिए इन राज्यों में कठिन और नाज़ुक सवाल पूछने के सही तरीके सिखाने पर काफ़ी काम हो रहा है। प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा ज़ोर तीन बातों पर है: लोगों से आदर के साथ बात करना, उनके जवाब ठीक-ठीक लिख लेना, और मन में पहले से कोई राय या झुकाव न रखना। कर्मचारियों को समझाया गया है कि हर व्यक्ति का भरोसा जीतने के लिए बातचीत का इंसानी और सहज होना बेहद ज़रूरी है। उन्हें यह भी सिखाया जा रहा है कि संवेदनशील प्रश्न किस ढंग से रखे जाएं। पूछताछ के दौरान किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए, और नागरिक जो जानकारी दें, उस पर शंका जताना भी ठीक नहीं है। दिव्यांगता, प्रवास, संतान पैदा करने की क्षमता और रोज़गार-कामकाज से जुड़े सवालों में भी सही जवाब निकलवाने के लिए अलग से हिदायतें दी जा रही हैं। साथ ही, लिंग, जाति, प्रजनन और धर्म से जुड़े सवालों पर अतिरिक्त संवेदनशीलता रखने को कहा गया है।
जनगणना 2026 में प्रशिक्षण क्यों है अहम?
भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश भेज दिए हैं। उनके अनुसार जनसंख्या गणना का काम 34 लाख से ज़्यादा प्रगणक और पर्यवेक्षक करेंगे, और आंकड़ों की सटीकता, पूर्णता व अखंडता इस पर निर्भर होगी कि उन्हें कितना अच्छा प्रशिक्षण मिला।
सीएमएमएस पोर्टल पर होगी लाइव निगरानी
जनगणना 2026 के आंकड़ों की सटीकता और पूर्णता काफी हद तक प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रशिक्षण पर निर्भर करेगी। प्रशिक्षण अच्छा हो और तय समय में पूरा भी हो, यह सबसे अहम है। इसीलिए हर स्तर पर सीएमएमएस पोर्टल के प्रशिक्षण डैशबोर्ड से उस पर रियल टाइम में नज़र रखी जाएगी। इस व्यवस्था में एचबीएल क्रिएटर वेब मैप जैसी तकनीक काम आएगी। आज़ादी के बाद यह पहला मौक़ा होगा, जब जनगणना के सरकारी आँकड़ों में जातियों की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाएगी।
परिवारों से बात करने का तय ढाँचा
परिवारों से संवाद के लिए एक सुव्यवस्थित प्रोटोकॉल तैयार हुआ है। जनगणना के समय कर्मी पहचान, रिश्ता, आग्रह, सहायता, आंकड़ों की शुद्धता और ईमानदारी के उद्देश्य से काम करेंगे। प्रगणकों को इसी आधार पर प्रशिक्षण मिलेगा, और ट्रेनिंग पूरी होने पर अधिकारी उन्हें सेवा-भाव की शपथ भी दिलाएँगे।
उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहाँ जनगणना तय समय से पहले, इसी साल 5 दिसंबर से शुरू कराई जाएगी। धर्म, मातृभाषा, विवाह, संतान, शिक्षा और जाति जैसे नाज़ुक प्रश्न किस तरह पूछे जाएँ, इस पर ख़ास निर्देश जारी हुए हैं। चुनावी राज्यों में प्रगणकों का प्रशिक्षण 21 नवंबर तक निपटाना होगा, ताकि गणना शुरू होने से पहले सुधार, आख़िरी तैयारी और तैनाती के लिए काफ़ी समय बचे। बाक़ी राज्यों में दूसरा चरण अगले साल होगा, और वहाँ 15 जनवरी 2027 तक प्रशिक्षण पूरा करना है। उधर लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ़ से ढके इलाक़ों में जनसंख्या गणना का दूसरा चरण पहले ही चल रहा है।
