चाईबासा: जिप सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने दिया टोकन धरना, सौंपा मांग पत्र

चाईबासा: शुक्रवार को जिला परिषद सभागार के बाहर जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने एक घंटे का टोकन धरना प्रदर्शन किया. यह धरना प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि 30 अगस्त को होने वाली सामान्य बैठक को अचानक कैंसिल कर आगामी 10 सितबंर को रखा गया. जॉन मिरन मुंडा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार को पत्र लिखकर पंचायत प्रतिनिधियों को पेसा कानून के तहत पूर्ण अधिकार और डीएमएफटी फंड को पंचायत प्रतिनिधियों से खर्च करने का मांग किया. पत्र में कहा गया कि 10 साल बीत गए लेकिन पेसा कानून के तहत अधिकार नही दिए जाने के कारण आज पंचायत प्रतिनिधि सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं और पैसों के अभाव में योजनाओं को गुणवत्ता पूर्ण निर्माण में ध्यान नहीं देते बदले में ठेकेदार उन्हें कुछ पैसा देते हैं. जिसका नतीजा है कि आज सड़क से लेकर जल मीनार खराब पड़े हुए हैं. आज पंचायत प्रतिनिधि गांव में बदनाम हो रहे हैं. डीएमएफटी फंड में हजारों करोड़ जमा हैं. सालाना 600 करोड़ जिला के विकास के लिए जमा होता है लेकिन यह विधायक सांसद फंड बनकर रह गया है. अगर इसकी जांच हो जायेगी तो कितने ठेकेदार और अफसर जेल चले जायेंगे. 

अगर डीएमएफटी फंड पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जाए और ग्राम सभा के माध्यम से इसका विकास योजनाओं को काम किया जाए तो गांव पंचायत का रूप ही बदल जाएगा. आज खनन क्षेत्र के गांव को ही देखा जाए पूरी तरह से भूख और गरीबी से परेशान हैं. लाल पानी पीने, लकड़ी दातुन पत्ता बेचने और पलायन करने को मजबूर है. इसलिए वार्ड सदस्य को 20 लाख मुखिया पंचायत समिति सदस्य को 2 करोड़ और जिला परिषद को 5 करोड़ सालाना फंड दिया जाए तो विकास का रूप हर गांव पंचायत में दिखाई देगा. इसके अलावा जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुख को एक सरकारी गाड़ी और बॉडी गार्ड दिया जाए. उन्होंने कहा, 10 सितम्बर को विशाल प्रदर्शन वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य के साथ किया जायेगा और पुनः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जायेगा. 

लेखक के बारे में

By Santosh Verma

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

Read More