कोडरमा: कुशाहना डैम हादसा मामले में उपायुक्त से मिला माकपा का प्रतिनिधिमंडल, सौंपा ज्ञापन
कोडरमा: सदर प्रखंड अंतर्गत मेघातरी पंचायत के कुशाहना में चैकडैम टूटने के कारण प्रभावित लोगों से मिलने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की फैक्ट फाइडिंग टीम की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को पार्टी के चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने कुशाहना में आपदा से प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने का उपायुक्त से आग्रह किया. मालूम हो कि रविवार की सुबह भारी बारिश के कारण कुशाहना में डैम टूटने के कारण दर्जनों घरों में पानी घुस गया और उन घरों के अनाज, बर्तन, गाय, बकरी, बिछावन और खटिया तक पानी में बह गए. राहड़, मक्कई जैसे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा. खेती की 13 एकड़ जमीन रेत से भर गया और खेत खराब हो गया.
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे माकपा के जिला सचिव असीम सरकार ने उपायुक्त को जानकारी देते हुए बताया कि उक्त डैम वन विभाग के द्वारा करीब 60 साल पहले बना था. जो पांच साल पूर्व वन विभाग के द्वारा मिट्टी कटाई के कारण पानी की निकासी के लिए बना कुआं भर गया था और पानी की धार को रोकने में फेल हो गया. कुआं और डैम की सफाई की मांग वहां के ग्रामीण कई वर्षों से कर रहे थे. जिस पर वन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया. जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया. माकपा राज्य सचिवमंडल सदस्य संजय पासवान ने कहा कि प्लानिंग के अभाव और वन विभाग की अनदेखी के कारण यह घटना हुई. इस संबंध में सीपीआई (एम) के द्वारा दो साल पूर्व ही जिला प्रशासन और वन विभाग से डैम की मरम्मती की मांग की थी. जिस पर कार्रवाई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता.
पार्टी की फैक्ट फाइडिंग टीम की रिपोर्ट के आधार पर ज्ञापन के माध्यम से सात सूत्री मांगों में वर्तमान परिस्थिति में महामारी की आशंका है. इसलिए कुशाहना में यथाशीघ्र डीडीटी छिड़काव कराना सुनिश्चित करने, आपदा प्रभावित प्रत्येक परिवार को 50 किलो अनाज, तेल मशाला, बर्तन और कपड़े मुहैया कराने, हादसा के लिए जिम्मेवार वन विभाग पर मुकदमा दर्ज करने, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मुआवजा देने, रैयतों के 13 एकड़ जमीन से बालु हटाकर पुन: खेती योग्य बनाने, टूटे हुए बांध की जगह पक्का बांध बनाकर जंगली जानवरों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करने और बांध से पानी निकासी के लिए पैन निर्माण कर गांव में दोनों तरफ गार्ड वाल बनाने की मांगें शामिल है. उपायुक्त ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया. प्रतिनिधिमंडल में सीपीएम मेघातरी लोकल कमिटी के सचिव मो० ग्यासुद्दीन, जिला कमिटी सदस्य भीखारी तुरी भी शामिल थे.
