चाईबासा: ‘आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार’ कार्यक्रम को लेकर डीसी ने की बैठक

चाईबासा: झारखंड में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक ‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के आयोजन के मद्देनजर आज पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में बताया गया कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्धारित तिथि के मध्य कार्यक्रम का आयोजन किए जाने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है. कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को उपलब्ध करवाया जाना है. अभियान के दौरान यह प्रयास रहे कि व्यक्तिगत योजनाओं को प्रतिपूर्णता मोड में लागू किया जाए, ताकि कोई भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे. इन शिविरों में सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने हेतु विशेष व्यवस्था भी की जानी है. अभियान अंतर्गत जिले के सभी पंचायत में कम से कम एक शिविर का आयोजन किया जाएगा तथा संलग्न पंचायत के प्रत्येक गांव/टोला में शिविर तिथि तथा स्थान का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाएगा, ताकि शिविर में अधिक से अधिक लोग भाग ले सकें. 

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आयोजित होने वाले शिविर में आमजनों को राज्य सरकार की सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी के अलावा आमजनों के समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किया जाएगा तथा इसका त्वरित निष्पादन भी सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा कि इस वर्ष मुख्य प्रक्षेत्र के तहत झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्द्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सहित जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे. 

इसके अलावा वैसी योजनाएं जिन्हें राज्य सरकार प्रतिपूर्णता मोड में लागू करने के लिए संकल्पित है, जैसे- सभी प्रकार की पेंशन योजनाएं, आयुष्मान कार्ड का वितरण, सामुदायिक और व्यक्तिगत वनपट्टा आदि के लिए भी छूटे हुए व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, ताकि उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके. बैठक में कहा गया कि प्रत्येक शिविर में कल्याण मंच स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिविर में ही लाभुकों के बीच योजनाओं से संबंधित लाभ/परिसंपत्तियों का वितरण होगा. उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिविर में आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को ऑन द स्पॉट निवारण करते हुए समाधान/निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर सलंग्न पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. ऑन द स्पॉट निवारण/समाधान में राजस्व अभिलेखों में संशोधन/परिमार्जन, आय/जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में यथावश्यक संशोधन, आधार-राशन कार्ड में संशोधन, बिजली बिल से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी.

इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाए. यदि किसी कारण उस दिन इस श्रेणी की शिकायतों का समाधान नहीं हो पता है, तो शिविर आयोजन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा. सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्ति तथा स्वीकृति हेतु शिविर में अलग-अलग स्टॉल लगाया जाएगा.

उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त  संदीप कुमार मीणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खलको, जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ.सुधाकर मुंडा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग खुशेंद्र सोनकेशरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल सहित अन्य उपस्थित रहे. 

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By Santosh Verma

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