कोटा के अंदर कोटा के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पत्र
रांची: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा और क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए राज्यों को दिये गये अधिकार के खिलाफ अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने राष्ट्रपति दौप्रदी मुर्मू को एक पत्र लिख कर इस पर रोक लगाने की मांग की है. अपने पत्र में आदिवासी महासभा ने लिखा है कि “सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त , 2024 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा और कोटे के अंदर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को देने का फैसला सुनाया है. इस फैसले से देश भर के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं. वास्तव में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 (2) एवं 342 (2) यह अधिकार देश के सांसद को देता है और यही बात ई.वी चिनौया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 2005 में कहा था और यही बात पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 1 अगस्त, 2024 के निर्णय में 7 जजों में से एक जज अन्य 6 जजों के फैसले से असहमति जताते हुए अपना निर्णय उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ दी है. एससी-एसटी वर्ग के भीतर वर्गीकरण का यह अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष शुरू हो जाएगा एवं पुनः NFS(NOT FOUND SUITABLE) का दौर शुरू हो जाएगा. भविष्य में बगैर भरी रिक्त सीट सामान्य कोटे में अघोषित रूप से तब्दील हो जायेगी. एससी-एसटी के भीतर ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू होने से यह वर्ग दो भागों में बंट जाएगा. एसटी-एससी जो मुख्यधारा की ओर थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वे क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएंगे. यह वर्ग प्रतियोगिता में शामिल होने के पहले ही अघोषित रूप से बाहर हो जायेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की. अगले दिन अखबार में ख़बर आया कि पीएम एससी, एसटी के भीतर क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे, लेकिन प्रधान मंत्री जी उप वर्गीकरण पर चुप्पी साधे हैं. यह सिर्फ और सिर्फ कोरा आश्वाशन है.
उप वर्गीकरण के खिलाफ इंडिया गठबंधन की चुप्पी
गठबंधन एलायंस वाले भी चुप्पी साधे हुए हैं. वोट तो संविधान और आरक्षण के नाम पर मांगे है, लेकिन जब आरक्षण पर बात आई तो मुंह में दही जमाकर बैठे हुए है. यह दोहरा चरित्र एसटी-एससी के साथ एक बड़ा षड्यंत्र है. मशहूर शायर राहत इंदौरी जी अक्सर कहा करते थे कि हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा. इसलिए 21 अगस्त, 2024 को भारत बंद का समर्थन देश भर के अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, विद्यार्थी, किसान, पंचायत एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी सहित तमाम लोगों ने किया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में कानून है. इसे केवल संविधान संशोधन से ही बदला जा सकता है. कोरे आश्वासन से नहीं. यदि संविधान संशोधन नहीं लाया गया तो इसका खामियाजा देश भर के अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय को भुगतना पड़ेगा.
1 सितंबर, 2024 से दिखने लगेगा फैसले का असर
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल 1 सितंबर, 2024 से शुरू हो सकता है. कई राज्य पहले से ही वर्गीकरण करने को तैयार बैठी है. आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, 2004 की गठबंधन केंद्रीय सरकार इत्यादि ने पहले उप वर्गीकरण करने की कोशिश की थी, लेकिन ई. वी चिनैया निर्णय ने इनके मनसुबों पर पानी फेर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 के फैसले से ई. बी चिनैया निर्णय को 7 जजों की बेंच ने पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 6,7,8 फरवरी, 2024 को चली सुनवाई में भारत सरकार के एडवोकेट एवमं विभिन्न राज्यों की ओर से शामिल अधिवक्ताओं ने उप वर्गीकरण का समर्थन किया है.
अतः महामहिम से करबद्ध अनुरोध है कि एसटी एससी के आरक्षण के विरुद्ध साजिश को देखते हुए इसपर रोक लगाने की कृपा करें, ताकि एसटी-एससी समुदाय के लोगो को सांविधानिक लाभ मिल सके.
धन्यवाद!
निवेदक,
अखिल भारतीय आदिवासी महासभा
