निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!

धनबाद: धनबाद से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निरसा विधानसभा की मुख्य पहचान भी कोयला खनन, मजदूर संगठनों की राजनीति, माओवादी गतिविधियां और मार्क्सवादी समन्वयवादी समिति से लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे वामपंथी संगठनों की सक्रियता रही है. इसकी मिट्टी अनुपजाऊ (लेटराइट) है. बावजूद इसके सीमित मात्रा में ही सही धान, मरुआ, मक्का, गेहूं, जौ, जई, चना जैसी फसलें उगा ली जाती है. गुणवतापूर्ण कोयले के लिए पूरे देश में एक खास पहचान रखने वाला धनबाद जिला भी देश के पिछड़े जिलों में सूचीबद्ध है. केन्द्र सरकार की ओर से हर वर्ष पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जहां तक सियासी मिजाज का सवाल है तो लाल झंडा इसकी पहली पसंद है. चुनाव दर चुनाव मार्क्सवादी समन्वय समिति और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का मुकाबला होता रहा. हालांकि वक्त के साथ भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की धार कमजोर पड़ती गयी और भाजपा उस रिक्त स्थान को भरने में कामयाब हुई. बावजूद इसके निरसा में कमल खिलाने के लिए एक लम्बा इंतजार करना पड़ा, और 2019 में पहली बार कमल तब खिला अर्पणा सेन गुप्ता ने लाल झंडा को सलाम करते हुए ‘कमल’ का दामन थाम लिया. 

अतीत के पन्नों को समझने की कोशिश

यदि हम इसके अतीत के पन्नों को समझने की कोशिश करें तो1957 में टुंडी से अलग कर निरसा विधानसभा का गठन किया गया था और 1957 से ही इस सीट पर वाम दलों का मजबूत कब्जा रहा है. यहां मुख्य रुप से दो लाल झंडे की बीच ही संघर्ष होता रहा है. वर्ष 2000 में इस सीट से मशहूर मजदूर नेता गुरुदास चटर्जी को सफलता मिली थी. यह मुकाबला भी दो लाल झंडा के बीच का था और गुरुदास चटर्जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के सुब्रत सेन गुप्ता को 781 वोट से पराजित किया था. तब कांग्रेस के कृपा शंकर चटर्जी को 21,163 और भाजपा के सत्यदेव गोस्वामी को 9,755 वोट मिले थें.  लेकिन 14 अप्रैल 2000 को  देवली के समीप एनएच-2 पर धनबाद से निरसा लौटने के दौरान गुरुदास चटर्जी की गोली मार कर हत्या कर दी गयी. दावा किया गया कि गुरदास चटर्जी की हत्या में कोल माफियाओं का हाथ था.  इसके बाद वर्ष 2005 का चुनाव आया, इस बार फॉरवर्ड ब्लॉक  की ओर से सुब्रत सेन गुप्ता की पत्नी अर्पणा सेन गुप्ता के हाथ में लाल झंडा की बागडोर सौंपी गयी. दरअसल गुरुदास चटर्जी की हत्या के बाद पांच अक्टूबर वर्ष 2002 को सुब्रत सेन गुप्ता की भी गोपालगंज मोड़ पर उनके भाई और ड्राइवर के साथ हत्या कर दी गयी. इस प्रकार गुरुदास चटर्जी की शहादत के बाद मासस की कमान उनके बेटे अरुप चटर्जी के हाथ में रही तो सुब्रत सेन गुप्ता की शहादत के बाद पत्नी अर्पणा सेनगुप्ता को निरसा विरासत सौंपी गयी. वंशवाद की विरासत से दूर रहने का दावा करने वाले लाल झंडे के कर्णधारों के सामने यह एक सवालिया निशान है.

लाल झंडा का वंशवाद

निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!
अरुप चटर्जी (फाइल फोटो)

 

खैर, लाल झंडे की सियासत के दोनों वारिसों ने अपना-अपना मोर्चा संभाला, वर्चस्व का खेल चला. 2005 में अर्पणा सेन गुप्ता ने 2,337 मत के साथ अरुप चटर्जी को शिकस्त देने में कामयाब रही. भाजपा के अशोक कुमार मंडल को 30,678 वोट के साथ तीसरा स्थान मिला. जबकि वर्ष 2000 में तीसरे स्थान पर रहने वाली कांग्रेस का इस बार कोई अता-पता भी नहीं था. वर्ष 2009 के मुकाबले में 68,965 वोट के साथ बाजी अरुप चटर्जी के हाथ लगी. भाजपा के अशोक मंडल 33,388 वोट लाकर दूसरे स्थान तक पहुंचने में सफल रहें, जबकि अर्पणा सेनगुप्ता 17,597 के साथ तीसरे स्थान पर सिमटना पड़ा.  2014 में एक बार फिर से 51,581 के साथ बाजी अरुप चटर्जी के हाथ रही. इस बार भाजपा ने अशोक मंडल को किनारा कर गणेश मिश्रा को मैदान में उतारा था. लेकिन गणेश मिश्रा को भी 50,546 के साथ दूसरे स्थान पर सिमटना पड़ा. जबकि झामुमो ने भाजपा का दामन छोड़ तीर-धनुष थामने वाले अशोक कुमार मंडल को  मैदान में उतारा था, अशोक कुमार मंडल को 43,329 के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा. लेकिन खास बात यह रही कि निरसा विधान सभा में पहली बार झामुमो 43,329 वोट लाने में कामयाब रही. लेकिन सबसे चौंकाना वाला मुकाबला वर्ष 2019 का रहा. जबअर्पणा सेनगुप्ता ने राजनीति का सबसे बड़ा यू टर्न लिया. जिस लाल झंडा का शपथ खाकर वह सुब्रत सेनगुप्ता को शहीद बताती थी. ‘लाल झंडा ही मजदूरों का परचम और सर्वहारा का प्रतीक और जिंदगी का मकसद है’ का दावा ठोंकती थी, दो बार की लगातार हार के बाद अर्पणा सेन गुप्ता को भाजपा में सर्वहारा की मुक्ति का रास्ता दिखने लगा. जिस भाजपा को कल तक फासीवादी शक्ति और मजदूरों और शोषितों का दुश्मन बता कर कार्यकर्ताओं को मुकाबले के लिए ललकारती थी, उसी भाजपा में अपना सियासी भविष्य नजर आने लगा.

झामुमो की बढ़ती ताकत के बीच मासस का माले में विलय

निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!
माले का मासस में विलय के बाद रैली की तैयारी

 

लाल झंडा छोड़ कमल की सवारी करते ही अर्पणा सेन गुप्ता  का जीत का अंतर भी बढ़ा. 2005 में 50,533 वोट लाने वाली अर्पणा सेनगुप्ता को कमल की सवारी करते ही 89,082 वोट प्राप्त हुआ, अरुप चटर्जी को 63,624 मतों के साथ दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा, जबकि झामुमो के अशोक मंडल को 47,168 के साथ तीसरा स्थान मिला. अब यदि आप इस आंकड़े को गौर से देखें तो चुनाव दर चुनाव झामुमो का वोट प्रतिशत में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है. कोयलाचंल की निरसा सीट पर झामुमो अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन इस बीच सियासत में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला है. मासस यानि मार्क्सवादी समन्वय समिति का माले में विलय हो चुका है, सकेंत साफ है कि इस बार यह सीट माले के खाते में जाने वाली है, और इसके साथ ही अरुप चटर्जी का मैदान में उतरना भी तय है. जबकि दूसरी ओर से अपर्णा सेन गुप्ता के कंधों पर इस बार भी कमल खिलाने की जिम्मेवारी होगी. इस हालत में सवाल खड़ा होता है कि इस सियासी महाभारत का अंजाम क्या होगा? क्या एक बार फिर से भाजपा का कमल खिलेगा या चुनाव चिह्न बदलते लाल झंडे की एक और जीत होगी. 

जबरदस्त व्यूह रचना की तैयारी

निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!
महाभारत की सबसे खतरनाक व्यूह रचना (ज्ञान प्लस से साभार)

 

इंडिया गठबंधन हो या एनडीए खेमा दोनों ही ओर से जबरदस्त व्यूह रचना की जा रही है. एक साथ चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, क्रौंच व्यूह, मकरव्यूह, कछुआ व्यूह, अर्ध चंद्रकार व्यूह , मंडलाकार व्यूह, चक्रशकट व्यूह, वज्र व्यूह, औरमी व्यूह, श्रीन्गातका व्यूह सभी व्यूहों को आजमाया जा रहा है. भाजपा की रणनीति बांग्लादेशी घुसपैठ, हेमंत सरकार का कथित भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को चुनावी मुद्दा बनाने की है, वहीं महागठबंधन आदिवासी अस्मिता और झारखंडी पहचान को भुनाने की कोशिश में है. हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसके हाथ में एक बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इसका परिणाम भाजपा लोकसभा चुनाव में भी भुगत चुकी है. माले मासस विलय के बाद महागठबंधन की चाहत कोयलांचल में अपनी पकड़ को मजबूत करने की है, फिलहाल धनबाद जिले के छह में चार पर भाजपा का कब्जा तो दो पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है. इस बार उसकी कोशिश इस संख्या को बढाने की है, जबकि भाजपा के सामने अपनी सीटों को बनाये रखने की चुनौती है.

अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव 

निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!
अर्पणा सेन गुप्ता ( फाइल फोटो)

 

इस बीच सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि इस बार भाजपा अर्पणा सेन गुप्ता को पीछे कर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को मुकाबले में उतार सकती है. और उसका कारण है निरसा विधानसभा में दलित मतदाताओं की 15 फीसदी आबादी, भाजपा की रणनीति अमर बाउरी को झारखंड भाजपा में एक बड़ा दलित चेहरा के रुप में सामने लाने की है. साथ ही चंदनकियारी विधान सभा जहां का प्रतिनिधित्व अब तक अमर बाउरी कर रहे हैं, आजसू की ओर से उमाकांत रजक लगातार ताल ठोंक रहे हैं,  वर्ष 2019 में भी चंदनकियारी को लेकर आजसू भाजपा में तकरार की स्थिति बन चुकी है. जिसके बाद आजसू ने भाजपा से अलग होकर अपने बूते मैदान  में उतरने का फैसला किया था. हालांकि इस सियासी तकरार में भाजपा और आजसू दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा.  इस हालत में इस बार भाजपा अमर बाउरी को चंदनकियारी के अखाड़े से हटाकर उमाकांत रजक का रास्ता साफ कर सकती है, लेकिन बड़ा सवाल अर्पणा सेन गुप्ता है. क्या अर्पणा सेन गुप्ता इस फरमान को स्वीकार करेगी, यदि उन्हे निरसा के सियासी अखाड़े से ही बाहर का रास्ता दिखला दिया गया तो फिर लाल झंडा को झटकने का लाभ क्या मिला?

अर्पणा सेन गुप्ता की गिरती साख

यदि हम अर्पणा सेन गुप्ता का सियासी पकड़ की बात करें तो उनकी लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, भाजपा की सवारी इस गिरती साख को ही रोकने की कवायद थी. अपर्णा 2005 फॉरवर्ड ब्लॉक से चुनाव जीत कर मंत्री भी रह चुकी हैं. लेकिन, साल 2009 एवं साल 2014 के चुनाव में वह तीसरे और चौथे स्थान का संघर्ष कर रही थी. अर्पणा सेन गुप्ता से कहीं बेहतर स्थिति को अशोक मंडल की थी. लोकसभा चुनाव के दौरान जब अर्पणा सेन गुप्ता भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो के पक्ष में वोट मांगने उतरी तो उस वक्त भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा. और शायद यही कारण है कि भाजपा के रणनीतिकार इस बार अर्पणा सेन गुप्ता को भाव देने को तैयार नहीं हैं और निरसा की जमीन को अमर बाउरी के लिए तैयार किया जा रहा है.

अशोक मंडल की सियासत पर ताला?

निरसा विधानसभा चुनाव 2024: अर्पणा को विराम दे अमर बाउरी पर दांव!
अशोक मंडल

 

लेकिन इसके साथ ही भाजपा का दामन छोड़ झामुमो की सवारी करने वाले अशोक मंडल की सियासत का क्या होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है. निरसा में भाजपा को सियासी तौर पर मजबूत बनाने में अशोक मंडल का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन जब भाजपा ने वर्ष 2019 में अशोक मंडल को झटका देते हुए अर्पणा सेन गुप्ता पर दांव खेला तो अशोक मंडल ने झामुमो में अपना आशियाना खोजा, अब मासस माले के विलय के बाद वह आशियाना भी बिखरता नजर आ रहा है. इस हालत में क्या अशोक मंडल निर्दलीय ताल ठोकेंगे? या फिर जयराम की पार्टी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा को अपना नया ठिकाना बनायेंगे, और यदि ऐसा होता है तो इसका चुनावी परिणाम पर क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी. 

चुनावी मुद्दे और सामाजिक समीकरण

जहां तक निरसा विधान सभा के चुनावी मुद्दे की बात है तो केएमसीएल, हार्डकोक सहित कई पुराने उद्योग बंद पड़े हैं. बरबेंदिया पुल का निर्माण भी अधूरा है. पिछले सात वर्षों में कुमारडुबी ओवर ब्रिज का निर्माण भी पूरा नहीं हो सका. जिस मैथन और पंचेत डैम को झारखंड की शान समझा जाता है, उसके बावजूद पेयजल का संकट गंभीर है. उद्योगों के बंद होने के कारण रोजगार का संकट है. पलायल एक बड़ी समस्या है. यदि सामाजिक संरचना की बात करें तो निरसा विधान सभा में करीबन तीन लाख मतदाता है, इसमें 17 फीसदी अनुसूचित जाति, 15 फीसदी अनुसूचित जनजाति,14 फीसदी अल्पसंख्यकों की है. इसमें शहरी वोटर 38 फीसदी और ग्रामीण वोटर करीबन 62 फीसदी है. यदि आदिवासी वोटर और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एक साथ जोड़कर समझने की कोशिश करें तो यह करीबन 29 फीसदी के आसपास आता है, इसके साथ ही माले और मासस का अपना कैडर मतदाता हैं. जिसका लाभ अरुप चटर्जी को मिल सकता है.  याद रहे कि वर्ष 2019 में भले ही अरुप चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके वोट में पांच फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिली थी. पिछले पांच वर्षों में अरुप चटर्जी लगातार संगठन को धार देने की मुहिम में है. खास कर युवा मतदाताओं और महिलाओं के बीच पकड़ मजबूत होती दिख रही है. इस हालत में अमर बाउरी का दांव रंग दिखलायेगा, इस पर भी सवालिया निशान है. कहीं ऐसा नहीं हो कि अमर बाउरी के हाथ से चंदन कियारी भी निकल जाय, और निरसा से निराशा हाथ लगे.

लेखक के बारे में

By Devendra Kumar

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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