“रंग लायी अबुआ सरकार की आवाज” खनिज रॉयल्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत की प्रतिक्रिया

रांची: सरकार गठन के साथ ही केन्द्र सरकार से जिस खनिज रॉयल्टी को लेकर सीएम हेमंत ने अपनी आवाज को बुलंद किया था. झारखंड के हिस्से का 1 लाख 36 हज़ार करोड़ की खनिज रॉयल्टी की मांग की थी. पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक गुहार लगायी थी, इस बात का दावा किया था कि यदि केन्द्र सरकार उसे इस राशि का भुगतान कर देती है तो हम अपने ही संसाधनों से झारखंड में खुशहाली और समृद्धि हासिल कर लेंगे. सीएम हेमंत ने नीति आयोग की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, हालांकि तब उनका दावा था कि उन्हे अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया. कुल मिलाकर सीएम हेमंत ने इसके लिए एक लम्बी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार उनकी यह मांग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी हुई. नौ जजों की संविधान पीठ ने खनिज वाली भूमि पर राज्यों की ओर से टैक्स लगाने के अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा कि 25 जुलाई से ही उसका फैसला पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू हो गया है. इस फैसले के साथ ही यह साफ हो गया कि खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों के पास रहेगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जहां झारखंड, बंगाल, ओडिशा जैसे खनिज संपदा से भरपूर राज्यों को हजारों करोड़ का लाभ होगा वहीं खनन कंपनियों को करीबन दो लाख करोड़ का भुगतान करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम हेमंत की प्रतिक्रिया
बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार 🙏🏽🙏🏽
सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है
अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये!
हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी।
अब…
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) August 14, 2024
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम हेमंत ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा है कि “बड़ी जीत! माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार! सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक फ़ैसले से हमारी लगातार मांग सफल हुई है, अब झारखंड को केंद्र से मिलेंगे अपने बकाये के 1 लाख 36 हज़ार करोड़ रुपये! हर झारखंडी के इस बकाये/अधिकार को लेकर आपकी अबुआ सरकार लगातार आवाज़ बुलंद कर रही थी। अब हमें 2005 से खनिज रॉयल्टी का बकाया मिलेगा, 12 साल में चरणबद्ध तरीक़े से यह भुगतान होगा, राज्यवासियों के हक़ सुरक्षित होने के साथ इन पैसों का उपयोग जन-कल्याण में होगा, और हर झारखंडवासी को इसका पूरा लाभ मिलेगा
विपक्ष शासित राज्यों का हक छीनना चाहती है केन्द्र सरकार
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वहीं इस फैसले पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि करीबन 20 वर्षों की लड़ाई के बाद आज झारखंड को उसका हक मिला है. हम बार बार केन्द्र सरकार से इसकी मांग कर रहे थें, लेकिन केन्द्र सरकार झारखंडियों को उसका हक देने को तैयार नहीं थी, लेकिन आखिरकार कोर्ट से हमें न्याय और झारखंडियों को उसका हक मिला. यह एक अजीब विंडबना है कि विपक्षी पार्टियों से शासित राज्यों को हर बार अपने अधिकार के लिए कोर्ट के पास जाना होता है. केन्द्र सरकार विपक्ष शासित राज्यों को उसका हक देना ही नहीं चाहती. विपक्ष शासित राज्यों के अधिकारों का हनन मोदी सरकार की नयी पंरपरा है. इस सरकार में पूरे संवैधानिक तंत्र का मखौल उड़ाया जाता है, लेकिन बावजूद इसके आज साबित हो गया कि देश में संविधान ही सब कुछ है, इससे परे जाकर किसी भी निर्णय को थोपा नहीं जा सकता.
