झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: 10 दिनों में 32 लाख आवेदन, JMM की चुनावी रणनीति और महिला वोटरों पर नजर

रांची: झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी-अपनी ओर से दोनों प्रमुख गठबंधन चुनावी रणनीतियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं। भाजपा व उसके सहयोगी दल हेमंत सरकार पर युवाओं और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर लगातार वार करने व उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा करने में जुटे हैं तो वहीं सत्ता पक्ष इन सवालों और युवाओं के रोजगार व बेरोजगारी भत्ते से दूर अपनी लोकलुभावन योजनाओं के जरिए वोटरों को लुभाने और लाभार्थियों के रूप में नया वोट बैंक बनाने में जुटा है। ताजा मामला झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का है जिसके तहत केवल 10 दिनों में ही 32 लाख आवेदन मिलने का दावा किया जा रहा है। 

जेएमएम की रणनीति व महिला सम्मान योजना

बीते 3 अगस्त को झारखंड सरकार ने झारखंड की 21 से 50 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं के लिए झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरूआत करते हुए विशेष कैंप के जरिए आवेदन लेने की शुरूआत की। इसके तहत प्रत्येक वार्ड व पंचायतों में पहले ऑनलाइन और बाद में ऑफलाइन आवेदन लिए जाने लगे ताकि रक्षाबंधन के मौके पर 19 अगस्त को इस योजना के लाभुकों को अगस्त महीने की राशि का ऑनलाइन भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा सके। 10 दिनों में ही इस महिला सम्मान योजना से लगभग 32 लाख से अधिक आवेदन सरकार को प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी स्वंय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए झारखंड की समस्त महिलाओं को और इस योजना से जुड़े विभागीय अधिकारियों को धन्यवाद कहते हुए उनके योगदान को सराहा है। 

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मकसद सीधे-सीधे आगामी चुनाव के मद्देनजर महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने की है ताकि योजना के लाभार्थी के रूप में नया वोट बैंक बनाया जा सके। जैसा बीते चुनावों में बीजेपी या केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पांच किलो अनाज देकर उसे वोट बैंक के रूप में तब्दील कर उसके जरिए सत्ता में वापसी की राह आसान की गई। बीते पौने पांच सालों में पूर्ववर्ती चंपाई सरकार हो या वर्तमान की हेमंत सरकार के पास ऐसी कोई अपनी बड़ी उपलब्धि नहीं होने का दावा करते हुए कुछ अन्य राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी कहना है कि हेमंत सोरेन अपने चेहरे या सरकार के कामकाज की बदौलत इस बार चुनावी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में लोकलुभावन योजना लाकर वह न सिर्फ वोटरों को लुभा रहे हैं बल्कि अपने लिए सत्ता में वापसी के अवसर भी बना रहे हैं। 

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के पहले हेमंत सरकार ने पिछले साल अबुआ आवास योजना की भी शुरूआत की थी और इसके तहत 2026 तक 8 लाख आवासों का निर्माण कर उसे बेघरों को देने का लक्ष्य रखा। इस योजना के तहत कई जिलों में लाभुकों को पहली किस्त भी जारी की गई तो वहीं 2024-25 के बजट में इस योजना के लिए 4831.83 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया गया है लेकिन 2024 तक 2 लाख घरों को लाभुकों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य अभी भी हकीकत नहीं बन सका है।  

विपक्षी भाजपा ने उठाए सवाल

झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने कई सवाल खड़े किए हैं। योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी गड़बड़ियां से लेकर कई जिलों में संबंधित अधिकारियों व कर्मियों की लापरवाही के कारण यह योजना सम्मान की जगह अपमान की योजना बन गई है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने धनबाद का जिक्र करते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि धनबाद में महिलाओं की ओर से जमा किया आवेदन लावारिस अवस्था में मिला है जिसके बाद नाराज महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। मंईयां सम्मान योजना नहीं बल्कि मंईयां परेशान योजना बन गई है।    

वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी मंईयां सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, “ चारों तरफ अव्यवस्था का माहौल व्याप्त हो चुका है, हेमंत फर्जी काउंटडाउन दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मंईयां सम्मान योजना झामुमो कांग्रेस के दलालों के लिए अवैध वसूली करने का माध्यम बन चुका है। महिलाओं के प्रति हेमंत सरकार की असंवेदनशीलता जगजाहिर है। मंईयां सम्मान योजना को मंईयां परेशान योजना बनाने वाले हेमंत जी के सरकार का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है”

झारखंड में महिला वोटर

बीते लोकसभा चुनाव को यदि आधार माना जाए तो झारखंड में वोटरों की कुल संख्या 2.58 करोड़ है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में एक जून को हुए मतदान के बाद 3 जून को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने बताया था कि राज्य के 2.58 करोड़ मतदाताओं में से 1.7 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। इन 1.7 करोड़ मतदाताओं में से 87.11 लाख महिलाएं और 83.85 लाख पुरुष थे।

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महिला वोटर ( फाइल फोटो )

यानी राज्य के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में से 12 पर महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया. सिर्फ रांची और जमशेदपुर में पुरुषों ने महिला मतदाताओं की तुलना में अधिक मतदान किया है. हालांकि, दोनों के बीच का अंतर मामूली है. सभी 14 संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत पड़नेवाले 68 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया. सिर्फ 13 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं से अधिक पुरुषों ने मतदान किया.

महिला वोटरों पर सीएम हेमंत सोरेन का दांव कितना कारगर साबित होगा यह तो विधानसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे लेकिन इन दावों से इंकार नहीं किया जा सकता है कि 48 लाख महिलाओं को लक्षित झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के जरिए हेमंत सोरेन का चुनावी दांव बहुत बड़ा है क्योंकि इससे पहले सीएम ने अपने पहले वाले कार्यकाल में भी 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं को पेंशन देने की योजना शुरू की थी यानी प्रदेश की सभी महिलाएं, जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है वह झारखंड सरकार की दो आर्थिक योजनाओं के लाभुक हैं और इसके जरिए महिला वोटर चुनाव में जेएमएम के समर्थक तो बन ही सकते हैं या चुनाव में उनके लिए वोट तो कर ही सकते हैं।  

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By Shailendra Sinha

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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