जल सुरक्षा से ही जन और राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित होगी: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को जल संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि जल सुरक्षा से ही जन और राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ती आबादी ने जल प्रबंधन की चुनौतियों को और जटिल बना दिया है। ऐसे में जल संसाधनों के संरक्षण, भंडारण, प्रबंधन और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।
उपराष्ट्रपति भारत मंडपम में आयोजित 9वें भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह-2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, जलशक्ति राज्यमंत्री वी. सोमन्ना और राजभूषण चौधरी समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा देश-विदेश के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस वर्ष के आयोजन में 35 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।
जल ही जीवन और सभ्यताओं का आधार
सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जल जीवन के साथ-साथ सभ्यताओं का भी आधार रहा है। भारत की प्राचीन सभ्यताएं नदियों के आसपास विकसित हुईं और समुदायों ने जल संरक्षण, बंटवारे तथा प्रबंधन की समृद्ध परंपराएं विकसित कीं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते समय पारंपरिक ज्ञान से सीख लेने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की करीब 2.4 प्रतिशत भूमि है, जबकि यहां विश्व की लगभग 18 प्रतिशत आबादी रहती है। इसके विपरीत देश के पास दुनिया के मीठे जल संसाधनों का करीब चार प्रतिशत ही है। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का स्वरूप भी अनिश्चित हो रहा है। ऐसे में ऐसी व्यवस्थाएं विकसित करनी होंगी, जो अत्यधिक वर्षा और लंबे सूखे दोनों परिस्थितियों से निपट सकें।
नदी बेसिन प्रबंधन और वर्षा जल संचयन पर जोर
उपराष्ट्रपति ने नदी बेसिन प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई में दक्षता को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह की थीम ‘जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन’ मौजूदा परिस्थितियों में बेहद प्रासंगिक है।
राज्यों के बीच जल बंटवारे के विवादों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के कुछ हिस्से सूखे जैसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जल बंटवारे से जुड़े 10 अंतरराज्यीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने केन-बेतवा और किशाऊ परियोजनाओं को अंतरराज्यीय सहयोग के उदाहरण के तौर पर रेखांकित किया।
मई 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाएं
सीपी राधाकृष्णन ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 में ‘जल संचय जन भागीदारी’ का आह्वान किया था। उनके अनुसार, मई 2026 तक देश में 1.5 करोड़ से अधिक भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।
उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जल सुरक्षा के लिए व्यापक और समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है।
समुदाय की भागीदारी जरूरी
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। इसके लिए तकनीकी नवाचार, प्रभावी नीतियों, वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय अनुभव और समुदाय की भागीदारी को एक साथ लाना होगा।
2012 में हुई थी इंडिया वाटर वीक की शुरुआत
भारत के अंतरराष्ट्रीय जल आयोजन की शुरुआत वर्ष 2012 में ‘इंडिया वाटर वीक’ के नाम से हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक जल चुनौतियों के समाधान, सतत विकास को बढ़ावा देने और जल क्षेत्र में नवीन समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रमुख मंच उपलब्ध कराना था।
समय के साथ यह आयोजन दुनिया भर के नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग जगत के प्रमुखों और समुदायों को एक मंच पर लाने वाला महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन गया। वर्ष 2012 से अब तक इंडिया वाटर वीक के आठ संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। ये वर्ष 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022 और 2024 हैं।
अब इसका आयोजन ‘भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह’ के नाम से किया जा रहा है।
