ओबीसी पिच पर निशिकांत की बैटिंग! कटघरे में बाबूलाल या हेमंत पर संकट?

रांची: लोकसभा में शून्यकाल के दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने केन्द्र सरकार से झारखंड सरकार पर पिछड़ी जातियों को 27 फीसदी आरक्षण प्रदान करने के लिए दवाब बनाने की मांग की है. इसके साथ ही निशिकांत दुबे ने बर्रे के उस छते में हाथ डाल दिया है, जिसको लेकर अब तक भाजपा बचने की कोशिश करती रहती रही है. निशिकांत की इस मांग को झारखंड भाजपा की आपसी खींचतान और वर्चस्व की लड़ाई से भी जोड़कर देखे जाने की जरुरत है. चुनावी मोड में खड़ी भाजपा को निशिकांत पहले भी संताल को झारखंड से अलग करते हुए केन्द्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर हिचकोले दे चुके हैं, और इस बार निशिकांत दुबे की चाहत पिछड़ों का झंडारबरदार बनने की है.
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि झारखंड में पिछड़ों की यह हकमारी किसने की है. किसकी सरकार में पिछड़ों के 27 फीसदी आरक्षण पर कैंची चलाई गयी थी. पिछड़ों के 27 फीसदी आरक्षण को 14 फीसदी करने का फैसला तो वर्तमान भाजपा प्रदेश अघ्य़क्ष बाबूलाल मरांडी के सीएम रहते ही हुआ था, तो क्या निशिकांत दुबे विधान सभा चुनाव के पहले बाबूलाल को एक और झटका देने की तैयारी में हैं. उनकी चाहत भाजपा के साथ पिछड़ों को जोड़ने की है या फिर बाबूलाल को कटघरे में खड़ा करने की है, क्योंकि सकेंत तो यही मिल रहा है, बाबूलाल के इस फैसले के बाद तीन बार अर्जुन मुंडा सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, रघुवर दास का शासन आया, बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी के इस फैसले को बदला क्यों नहीं गया?
केन्द्र के पाले में है पिछड़ों के आरक्षण विस्तार का प्रस्ताव
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कॉंग्रेस व झामुमो के कारण झारखंड में परेशान हो रहे पिछड़े समाज को 27 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को लोकसभा में उठाया pic.twitter.com/sZtB8MnWQj
— Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) August 8, 2024
इस हालत में पिछड़ा पिच पर हेमंत सरकार को निशाने पर कैसे लिया जा सकता है? हेमंत सरकार तो पहले ही पिछड़ा आरक्षण में विस्तार की सिफारिश करते हुए गेंद को केन्द्र के पाले में डाल चुकी है. आरक्षण दायरे को 77 फीसदी तक करने का प्रस्ताव विधान सभा से पास कर केन्द्र को भेजा चुकी है. हेमंत सरकार के इस फैसले के बाद अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 28 फीसदी, पिछड़ा वर्ग का 27 फीसदी और अनुसूचित जाति का 12 फीसदी हो जायेगा, यदि इस प्रस्ताव पर अभी तक केन्द्र सरकार की मुहर नहीं लगी तो इसका गुनाहगार कौन है?
झारखंड भाजपा को निशिकांत का एक और झटका
कभी संताल को झारखंड से अलग करने की मांग तो कभी पिछड़ा आरक्षण पर बैटिंग, आखिर निशिकांत दुबे एक के बाद एक झारखंड भाजपा और बाबूलाल झटका देते क्यों नजर आ रहे हैं? क्या झारखंड भाजपा के अंदर कोई बड़ा खेल हो रहा है. विधानसभा चुनाव के पहले बाबूलाल को किनारा करने की रणनीति तैयार हो रही है. फिलहाल लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि पिछड़ा आरक्षण पर पहले भी भाजपा बैकफूट पर थी और आगे भी रहेगी, हां, यदि वह बाबूलाल मरांडी के द्वारा पिछड़ों के आरक्षण में कटौती से अपने आप को अलग करती है, और इसका ठीकरा बाबूूलाल पर फोड़ने की कोशिश करती है और इसके साथ ही हेमंत सरकार के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगाती है, तब तो कुछ बात बन सकती है. फिलहाल तो बाजी हेमंत सरकार के हाथ में हैं.
