मंडल डैम के निर्माण में अड़चनों को दूर करने का आश्वासन

रांची: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने उत्तर कोयल नदी पर निर्मित होने वाले मंडल डैम का दौरा करने का आश्वासन दिया है. पलामू सांसद बीडी राम और चतरा सांसद कालीचरण से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द वह अपनी पूरी टीम के साथ परियोजना स्थल का दौरा कर, डैम निर्माण में आ रही समस्यायों का जमीनी जायजा लेंगे और यदि उसके डैम निर्माण में कहीं कोई अड़चन होगी तो उसे दूर किया जायेगा.
वर्ष 1972 में शुरु हुआ था निर्माण कार्य

आपको बता दे कि उत्तर कोयल नदी पर निर्मित हो रहे मंडल डैम का निर्माण कार्य की शुरुआत वर्ष 1972 में हुई थी. लेकिन, 1993 में नक्सली हमले के बाद निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है. उस हमले में निर्माण कार्य से जुडे इंजीनियर बैधनाथ मिश्रा की मौत हो गयी थी. दावा किया जाता है कि 8 अगस्त 1997 को प्रर्दशनकारियों को भगाने के लिए बगैर किसी चेतावनी के स्लुइस गेट खोल दिया गया था, जिसके कारण काफी नुकसान हुआ और उसके बाद यह वारदात हुई.
जिसके बाद इसका निर्माण कार्य बंद रहा, लेकिन 5 जनवरी 2019 को पीएम मोदी के द्वारा एक बार फिर से इसकी आधारशीला रखी गयी थी, तब पांच वर्ष के अंदर-अंदर इस महात्वाकांक्षी योजना को पूरा करने का दावा किया गया था, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका, चुनाव दर चुनाव यह मुद्दा बनता रहता है और हर बार उस बयान को आगे कर भाजपा पर निशाना साधा जाता है. इस बार भी लोकसभा चुनाव के वक्त इसे मुद्दा बनाने की कोशिश हुई थी.
डूब क्षेत्र में आने वाले आदिवासी समुदाय के द्वारा विरोध
हालांकि डूब क्षेत्र में आने वाले आदिवासी समुदाय के द्वारा भी इसका विरोध भी किया जा रहा है. ग्रामीणों का विरोध प्रर्दशन भी इसके निर्माण में एक बड़ी बाधा है. दावा किया जाता है कि इसके निर्माण के बाद करीबन 82 गांवों का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा, इसमें से अधिकांश गांव जनजातीय समाज का है. भारत सरकार ने चार अक्टूबर 2023 को डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामीणों को मुआवाज और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त राशि की घोषणा भी की थी. इसके निर्माण से झारखंड के पलामू, गढ़वा के साथ ही बिहार का गया और औरंगाबाद जिला का करीबन 111521 हेक्टेयर जमीन में भी सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी. कुल 12 गेट का निर्माण होना है, जिसमें से 10 गेट बनकर तैयार है. लेकिन जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर इसका विरोध हो रहा है, अभी कई दूसरी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है.
बाढ़ और पर्यावरण संबंधी चिंताएं

इसके साथ ही इसको लेकर बाढ़ और पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी सामने रखी जा रही है. दावा किया जाता है कि इसके निर्माण से पलामू टाइगर रिजर्व एरिया का आधा हिस्सा भी इसके डूब क्षेत्र में आयेगा, हालांकि सरकार की ओर से इसे रोकने के लिए तटबंध बनाने का दावा किया जा रहा है. विरोध की दूसरी वजह यह है कि इसके निर्माण के बाद कुल 124,270 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन इसमें124,270 एकड़ भूमि बिहार के गया और औरंगाबाद जिले की होगी. इस हालत में अभी इसको लेकर कई स्तर पर विरोध की संभावना बनती दिखलायी दे रही है, इस हालत में देखना होगा कि इसका समाधान क्या निकाला जाता है.
